उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर भत्ताको राग अलाप्नुको के अर्थ ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सर्वसाधारणको भान्सा झन् महँगिने सम्भावना देखिएको छ । बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउन कठिन हुने हुँदा यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने अर्थविद्हरूले भनिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी साउन १ गतेबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । सरकारले विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नेदेखि आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तः शुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करको दरमा बढोत्तरी गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मूल्यवृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत कायम रहेको अवस्थामा त्यस्तो गर्न सहज नहुने कतिपय विज्ञको तर्क छ । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको मूलभूत चासो सुलभ मूल्यमा जीवनयापन गर्न सकियोस् भन्ने रहेको हुन्छ । यस अर्थमा बजेटले सर्वसाधारण जनताको आशामाथि बज्रपात भएको छ । ६८ वर्षका मानिसहरूले वृद्ध भत्ता पाउने प्रावधान र निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप थप्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । हाल युक्रेन रुस द्वन्द्वका कारण विश्वभरि आपूर्ति प्रणाली केही हदसम्म प्रभावित भएको निहुँमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । बजेट वक्तव्यले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न खोज्ने व्यापारीहरूलाई उत्साहित पारेको छ ।
सरकारले नयाँ आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको भन्सार दर बढाउने र कतिपय वस्तुको आयातलाई निषेध गर्ने योजना अघि सारेको छ । आयात गरिने कृषिजन्य सामग्री नियन्त्रण गर्नका लागि त्यस्तो गरिएको सरकारको दाबी छ । तर, पर्याप्त उत्पादनबिना गरिने आयात नियन्त्रणले उपभोग्य वस्तुको मूल्य थप बढाउनेछ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र ठूला व्यापारीहरूको आम्दानीमा वृद्धिले उनीहरूलाई कुनै फरक नपार्ला तर न्यून तलब सुविधामा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको जीवन थप कष्टकर बनाउने निश्चित छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर भत्ताको राग अलाप्नुको के अर्थ छ र ?