राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास जरुरी

आव २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु । नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, पूर्वमाओवादी एवम् हाल जसपाका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र माननीयहरूले सिद्धान्त र प्राथमिकता समाजवादउन्मुख नआएको, दलाल पुँजीपति वर्गको हित भएको, कृषि क्रान्ति र भूमिसुधारबारे उल्लेख नभएको, सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदै आएको, आर्थिक परनिर्भरता बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद र एमाले, माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समाजवाद ती पार्टीहरूको एकल र संयुक्त सरकारहरूमा किन कार्यान्वयन गरिएन ? यसबारे जनताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । भारतका एक कम्युनिस्ट नेता डाँगेले प्रम जवाहरलाल नेहरूसँग समाजवाद मागेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद ल्याउने भए एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको स्थापना हुनुपथ्र्यो र ? एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद नेकाको मल्टिपार्टी सिस्टमभन्दा फरक छैन । एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट शब्द नहटाएसम्म जनतालाई धोका हुने भयो । नभए यी पार्टीहरूले कम्युनिस्ट आचरणअनुसार काम गर्नुप¥यो । चुनावले नै समाजवाद आउने भए क्रान्ति भन्ने शब्द शब्दकोषमै आउने थिएन ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले कार्यकर्ताहरूलाई पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने बताएको हुँदा तिनका कार्यकर्ताहरूमा व्यक्तिगतरूपमा पुँजी कमाउने लालसा बढ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास गर्नुपर्नेबारे शिक्षित गर्नुपथ्र्यो । भौतिक विकाससँगै सांस्कृतिक विकासबारे शिक्षित नगरिँदा सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको नाम भ्रष्टाचारसँग जोडियो । नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रले सरकारमा गएर वा आफ्ना कार्यकर्तालाई पदमा राखेर वा कर्मचारी युनियनमा राखेर वा त्यसको नेतृत्व निश्चित भाषा र जातिको गराएर वा सहुलियत दिएर समाजवाद आउँदैन । पुँजीपति वर्गले कामदार वर्गको नेतृत्व गर्नसक्दैन । यो यथार्थ एमाले, माओवादी केन्द्रले बुझ पचाउनु हुँदैन । नेकाको सरकारले दलाल पुँजीपति वर्गको कुरा सुनेर सार्वजनिक संस्थान निजीकरण ग¥यो । यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारले पनि समर्थन गरे ।
एमसीसी सम्झौतामा मलमपट्टि लगाइए पनि वा त्यसलाई ‘गीता’ सँगै राखिए पनि यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हो । नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौताबाट अमेरिकी सेना नआउने कुरा स्थानीय तहको चुनावमा जनताले सुन्ने गरी बोलेको छैन । बीस वर्षयता अमेरिकी साम्राज्यवादले सुरु गरेको युद्धका कारण विश्वका झन्डै १० लाख मानिसको मृत्यु भयो भने झन्डै ४ करोड मानिस घरवारविहीन भए । अमेरिकी साम्राज्यवाद हरेक १५ वर्षमा एउटा युद्धमा संलग्न भएको र पिछलग्गू देशलाई समेत उक्साएर प्रतिदिन ४० ओटा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहारमा संलग्न भएको तथ्याङ्क छ । सन् १९४५ यता संसारमा भएका २४८ सैन्य कारबाहीमध्ये २०१ ओटा (८१ प्रतिशत) मा अमेरिकी साम्राज्यवाद संलग्न भएको तथ्याङ्क छ ।
यसकारण, सन् २०१८ मा युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ‘अमेरिकाजस्तो साथी भए कसलाई शत्रुको आँखा पर्छ र ?’ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । यसरी अमेरिका अहिले बदनाम छ ।
अमेरिकी नेतृत्वको अस्ट्रेलिया, जापान, भारत संलग्न ‘क्वाड’ सानो ‘नाटो’ हो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकासँगै भारत पनि संलग्न छ । अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नयाँ युद्धको तयारी हो । रुस र युरोप मिलेर काम गरे अमेरिकी साम्राज्यवाद पछि पर्ने हुँदा अमेरिका र नाटो देशले युक्रेनमा हतियार तैनाथ गर्ने र युक्रेनलाई नाटो सदस्य बन्न दबाब दिए । यो दबाब रुसलाई युक्रेनमाथि हमला गर्न बाध्य पार्ने र रुसलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी नीति हो । साम्राज्यवादीहरू एसिया र अफ्रिकाका देशलाई जस्तै पूर्वी युरोप र रुसलाई पनि उपनिवेश बनाउन खोज्दै छन् । पुरानो नाटो देशले नयाँ नाटो देशलाई उपनिवेश बनाउन खोज्दै छ । रुसको ठूलो भूमि भागबन्डा गर्न साम्राज्यवादीहरू लागिपरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेका र एमाले नेतृत्वको अलग वा संयुक्त गठबन्धनलाई हामीले सिद्धान्तहीन भन्यौँ । ती दलहरूको निर्वाचन गठबन्धन नयाँ सिद्धान्त होला । तर, स्थानीय तहको चुनाव एमसीसी समर्थक प्रतिगामीहरू र एमसीसीविरोधी प्रगतिशीलहरूबीचको हो । एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नै सत्तामा भएको एमालेलाई विभाजन गरी अल्पमतको पार्टी नेकालाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएको हो । तर, एमसीसी सम्झौताको विरोध एमालेले पनि गरेन । सरकारले चातुर्यपूर्वक सम्झौता पास गरेको ठान्यो तर यो सम्झौताले देशको हित गर्दैन । मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले ‘माओवादीका प्रम बाबुरामदेखि, प्रमहरू खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्डको समेत समर्थन भएको हुँदा अध्ययन नै नगरी सही गरेको’ बताएका थिए ।
यसअगाडि नेपालका प्रमहरू दिल्ली जाँदा के के गुम्ने हो भन्ने नेपाली जनतालाई पिर हुन्थ्यो । यसपालि लुम्बिनीमा भारतीय प्रम मोदी पुगे । नेपालको अरुण चार गुम्यो । यसमा ४९ प्रतिशत नेपालको हिस्सा र ५१ प्रतिशत भारतको हिस्सा कायम गरियो । यसले देशको हित कसरी गर्छ ?
विदेशीले देशलाई उठाएर लाने होइन, आम्दानीको स्रोत विदेशीले कब्जा गर्ने हो । कोसी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा यस्तै भएको हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ जेठ ५ गते नेका नेतृत्वको देउवा सरकारको आव २०७९÷८० को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)