भारतको बाँध तथा तटबन्ध र नेपाली भूमि डुबान

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव, दबाब, हैकम, अतिक्रमण र असमान सन्धि सम्झौताले नेपालको विकास पछि परेकोमा शङ्का छैन । भारतीय एकाधिकार पुँजीले एकातिर नेपाललाई परनिर्भर बनाउने काममा धकेलिरहेको छ भने भारतको थिचोमिचो र अतिक्रमणले नेपाल साँगुरिँदै छ । देश विदेशी ऋणमा डुब्दै छ । खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि छैन । बेलाबखत बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भइरहेको छ । त्यसमाथि वर्षा सुरु भएसँगै विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्छ । तराई क्षेत्र डुबानमा पर्नुको कारण भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको बाँध तथा तटबन्ध नै हो । भारतले नेपाल–भारत सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बनाएका बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि हरेक वर्षामा डुबान हुन्छ । खेतीपाती पुर्छ, घर, गाईवस्तु बगाउँछ र किसानहरूको श्रम, समय र लगानी खेर गइरहेको हुन्छ ।
डुबान प्राकृतिक विपत्ति हो । तर, यसको कारण भारतले एकतर्फीरूपमा बनाएको मानव संरचना नै हो । भारतले समय–समयमा बनाएको बाँध तथा तटबन्ध र अग्लाअग्ला सडकले नेपाली भूमि डुबानमा परेर उठिबास भइरहेको छ । नेपाल र नेपाली जनताको यो समस्याबारे भारत सरकारमात्र होइन नेपाल सरकार पनि मौन छ । नेपाल सरकारले अनियमितरूपमा बनाएको बाँध र सडक निर्माण रोक्ने आँट गर्दैन । भारत सरकारले यसरी नेपाल र नेपालीको अहितमा बनाएका कामको विरोध सेलाउन नेपाल सरकारलाई कहिले आर्थिक सहयोग, कहिले विकास योजना त कहिले सामान सहयोग गरेर फकाउँछ । विदेशीको आर्थिक सहयोग र विकास योजना रोक्ला भनेरै नेपाल सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रको आगाडि झुक्छ, झुकिरहेको छ ।
सीमा बाँधबारे नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छैन । नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि, खेतीपाती पुरेपछि र नेपालीहरू बाढीले बगाएपछि मात्र चासो राख्ने र बाढी पहिरोको कारण कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा केही रकम आर्थिक सहयोग गर्ने बाहेक नेपाल सरकारले अरू काम गर्न जानेको छैन । यो नेपाल सरकारकै कमजोरी हो । चुरे दोहन तथा खोला र नदी किनारामा गिट्टी बालुवा सङ्कलन गर्ने कार्यले पनि क्षति पु¥याइरहेको छ । विकास निर्माण कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको ख्याल गरिँदैन । गिट्टी बालुवा झिक्दा त्यो ठाउँमा बस्ती छ छैन, सम्पदा स्थल छ छैन, खानेपानी मुहान छ छैन कुनै ख्याल गरिँदैन । गिट्टी बालुवा झिकेर विश्व सम्पदा स्थलमा क्षति पु¥याउनेबारे ख्याल गरिँदैन । विकासको नाउँमा खानेपानी मुहान सुकाउने, खानेपानीलाई धमिलो बनाउने काममा सरकारका नेता, मन्त्री र सांसदहरू लागे । यस कार्यमा भारत सरकार बढी दोषी देखिन्छ । सानो देशले केही गर्न सक्दैन भन्ने भारतको अहङ्कार दोषी देखिन्छ । भारतले जस्तो दबाब दिए पनि, अतिक्रमण गरे पनि, अनियमित संरचना बनाए पनि टुलुटुलु हेर्ने या नबोल्ने नेपाल सरकार र सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू पनि त्यतिकै दोषी छन् । यस कार्यको निकासको लागि भारतले पहल नगर्ने हुँदा नेपाल सरकारले नै कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ ।