श्रमिक हकहितका कुरा उधारो वाचामात्र

वर्तमान सरकारले मङ्गलबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको समान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइने सरकारको घोषणा छ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअुनसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ । श्रम बजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको तीन आर्थिक वर्ष नाघे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या भने न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार जेठ ९ गतेसम्म कोषमा १७ हजार ९४ रोजगारदाता र तीन लाख ३५ हजार ३९१ श्रमिकमात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७५ सालमा गरेको आर्थिक गणनाले नेपालभर करिब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता भएको र ती प्रतिष्ठानमा करिब ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेको देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौँ श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छन् । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने सरकारको नीति त घोषणा भएको छ तर त्यो कहिलेसम्ममा पूरा हुने हो ? निश्चित छैन । तसर्थ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका अधिकांश श्रमिक हकहितका कुरा उधारो वाचामात्र हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।