‘ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतद्वारा अझै आलटाल’ मात्रै हो ?

काठमाडौँ, ११ जेठ । नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझावको निम्ति सन् २०१६ मा दुवै देशका चार–चार जना सदस्य भएको ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’
(ईपीजी) गठन भएको थियो ।
त्यसमा नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए ।
भारतको तर्फबाट त्यस प्रबुद्ध समितिमा भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोशियारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा र बी. सी. उप्रेती सदस्य थिए ।
प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको गठनपछिको पहिलो बैठकमा सन् १९५० को सन्धिको विषयले प्रवेश पायो र त्यसपछिको बैठकमा त्यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो । सन् १९५० को बेला भारतको सहयोगमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन सुरु भएको थियो र सन् १९५० जुलाई ३१ को दिन नेपाल र भारतको बीचमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । त्यस सन्धिको धारा ५, ६ र ७ बारे नेपाल पक्षले बैठकमा नेपालले व्यापार घाटा सहनुपर्ने, दुई देशको सीमाको अपराध वा तस्करी, चोरी निकासी, सीमा नजिकै भारतले बाँध बनाएर नेपालको भूमि डुबानमा पारेको र बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अन्य छिमेकी देशसँगको नेपालको व्यापारको निम्ति पारवहन सुविधाको बारेमा विषयवस्तु उठाएको थियो । पहिलो बैठकमा उठेका विषयमा समेत दुई वर्षमा भएको प्रबुद्ध समितिको अन्तिम बैठकमा दुई देशको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको देखियो ।
नेपालको उत्पादन भारतको बजारमा पु¥याउँदा नेपाली वस्तुको ८० प्रतिशत कच्चा माल नेपाली हुनुपर्ने र लागत मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य हुन नहुने र शङ्का लागेमा दुवै देशको सेक्सन अफिसर सरहको समितिले नेपाली उत्पादनको हिसाब–किताब भारतलाई देखाउनुपर्ने व्यवहारमा देखिन्छ । भारतभन्दा एक दाम सस्तो सलाइलाई पनि भारतको बजारमा बेच्न नदिएको भुक्तभोगी नेपाली जनतालाई थाहा छ ।
सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिदपूर्व भारतसँग परामर्श लिनुपर्ने सन्धिको धारा ५ ले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई खण्डित पार्नेछ ।
एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासको मामलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा ‘राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने’ त्यस सन्धिको धारा ६ मा उल्लेख छ । यस धारालाई जस्ताको तस्तै लागू गरेमा नेपालको औद्योगिक र आर्थिक विकास भारतीय व्यापारीहरूकै मुठीमा पर्नेछ र आर्थिकरूपले पराधीन देश स्वतन्त्र हुनेछैन । हाल पनि एउटै निर्माण कम्पनीले १० सौँ र २० सौँ ठेक्का लिएर काम चालु नगरेको र कमसल ढङ्गको निर्माण गर्दा पुलहरू भत्केर यातायात अवरुद्ध भएको परिस्थितिबारे सबै अवगत छन् ।
१९५० को सन्धिको धारा ७ मा दुवै देशले एक अर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसले नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशभन्दा भारतको एक उपनिवेशको रूपमा रह्यो ।
तर, आश्चर्यको विषय के हो भने यस्ता विषय नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारकै बेलामा किन चर्चा हुने गर्छ र यस्तो गुह्य कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै अल्पमतको दललाई गद्दीमा ल्याउने ‘बहादुरहरू’ ले कसको हित खोजेका हुन् भन्ने कुरा जनताले नबुझेको होला र ?¤
प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई बुझ्न भारत सरकारले आलटाल गर्नु सारमा अस्वीकार गर्नु हो । यसमा आशै–आश देखाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेरै छाड्ने शक्ति राष्ट्रको मनसाय झल्किन्छ । १९५० को सन्धिमा उल्लेख भएको ‘तिब्बत भन्ने चीनले लिएको’ निर्णय नेपाल–चीन सम्बन्धबारे रणबहादुर शाहको बेलाको सन्धिविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएको एउटा देश संरा अमेरिकाले तिब्बत, हङ्गकङ्ग, थाइवान र सिङच्याङबारे ‘शाङ्घाई संयुक्त विज्ञप्ति’ मा हस्ताक्षर गरेर ती क्षेत्रहरूलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मानेको थियो । यी सबै कुराले भारत सरकारले ‘प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न अझै आलटाल’ गरेको (राजधानी– १० जेठ २०७९) निष्कर्ष भारतको नेपालप्रतिको नियतसँग जोडिएको छ भनी बुझेमा फरक नपर्ला ¤ नेपालका बुद्धिजीवी समुदायमा चर्चित विषय यही देखिन्छ ।