२०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र : एक दृष्टिकोण र समीक्षा—२

जलवायु परिवर्तन र ज्येष्ठ जनसङ्ख्या
हामीले अझै उत्सर्जन न्यूनीकरणका साथै ऊर्जा रूपान्तरण र सामान्य आर्थिक सञ्चालनबीचको उचित सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सही समाधानहरू खोज्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका पक्षहरूको संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (कोप २६) को २६ औँ सत्र नोभेम्बर १, २०२१ मा तय भएको थियो तर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक नोक्सान नगरी विश्वका शीर्ष तीन हरितगृह ग्यास उत्सर्जनकर्ताहरू जीवाश्म इन्धनमा आफ्नो निर्भरता कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । देशहरूबीच बहसको केन्द्रबिन्दु ‘कार्बन चुहावट’ मा रहेको छ, जसको अर्थ कार्बन कर नतिरिकन उच्च कार्बन उत्पादनहरू आयात गर्दा कार्बन उत्सर्जन कर तिरेका घरेलु उद्यमहरूको बजार लुट्नेछ । यसले उत्सर्जन घटाउने प्रयासहरूलाई निराशमात्र गर्दैन, घरेलु उद्यमहरूलाई पनि नोक्सान पु¥याउँछ । त्यसैले एक कार्बन नियमन कर आवश्यक छ । यद्यपि, कठिन सहमतिको कारणले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन सहयोगमा बाधा पु¥याउन सक्छ । केही मानिसहरूले प्रमुख उत्सर्जनकर्ताको विभिन्न जलवायु परिवर्तन नीतिले व्यापार युद्ध सुरू गर्न सक्छ भनेर चिन्ता पनि गर्छन् ।
मध्यम र दीर्घकालीन चराको रूपमा रहेको जनसङ्ख्या एक निश्चित तहसम्म पुगेपछि यसले छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्र्छ । उमेर संरचना वा प्रजनन दरको सन्दर्भमा औद्योगिक देशहरू वा अर्थतन्त्रहरू सामान्यतया वृद्ध समाजमा प्रवेश गरेका छन् । यसको विपरीत केही विकासोन्मुख देशहरू जनसङ्ख्या विस्फोटको साक्षी भएका छन् । सबैभन्दा छिटो जनसङ्ख्या वृद्धि भएको अफ्रिकामा कुल जनसङ्ख्या १.३ बिलियन छ, जुन २०५० सम्ममा २.६ बिलियन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । युवाहरूको उच्च अनुपातले जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश उत्पादन गर्न सक्छ तर लाभांशको लागि अझै मानव पुँजीको निरन्तर सञ्चिति, बचत दर र लगानी दरमा सुधार, लेनदेन लागत, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय वातावरणको दिगो विकास र अन्य अवस्थाहरूलाई उल्लेखनीयरूपमा कम गर्नसक्ने प्रणाली र संयन्त्रको सुधार आवश्यक छ ।
ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा तनाव
चीनलाई भविष्यमा प्रविधि र उद्योगहरूमा प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्न वातावरण, श्रम, व्यापार, लगानी र प्रविधिको क्षेत्रमा नियमहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आशामा बाइडेन प्रशासन अमेरिकी शैलीको ‘बहुपक्षीयता’ मा फर्किएको छ र आफ्नो सहयोगी र साझेदारहरूलाई एकताबद्ध गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन, आणविक अप्रसार र विश्वव्यापी स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता अभिन्न चासो भएका क्षेत्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको सहकार्य चल्नेछ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) को ढाँचा भित्र चीनलाई निषेध गर्ने आर्थिक र व्यापार नियमहरूको निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्ने अमेरिकाको मुख्य ध्येयमध्ये एक हो । बाइडेन प्रशासनको नेतृत्वमा जी ७ यसमा लागिरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विवाद समाधान संयन्त्र, ‘विशेष र विभेदित उपचार’, बजार अर्थव्यवस्था स्थिति, नीति पारदर्शिता र अन्य मुद्दाहरूलाई बढावा दिनसक्ने भविष्यवाणी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अनुकूल नियमहरू बनाउन आफ्ना सहयोगी र साझेदारहरूलाई एकजुट गर्नुबाहेक, संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि अवरोध गर्ने अर्को महत्वपूर्ण तरिका भनेको घरेलु कानुनहरूमार्फत आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु हो । ८ जून, २०२१ मा, अमेरिकी सिनेटले २३७६ पृष्ठको अमेरिकी नवप्रवद्र्धन र प्रतिस्पर्धा ऐन २०२१ पारित ग¥यो, जसमा ‘चीप्स ऐन र अरेन्ज ५ जी आपतकालीन विनियोजन’ र चारवटा विधेयकहरू समावेश छन् । अर्थात् एन्डलेस फ्रन्टियर एक्ट, सेक्युरिङ अमेरिकाको फ्युचर एक्ट, मिटिङ्ग द चाइना च्यालेन्ज ऐन २०२१, र २०२१ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ऐन, २०२१ को यूएस इनोभेसन र प्रतिस्पर्धा ऐनजस्ता विभिन्न ऐन बनाएका छन् जुन सीधै चीनलाई दबाब दिने मनसायले बनाइएको थियो ।
चीन–अमेरिका आर्थिक र व्यापार सम्बन्ध आजको विश्वमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापार सम्बन्ध भएको हुँदा यसको स्वस्थ र स्थिर विकासलाई कायम राख्नुपर्छ । यो चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मात्र होइन विश्वका सबै देशहरूको साझा अपेक्षाअनुरूप पनि छ । अमेरिकी निषेधको सामना गर्दै चीनको आधारभूत रणनीति भनेको आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासको हित दृढताका साथ रक्षा गर्दै विश्वव्यापी शासन सुधारको प्रक्रियामा सक्रियरूपमा सहभागी हुनु, प्रवद्र्धन गर्नु र नेतृत्व गर्नु हो । चीनले निष्पक्षता र न्यायको अवधारणासहितको विश्वव्यापी शासन प्रणालीको सुधारमा सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व गर्ने र बहुपक्षीयताको दृढताका साथ संरक्षण गर्नेछ । चीनले आफ्नो खुलापनलाई चौतर्फीरूपमा बढाउने, व्यापार र लगानीको उदारीकरण र सहजीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नियमन, व्यवस्थापन र मापदण्डजस्ता संस्थागत खुलापनलाई निरन्तर विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रतिस्पर्धामा नयाँ फाइदाहरू सिर्जना गर्नेछ ।
आउने समयमा विश्व आर्थिक प्रवृत्तिको विकास प्रवृत्ति
कोभिड–१९ को अवस्थाले छोटो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रको भावी कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । ऐतिहासिकरूपमा महामारीको प्रभाव दुई वर्षमा घट्दै जान्छ । रोकथामका उपायहरूको प्रगति र रोकथाम रणनीतिहरूको निरन्तर परिपक्वतासँगै महामारीको अवस्था क्रमशः नियन्त्रण हुने वा सामान्य इन्फ्लुएन्जामा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यद्यपि विकसित अर्थतन्त्रहरू र न्यून आय भएका देशहरूबीचको खोप दरमा रहेको ठूलो खाडललाई हटाउन सकिएन भने विश्वव्यापी आर्थिक पुनउत्थान अवरूद्ध हुनेछ र आगामी पाँच वर्षमा विश्वव्यापी जीडीपीको संचयी नोक्सान ५.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ ।
माथि उल्लेखित विशेष चासोका विषयहरूबाहेक, आगामी केही दिनमा विश्व अर्थतन्त्रको सुदृढ, दिगो र सन्तुलित वृद्धिलाई अझै सीमित पार्ने माध्यम भनेको उत्पादकत्व, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको रूपमा डब्ल्यूटीओको पुनरावेदन निकायको निलम्बन र सुधार वार्तामा सहमतिमा पुग्न कठिनाइ र श्रमको सुस्त वृद्धि हुन आउँछ । दीर्घकालीन कारकहरूमा वित्तीय पर्यवेक्षणमा दीर्घकालीन कमीहरू र आर्थिक राष्ट्रवादको विशेषतः श्रोत राष्ट्रवादको उदय हुन् । यसको अतिरिक्त आर्थिक गतिविधिहरूसँग नजिकबाट सम्बन्धित भएको नेटवर्क सुरक्षा सधैँ ठूलो खतरा हुनेछ ।
जोखिम, चुनौती वा बाधाहरू हुँदाहुँदै पनि समग्ररूपमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र मध्यम र दीर्घकालीन विकासको बाटोमा फर्किरहेको छ । २०२१ को पहिलो छ महिनामा प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको बलियो आर्थिक पुनर्उत्थान देखियो जबकि तेस्रो त्रैमासिकमा समग्र वृद्धि दर सुस्त भयो । यद्यपि विश्वव्यापीरूपमा विभिन्न अर्थतन्त्रहरूले फरक पुनर्उत्थान गति देखाउँछन् र धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरूले उनीहरूको अघिल्लो घाटा पुनः प्राप्त गर्नेछन् । छोटो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो जोखिम सायद अझै नीतिगत जोखिम हो । यदि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीतिसँग लड्न र पुनउत्थान कायम राख्न उपयुक्त मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गर्न असफल भएमा त्यहाँ सम्पत्तिको मूल्यमा अस्थिर र तीव्र गिरावट आउनेछ । फलस्वरूप कमजोर पुनर्उत्थानलाई कमजोर बनाउन सक्छ र अर्थतन्त्र स्थिर मुद्रास्फीतितिर धकेलिनेछ । उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील देशहरू सन् २०२२ मा अमेरिका र युरोपेली पुँजी बजार र केही उदीयमान अर्थतन्त्रको विनिमय दरमा २० प्रतिशतभन्दा बढी समायोजन हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । मध्यम र दीर्घकालीनरूपमा विश्व अझै पनि मध्यम र कम गतिमा आर्थिक वृद्धि भएको हुँदा आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतदेखि ३.५ प्रतिशतमा कायम रहनेछ । निस्सन्देह देश र क्षेत्रहरूको वृद्धि दरमा महत्वपूर्ण भिन्नताहरू हुनेछन् ।
अनुवाद : राजन
(कन्टेम्पोररी वल्र्ड, २०२२)