“नेपाल–भारत सीमाको उखेलिएका सीमास्तम्भ पुनःस्थापना गर्नु जरुरी छ” 

काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद पे्रम सुवालले बिहीबार संसद्मा आव २०७९÷८० को बजेटमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै बजेटबारे छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्रीलाई बैठक कक्षमा उपस्थित गराउन सभामुखबाट निर्देशन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आव २०७९÷८० को बजेट व्यक्तव्यमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने उतारचढाव र अस्थिरता, इन्धनको मूल्यमा आउन सक्ने अस्वाभाविक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको जोखिमले बजेट कार्यान्वयनमा असर पु¥याउन सक्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ बजेट कार्यान्वयन नहुनेमा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति हो । यसलाई थप स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।”
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा नाटो सैन्य मोर्चाले युक्रेनमा हतियार तैनाथ गरेर रुसलाई उत्तेजित पारिरहेको कारण विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट र इन्धनको मूल्य बढ्ने र यसले नेपालमा आर्थिक सङ्कट थपिँंदै जाने धारणा राख्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नाटो सैन्य मोर्चाले नै युक्रेन सङ्कट निम्त्याएको हो । प्रम देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मतदानमा रुसको विपक्षमा मत दिनु असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवाद नेतृत्वको सैन्य मोर्चा नै एमसीसी सम्झौता हो । यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरिएपछि देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा प¥यो । यसकारण, एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न यो संसद्को पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
बजेटमा नेपाली सेनालाई बङ्करबाट व्यारेक फर्काउने उल्लेख छ तर सेनालाई बङ्करमा पु¥याउने देशी–विदेशी तत्वहरू कुन कुन हुन् ? यसबारे संसदीय छानबिन आवश्यक भएकोमा सांसद सुवालले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । रोजगारी देशभित्र हुनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली पठाएर देश विकास हुँदैन । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई मात्र जोड दिनु व्यापक जनताको हितमा छैन । यसरी महँगी र मुद्रास्फीति घट्दैन । ठूलठूला निजी उद्योगहरू राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्दछ । निजीकरण गरिएका संस्थानहरू पुनः सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।”
“नेपालको आर्थिक कूटनीतिका खम्बाहरू विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरू पनि हुन् । तर, राजदूतहरू नियुक्तिमा करोडौँ–करोड रुपियाँको चलखेल भइरहेको समाचार छ । यसकारण निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धन आदि प्रभावकारी नभएको हो”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिने भनिए पनि मन्त्रालयको कूल बजेटको १० प्रतिशत बराबर मन्त्रीलाई कमिसन पुग्ने जनचर्चा छ । कमिसनबारे अर्थमन्त्री आफै संसद्को कुर्सीमा हुँदा कुरा उठाएका थिए । सांसदको कुर्सीमा हुँदा अहिलेका धेरै मन्त्रीहरूले मन्त्रीकै कारण भ्रष्टाचार भएको बताएका भिडियोहरू पनि छन् । यसकारण, सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता नदेखिएको हो ।”
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “झन्डै ७ लाखको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुभन्दा महँगी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । केही महिनायता खाद्यान्नलगायत कतिपय सामग्रीमा शतप्रतिशतभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भयो । यो गठबन्धन सरकारको ९ महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थमा १० पटक मूल्यवृद्धि भयो ।”
“भारतीय प्रम मोदीले केही महिनाअघि नेपाली भूमि गुञ्जीदेखि लिपुभञ्ज्याङसम्म बाटो निर्माणबारे बोल्दै त्यसलाई थप चौडा बनाउने उद्घोष गरे । सात दशकदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना हटाउने प्रतिबद्धता बजेटमा हुनु जरुरी छ । भारतसँगको खुला सीमामा उखेलेर फ्याकिएका हजारौँ सीमास्तम्भहरू पुनः स्थापना गर्नुपर्दछ । बजेट वक्तव्यको ३५१ बुँदामा उल्लेख अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने बोक्रे प्रतिबद्धतामात्र हो”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“चालु आवमा २२ खर्ब आयात हुने २ खर्बमात्र निर्यात हुने पनि अनुमान गरिँदै छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३१० रुपियाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण भार पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अबको २–४ महिनामात्र धान्न सकिने बताइँदै छ । यसकारण बजेट वक्तव्यको ३३७ बुँदामा सन् २०२६ सम्म नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आकाशको फलमात्र हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा भागबन्डा गरिएसम्म सुशासन कायम नहुने धारणा राख्दै मानव अधिकारको गम्भीर हनन, महिला हिंसा र हत्याका गम्भीर घटना तथा ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा हुनु जरुरी रहेको र यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धताअनुसार यातायात सेवा र भान्सालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्न, कृषि र उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाललाई २० औँ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले अहिले नेपालमा वर्षामा १५ सयदेखि २ हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएकोले तत्काललाई विद्युत् निर्यात गरी व्यापारघाटा घटाउने बजेटको प्रतिबद्धता पूरा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेट वक्तव्यको बँुदा नम्बर २५ मा एमसीसी समझौताअनुसारको बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको देशको हितमा छैन, यो बुँदा खारेज गर्नु पर्दछ । राज्यको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न कोसी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण चौथोलगायत भारतसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ ।