अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्णय : देशमा अन्योल
- बैशाख ६, २०८३
कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार हुनु या मल कारखाना नखोल्नु देशकै विडम्बनाको विषय हो । मल कारखाना खोलेर गुणस्तरीय मल उत्पादन गरी किसानहरूलाई सस्तो सुलभमा राहत दिनुपर्नेमा रोपाइँ सुरु हुन लाग्दा पनि मल नपाउनु या मल आपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु किसानको समस्या नबुझ्नु हो, किसानको समस्याप्रति बेवास्तै हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीन चार दशकदेखि नेपालमै मल कारखानाको माग गर्दै आएको हो । खेतीपातीको बेला समयमै गुणस्तरको मल आपूर्ति गर्नुपर्ने माग गर्र्दै आएको हो । सत्ता स्वार्थमा अल्झेका ठूला दलका नेताहरूलाई भागबन्डामा अल्झिन भ्याउने, पदको निम्ति बारम्बार बैठक गर्न भ्याउने तर रोपाइँ या खेतीपातीको लागि आवश्यक रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नभ्याउने दलको सरकारले किसानको हित कसरी गर्ला ?
वर्तमान सरकारले जानाजानै भक्तपुर नगरको निम्ति थोरैमात्र उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । सरकारले किसान–किसानबीच जुधाउने खेल रचेको छ । अहिले प्राप्त मल कम भएरै स्थानीय सहकारी संस्थाहरूले प्रतिपरिवार ५ र १० किलो गरी वितरण गरिरहेको छ । भक्तपुर नगरका किसानहरूको खेत भनपाभित्र भन्दा अरू अरू नगरपालिकामा बढी छ । तर, सरकारले भक्तपुर नगरभित्र खेतीयोग्य जग्गा थोरै छ भनी थोरैमात्र मल उपलब्ध गराउने पक्षपातपूर्ण निर्णय ग¥यो । यसबारे नेमकिपाका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाल र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिसमेतको टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको तत्कालै ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
मलको समस्याबारे बिहीबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा एक लेख छापियो । ‘देशभर मलको हाहाकार’ शीर्षकको लेखमा भनिएको छ, किसान भन्छन्, सुन किन्न पाइन्छ, तर मल पाइँदैन, यो कस्तो कृषिप्रधान देश हो ?’ ‘मुलुकमा मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ्गका जिल्ला–जिल्लामा रहेका भण्डारणमात्रै होइन, केन्द्रको गोदाम नै रित्तिएका छन् । रोपाइँलाई आवश्यक मल तत्कालै आउने सम्भावना पनि छैन । त्यसो हुँदा यो वर्ष रोपाइँको बेला किसानले मलको चरम अभाव व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ’ लेखमा उल्लेख छ ।
मलको हाहाकार प्रत्येक वर्ष किन हुन्छ ? कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ्ग के हेरेर बस्छन् ? मल ल्याउने जिम्मेवारी कसको ? मल आपूर्ति गर्नेतर्फ बेलैमा सरकारको ध्यान किन पुग्दैन ? एकातिर अर्थतन्त्र सबल बनाउने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, आत्मनिर्भर बनाउने आश्वासन बाँड्ने अर्काेतिर रासायनिक मल समयमै नल्याइकन उत्पादन घटाएर देशलाई परनिर्भर बनाउने योजना बुन्ने ¤ रासायनिक मल समयमै आपूर्ति गर्न केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पनि घच्घच्याइएको थियो । तर, बेवास्ता भयो । त्यो बेला पनि पर्याप्त मल आएन । किसानले मल कहिले पाउने हो ? अझै यकिन छैन ।
कृषि तथा पशु विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले मल पहिलो लट असारको पहिलो साता आउने बताए । अर्काे मल पाउन फेरि टेन्डर गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको बुझाइ छ । त्यो मल कहिलेसम्ममा आउने हो, निश्चित छैन । यसरी देशमा प्रत्येक वर्ष मलको हाहाकार बनाएर कृषिमन्त्री कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी, सरकार, सत्तारुढ दलका नेताहरूले के गर्न खोजेका हुन् ? स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना पनि नखोल्ने र समयमै मल आपूर्ति पनि नगर्ने कस्तो सरकार !
Leave a Reply