सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख देखिएन

सरकारले मङ्गलबार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारमा एमालेभन्दा फरक पहिचान देखाउन खोज्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल पनि सहभागी भएको हुँदा संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख सरकारी नीति तथा कार्यक्रम आउने जनताको विश्वास थियो । तर, जनताको त्यो विश्वास अधुरै रह्यो या सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख देखिएन ।
हरेक देशको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुलुकलाई सबल बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुन्थ्यो । तर, देउवा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम साँच्चै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने खालको देखिएन । स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति आउनुपथ्र्याे । मुलुकको उद्योग विकास र विस्तार नगरी देशको लागि आवश्यक सामान उत्पादन गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान नदिई आयातमुखी राजस्व उठाउने अर्थनीतिले व्यापार घाटा हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको इच्छा र माग सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्छ । पुरानै शैलीको नीति तथा कार्यक्रमले देशको मुहार कसरी फेर्छ ? सरकारको लागि स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा बजेट या कागजमा मात्र सीमित रह्यो । स्वदेशमै रोजगारी नपाएसम्म जनताले सुखानुभूतिका अनुभव गर्न पाउने छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बनाइएका तटबन्ध भत्काएर नियमित गर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्ने, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गरेर मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिने, असमान सन्धि खारेज गराउने आदि कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।
प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, यहाँका स्रोत र साधन परिचालन गर्ने कार्यक्रम नीतिमा आउनुपथ्र्याे । ‘समृद्ध नेपाली र सुखी नेपाल’ शब्द नीति तथा कार्यक्रममा राखेर त्यो उद्देश्य पूरा हुने होइन । देश कसरी समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई कसरी सुखी बनाउने भन्नेबारे पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक र राम्रा राम्रा नारा भरेर देश विकास हुने होइन, जनताको जीवनस्तर बढ्ने होइन । पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको नेका नेतृत्वको सरकारले बहुमत या श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्ला भन्ने विश्वास पनि नेपाली जनतालाई छैन । श्रमजीवी वर्गको जनताको सेवा गर्ने ध्येयले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको होइन । पुरानो नीति तथा कार्यक्रमलाई नै टालटुल बनाएर देश कसरी समृद्ध बन्छ, नेपाली कसरी सुखी हुन्छन् ?
नीति तथा कार्यक्रम जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपथ्र्याे । जनताको जीवन सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र बनाउने खालको हुनुपथ्र्याे । तर, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो देखिएन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम न समाजवादोन्मुख देखियो न त संविधानमा उल्लेख भएको कुरा लागु गर्ने खालको नै भयो ।