सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्योग, कलकारखाना तथा सङ्घ–संस्थाहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा बेलाबखत नउठेको होइन । सरकारले सञ्चालन गरेका कति उद्योग तथा कलकारखानाहरू घाटामा गएको या डुबेको कारण बन्द गरेको थियो । सरकारी उद्योग, कारखाना तथा संस्थानहरू घाटाको कारण नखोजी सरकारले बन्द गर्नुहुँदैनथ्यो । उद्योग तथा संस्थानहरू घाटा हुनुको कारण सरकारले थाहा पाउनुपथ्र्यो । घाटाको नाउँमा कारखाना नै बन्द गर्नु उपयुक्त निकास होइन । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सरकारले बजेटमा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगमात्र होइन बन्द भएका सरकारी उद्योग पनि खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू घाटाको नाउँमा सरकारले बन्दमात्र गरेन निकै सस्तोमा व्यक्तिलाई सुम्पेर निजीकरण ग¥यो । सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने पुँजीवादी पार्टीको घोषित नीति नै हो । घाटा निहुँमात्र हो । घाटामा गएकै भए पनि सोको कारण पत्ता लगाई, भएका कमी–कमजोरी सुधारेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । उद्योगभित्र कमिसन, भ्रष्टाचार, चुहावट र अनियमितता भइरहेको छ भने सरकारले रोक्नुपर्छ । बढी कर्मचारी भयो भने काम बढाएर लानुपर्छ । कारखानामा कुनै कैफियत या कमीकमजोरी नभइकन या कुनै प्राविधिक या अन्य सङ्कटको स्थिति नआइकन घाटा हुनेगर्दैन ।
अहिले सञ्चालन गर्न लागेका उद्योगहरूको पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । बिनातयारी बन्द उद्योग चलाउँदा फेरि समस्या हुनसक्छ । तर, बन्द भएको उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्नुहुँदैन, यसमा सरकारले हात हाल्नुहुँदैन भन्ने कुरा सही होइन । आगामी आवको बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसअघि निजीकरण गरिएका संस्थानहरूबारे पनि राज्यले एकपछि अर्को सञ्चालन गर्नेतर्फ पाइला चाली देश र जनताकै हितमा कायम चाल्नुपर्छ । यस्तो कार्यमा राज्य पन्छिनु हुँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका र निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योग तथा अन्य उद्योगहरूलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाएमा देश र जनताको हित हुनेछ । यो योजनालाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने मात्र होइन व्यवहारमा लागु गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ र आफ्नो उद्देश्य सफल पार्नुपर्छ । नत्र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आश्वासनको पोकोमात्र सावित हुनेछ । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरू नडुबोस् र नाफामा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।