नेपाली नापी टोलीलाई भारतमा बसाएर नापी नक्सा तयार गराउँदा नेपाली भूमि भारततर्फ

काठमाडौँ २३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कानुन, भूमि व्यवस्था, महिला–बालबालिका, युवा–खेलकुद मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले सिभिल र ओरेन्टलजस्ता सहकारीहरूले बचतकर्ताको ८–१० अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको उल्लेख गर्दै ती ठगहरूलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गरी उनीहरूको घर–घरानाबाट असुल उपर गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नेपालको पश्चिम लिम्पियाधुराबाट बगेको महाकाली नदी र पूर्व मेची नदीसम्म समेटेर नक्सा जारी नगरेका सरकारका पूर्व अधिकारीहरूको नाम संसद्लाई जानकारी दिई कारबाही गर्नु जरुरी छ । संशोधित नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
भारत सरकारले पर्साको ठोरीमा पुल सञ्चालनमा अवरोध गरेको, महोत्तरीको मगवामा जनता आवास कार्यक्रममा अवरोध गरेको, नारायणी र गण्डक नदीको बाँधको ढोका खोलेर सुस्ता जाने झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा पाँचथर जिल्लामा नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गरेको विषय उठाउँदै सांसद सुवालले नेपालको भूमिमा भारतीय अवरोध रोक्नुपर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नेपाली भूमि संरक्षण गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जमिन जोत्ने हली, कुल्ली, गोठालाहरूलाई अविलम्ब मोहीयानी हक दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सार्वजनिक सरकारी, गुठी जग्गा, पोखरी र भक्तपुर बोडेको कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ? काठमाडौँ ठमेलको सार्वजनिक कमलपोखरीमा कसरी छाया कम्प्लेक्सको भवन बन्यो ? भक्तपुर झौखेलको सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर कसरी घर बन्यो ? आदि प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सरकारी विद्यालय र कलेजलाई प्रदान गरिएको जग्गा बहालमा लगाई भ्रष्टाचार गर्ने व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पुख्र्यौली जग्गा घरपरिवारको नाममा दर्ता वा नामसारी गर्दा रजिस्ट्रेसन र अन्य शुल्क लगाउन नहुने, न्यायालयलाई माफियाको प्रभावबाट मुक्त पार्नुपर्ने र न्यायाधीशहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा रहेको संविधानविपरीतका तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेजीको ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको नाममा मानव अधिकारको गम्भीर अपराध गरेकालाई पनि माफी दिनु नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले स्थानीय तहको टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसहित शिशुशाला र बालोद्यानको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सीप, श्रम र योगदानलाई लिपिबद्ध गरी नयाँ पुस्तालाई शिक्षित र सचेत गर्नुपर्ने, फरक क्षमता भएका अपाङ्गहरूको हेरचाह र रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र युवाहरूलाई समाजवाद, पुँजीवाद, फासीवाद, सामन्तवादको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
दुई विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल
यौन हिंसाविरुद्धको विधेयक र फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सोमबार भाग लिँदै सांसद सुवालले सबै किसिमका अपराधहरू सांस्कृतिक समस्याकै कारण हुने चर्चा गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको हुँदा अपराधको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।
“महिला हिंसा असभ्य समाजको परिचय हो । सरकार विवेकअनुसार नचलेपछिको परिणाम हो । पुँजीवादी पार्टी र तिनका नेताहरूले सामाजिक न्याय र कानुनी शासन दिने भ्रममात्र हो” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले ३२ वर्षयता लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा बसेर ग्यास, इन्धन, रासायनिक मल भारतसँग मात्र किन्ने सहमति गर्नु गलत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली नापी टोलीलाई भारततर्र्फ राखेर सीमा नक्सा तयार गर्न लगाइँदा नेपाली भूमि भारततर्फ परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अपहरण, बलात्कार, अङ्गभङ्ग, हत्याजस्ता गम्भीर किसिमको अपराध गर्नेहरूलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले फौजदारी कसुरको कानुन कमजोर भए समाजमा असभ्यताले जरा गाड्ने उल्लेख गर्नुभयो ।