कूटनीतिक तटस्थता र सन्तुलित व्यवहार अपरिहार्य

एमसीसी सम्झौता नेपालमाथि संरा अमेरिकी हस्तक्षेपको लागि प्रवेशद्वार बन्ने परिपक्व विश्लेषण अहिले क्रमशः सही प्रमाणित हुँदै गएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट जबरजस्ती पारित गरिएयता काठमाडौँको राजनीतिमा वाशिङ्टन हावी बन्दै छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीहरूको सङ्ख्या अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ । यस्ता भ्रमणमा नेपाल र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्धको पाटो गौण वा औपचारिकमात्र हुने गरेको छ । विश्व शक्ति र भूराजनीतिको खेलाडी संरा अमेरिकाका अधिकारीहरूको मूल ध्यान भने नेपाललाई आफ्नो प्रभाव वृत्त (स्पेयर अफ इन्फुलेन्स) मा ल्याउनमा केन्द्रित देखिन्छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकी गतिविधिको चलखेलको ग्राफ हेर्दा वाशिङ्टन नेपालमा हस्तक्षेपकै तहमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । सहायता सामान आपूर्तिको बहानामा सन् २०२१ मा अमेरिकी सेनाको विमान तीन पटक काठमाडौँमा अवतरण ग¥यो । यो वर्ष सन् २०२२ को मार्च महिनामा पनि अमेरिकी सेनाको विमान काठमाडाँैमा अवतरण गरेको थियो । मानवीय सहायताको कलेवरमा गरिएका यस्ता गतिविधिले नेपालमा अमेरिकी चलखेलको घेरा फराकिलो बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ ।
काठमाडौँमा संरा अमेरिकाको बाक्लो सक्रियताबीच गत शुक्रबार अमेरिकी उपसचिव ऊर्जा जिया नेपालमा आइन् । उनको नेपाल भ्रमण र काठमाडौँमा उनको कार्यक्रमले संरा अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेपको घेरालाई अझ सघन बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका तिब्बत मामिला संयोजक उर्जाले नेपाल बसाइको क्रममा गरेका गतिविधिले नेपाललाई भूराजनीतिक दलदलमा फसाउने सम्भावना बढाएको छ । तिब्बतबाट भागेर भारतमा बसेका पृथकतावादी नेता दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आएकी उनले नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग पनि भेटेकी छिन् । जावलाखेल र बौद्ध क्षेत्रमा बसेका तिब्बती शरणार्थी प्रतिनिधिहरूसँग घण्टाँै लामो भेटमा तिब्बती शरणार्थीका समस्याबारे कुराकानी भएको बताइएको छ । नेपाल सरकारले सन् १९९५ यता तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचय पत्र नदिएपछि उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी, विदेश यात्रामा समस्या भएको मुद्दा शरणार्थी नेताहरूले अमेरिकी अधिकारीलाई सुनाएको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छन् । जियाले नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम भए पनि उनको मुख्य प्रयोजन नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्नु र उनीहरूका कुरा नेपाल सरकारसमक्ष पु¥याउन दबाब दिनु देखिन्छ ।
तिब्बती शरणार्थी मामिला नेपालको निम्ति नयाँ होइन । सन् १९५९ मा तिब्बती शासक दलाई लामा ल्हासाबाट भागेपछि उनीसँगै नेपाल छिरेका झन्डै पन्ध्र हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालका विभिन्न सहरमा बस्दै आएका छन् । ती तिब्बती शरणार्थीहरू सुरुदेखि पश्चिमा देशहरू विशेषतः संरा अमेरिकाको चासोको विषय बन्दै आएको छ । मानव अधिकार र शरणार्थी अधिकारको कारण देखाए पनि पश्चिमा शक्तिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा स्थापना भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन वा बदनाम गर्न तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीको मामिला उछाल्दै आएको छ । उसले तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकारको आवरणमा तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्दै आएको छ । उनीहरू तिब्बतमा प्रजातन्त्र स्थापनाको नाममा त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छन् ।
भौगोलिकरूपमा तिब्बतसँग जोडिएको देश नेपाल त्यही भएर पनि संरा अमेरिकाको चियो चासोको देश बन्न पुग्यो । तिब्बतमा पृथकतावादी आन्दोलन उछाल्न पश्चिमा शक्तिहरूले लगातार नेपालको भूगोल प्रयोग गर्दै आएको छ । खम्पालीहरूलाई तालिम दिन नेपालको उत्तरी भूगोलको प्रयोग हुनु त्यसको दृष्टान्त हो ।
पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपाल र चीनको मैत्री सम्बन्धअन्तर्गत दुवै देशले एक अर्काको भूगोल एकअर्कालाई हानि हुने गरी प्रयोग गर्नु मित्रघात हुनेछ । त्यसकारण, नेपालको भूगोल प्रयोग गरी अघि बढिरहेको खम्पाली विद्रोह नियन्त्रण गर्न नेपालले चीनलाई मद्दत गरेको थियो । नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धको आरम्भदेखि नै एक चीन नीति मान्दै आएको छ । त्यसकारण, नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमार्फत गरिने पृथकतावादी गतिविधिलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्दै आएको छ, त्यो नेपालको दायित्व हो । तर, पश्चिमा शक्तिहरू भने चीनलाई असहज बनाउन फेरि पनि नेपाल, भारत, भुटान आदि भूगोल प्रयोग गर्न लगातार लागिरहेका छन् । अमेरिकी उपसचिव ऊर्जाको नेपाल भ्रमण यसैको शिलशिला देखिएको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपसचिव ऊर्जाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गर्नेबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल भ्रमण आएका विदेश पाहुनाले कसलाई किन भेट्दै छ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको भन्नु के राज्यको अकर्मण्यता होइन ? परराष्ट्र मन्त्रालयले के यस्तो जवाफ दिनु लज्जास्पदक विषय होइन ? त्यस्तै गृह प्रशासनले साप्ताहिक बिदाको बहाना बनाएर ऊर्जाको कार्यक्रम तालिकाबारे विस्तृत जानकारी नभएको बतायो । यो अर्को बेइमानी हो ।
खासमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग ऊर्जाको भेटलाई देखेनदेखेजस्तो गर्ने नेपाल सरकारको व्यवहारलाई एमसीसी यता काठमाडौँमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावको शिलशिला मान्नुपर्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारले लगातार नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई बढावा दिन बाटो चौडा गरिरहेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा नेपाल सरकार संरा अमेरिकाप्रति नतमस्तक बन्दै गएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित भएलगत्तै नेपाल सरकारले युक्रेन सङ्कटमा हतारोमै पश्चिमा मोर्चाको पक्षमा मत व्यक्त ग¥यो । छिमेकी देश भारत र चीनसमेत निकै सजगताका साथ मत बनाउँदै गरेको समयमा काठमाडाँै रुसको विरोधमा उभियो । अहिले तिब्बत मालिमामा प्रत्यक्ष जोडिएको उपसचिव ऊर्जाको नेपाल भ्रमणमा गरेका गतिविधिप्रति सुतेको अभिनय गर्नुले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अमेरिकाको कठपुतली बन्दै गएको प्रस्ट छ ।
विगतमा पनि नेपालमा काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि बढ्ने गथ्र्यो । पश्चिमा पक्षधरताको कारण काङ्ग्रेसले सधैँ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई छुट दिने गरेको छ । नेपाल सरकारको त्यही खुकुलो नीतिको फाइदा उठाउँदै तिब्बतका पृथकतावादी शक्तिले तिब्बतमा उपद्रव मच्चाउने गरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री ऊर्जाको भारत र नेपाल भ्रमणको सारभूत उद्देश्य संसारभर निकै कमजोर बनिसकेको तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलनलाई अझ श्वास भर्ने र त्यही स्प्रिङबोर्ड प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने हो । चीनको आर्थिक विकास र विश्वव्यापी प्रभाव, तिब्बती प्रवास सरकारमा विभाजन र दलाई लामाको बढ्दो उमेरसँगै तिब्बती पृथकतावादी आन्दोलन संसारभर शिथिल बनिसकेको छ । तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीबीच आज त्यो आन्दोलनको सान्दर्भिकता हराउँदै गएको छ । केही शरणार्थी नेताहरूले आन्दोलनलाई दुनो सोझ्याउने माध्यमसम्म बनाएका छन् । तिब्बतका नयाँ पुस्ता आज त्यो आन्दोलनको पक्षमा छैनन् । तर, पश्चिमा देशहरू विशेषतः संरा अमेरिका मरणासन्न तिब्बती पृथकतावादी सङ्घर्षलाई जबरजस्ती मलजल दिइरहेको छ । यसो गर्नु पछाडि उनीहरूको उद्देश्य आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु हो । अर्थात्, चीनको घेराबन्दी नै नेपालको संरा अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थ हो ।
यदि परराष्ट्र अधिकारीले भनेजस्तै तिब्बती शरणार्थीसँग अमेरिकी अधिकारीको भेटघाटबारे नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको हो भने तत्काल त्यस्तो गतिविधिप्रति नेपाल सरकारले खेद व्यक्त गर्नुपर्छ र उपसचिव ऊर्जालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भेट्नु हुँदैन । यो नै सार्वभौम देशको कूटनीतिक हुनुपर्छ ।
केही लाख डलर अनुदानमा पाएपछि सार्वभौमिकता, कूटनीतिक व्यवहारका सबै मर्यादा नै नालीमा मिल्काउँदै हिँड्ने सरकारको व्यवहारले नेपाललाई अझै पनि विश्व शक्तिबीचको शक्ति सङ्घर्षको दलदलमा धकेल्नेछ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक र आर्थिक संवेदनशीलता भएको देशको निम्ति फेरि पनि कूटनीतिक तटस्थता र सन्तुलित व्यवहार अपरिहार्य छ । तराजु थोरैमात्र कतैतिर ढल्किनुको अर्थ नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति ठूलो हानि र क्षतिको कारण बन्न सक्छ । युक्रेनको नेतृत्वले गरेको गल्तीबाट नेपालको नेतृत्वले पनि नसिक्दा घाटा नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ ।