“बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम नै देश र जनताको हितमा छैन”

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ जेठ २४ गते विनियोजन विधेयकको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै दिनुभएको मन्तव्यको सार–सं)
बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितमा नआएको हुँदा विनियोजन विधेयक देश र जनताको हितमा आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयसहित चार ओटा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकबारे उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१९ औँ र २० औँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिकी देशहरूमा मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू भए । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा समाजवाद स्थापना भयो । रुसमा उत्पादनका साधनहरू ठूल्ठूला खेती र खलिहान, पोखरी, जङ्गल, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय राज्यको स्वामित्वमा ल्याइयो । विदेशी कलकारखाना र वाणिज्य व्यवस्था पनि राष्ट्रियकरण गरियो । केही वर्षमै युरोपको सबभन्दा पिछडिएको देश रुस एक औद्योगिक र सुसंस्कृत सोभियत सङ्घ बन्यो । यसले पश्चिमी देशका मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीमा प्रभाव पा¥यो । परिणामतः कम्युनिस्ट र मजदुर पार्टीहरूले निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त गरे ।
कम्युनिस्ट र मजदुर आन्दोलनलाई रोक्न पुँजीवादी सरकारहरूले लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् मजदुरको ज्याला बढाउने, ८ घण्टाको समय लागू गर्ने, मजदुर र कर्मचारीको निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने काम थाले । बेलायती र अमेरिकी पुँजीवादी राजनीतिशास्त्रीहरूले पुँजीवादी प्रजातन्त्रबाटै ‘कामदार वा तल्लो वर्गको हित हुने’ वकालत गरे । तर, सबै जात—जाति, भाषा—भाषी, महिला—पुरुष, क्षेत्री—बाहुन, दलित सबैले समान अवसर नपाई समाजवादको स्थापना सम्भव हुँदैन । नाराले मात्र हुने भए इन्दिरा गान्धीले ‘समाजवाद’ र ‘गरिबी हटाउने’ भनेकै थिइन तर त्यो व्यवहारमा लागू भएन । नेपालमा पनि ‘लोककल्याणकारी राज्य’ र ‘वर्गविहीन पुँजीवाद’ को चर्चा चलाइँदै छ । राजाहरूको शासनकालमा पनि लोककल्याणको कुरा गरिएको थियो ।
पुँजीवादी पार्टीहरूले संसारमा निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोजभतेर खुवाउने, राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्ने आदि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी बहुमत ल्याउने गर्छन् । नेपालका कम्युनिस्ट र समाजवादी भनिने पार्टीहरूले पनि त्यस्तै काम गरे । राजनीतिशास्त्रको पुस्तकमा चुनाव जित्न पैसा र सामान बाँड्ने र भोज खुवाउने लेखिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिह्न मादल दिएन । यसविरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रा उम्मेदवारले उजुरी दिनुभयो तर न्याय पाएनन् । निर्वाचन आयोगका मुख्य मुख्य पदाधिकारीहरू र न्यायालयबाट प्रजातन्त्र खोस्ने काम भयो । यसबारे आवश्यक कारबाहीको निम्ति सभामुखबाट सरकारलाई निर्देशनको लागि आग्रह गर्दछु ।
के अब राजनीतिशास्त्रको पुस्तकमा निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने र निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिह्न नदिने पनि प्रजातन्त्र नै हुने लेख्नुपर्ने भयो र शब्दकोषमा पनि संयुक्त सरकारको अर्थ भागबन्डा, राजनीति भनेको घूस र पक्षपात भयो भनी लेख्नुपर्ने भयोे ?
औषधि व्यवस्था विभागले करोडौँ करोड घूस खान पाएमात्र बिरामीलाई आवश्यक गुणस्तरीय विदेशी औषधि ल्याउन अनुमति दिने गरेकोमा सरकारलाई जानकारी छ कि छैन ? नयाँ भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तो यो विभाग भएको जनगुनासो छ । प्रमको विश्वासपात्र नै स्वास्थ्यमन्त्री हुने तर औषधि व्यवस्था विभागमा भइरहेको अराजकता र कमिसन नरोकिएको जनगुनासो छ ।
उद्योग—व्यापार गरेर सम्पत्ति कमाउन २०—३० वर्ष लाग्ने भएकोले पुँजीवादी पार्टीमा लागेर चुनाव जित्ने र मन्त्री भएर ६—८ महिनामै सम्पत्ति कुम्ल्याउने पनि राजनीतिशास्त्रको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने भयो र ? एउटा पार्टीको सम्मेलनमा शुभकामना दिन पुगेका अर्को पार्टीका नेताले कार्यकर्ता नै तानेर लगे । अहिले ती पार्टीका नेताले संयुक्त सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन नमानेको खबर छ । पाप धुरीबाट कराउँछ भनेको यही हो कि ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले संविधानको धारा ३४ अनुसार निजी क्षेत्रमा मात्र ट्रेड युनियनको व्यवस्था गराउने राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने र सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गर्न दिन नहुनेलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी काम गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीहरू खारेज गरी ‘युवा बेचबिखन मन्त्रालय’ को आरोपबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले नै मन्त्री र सचिवलाई घूस खुवाउनुपर्छ भनी पैसा उठाएको समाचारबारे मन्त्रीले संसदमा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरूलाई ‘जीवनमा ठूलो गल्ती काम गरेको’ महसुस गराई त्यस्ता काम छोड्न लगाउनु आवश्यक छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रीले भक्तपुर चाँगुनारायण नपाको बागेश्वरीस्थित भङ्गेरीडाँडाको बहाल वन विनाश गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत खेल मैदान बनाइएको अविलम्ब रोक्नु जरुरी छ ।
चाँगुनारायण नपामै वडा नं ४ मा खेलमैदान बनाउने निहुँमा चाँगुनारायण मन्दिर र बुढाथोकी टोलसहित पहिरोमा पर्ने गरी बालुवा उत्खनन गर्ने गराउनेलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
दि टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गतको भक्तपुर सल्लाघारीस्थित जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका तत्कालीन मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।
भक्तपुरको नगरकोट, चाँगु र सूर्यविनायक, काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ, लप्सिफेदी, मणिचुड र शिवपुरी, ललितपुरको गोदावरी र फुल्चोकी डाँडामा पानी आउने जातको वृक्षरोपण गरी खानेपानीको मुहान संरक्षण तथा भूक्षय र पहिरोसमेत रोक्नु आवश्यक छ ।
भक्तपुर दुवाकोटस्थित सरस्वतीखेलको २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका अधिकारीहरूलाई कारबाही गरी सो जग्गा सार्वजनिक नै कायम गर्नुपर्दछ ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा असर गरेको हुँदा सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले ललितपुरको खोना र बोङाको सम्पदा विनाश हुने गरी बनाइएको बारा–काठमाडौँ दु्रतमार्ग खारेज गर्नु जरुरी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले १८४८ ओटा ठेक्काको रु. ११८ अर्बको अधुरा योजना र रु. २४ अर्बको योजना नै सुरु नभएको ठेक्काबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।