किन दोहोरिरहन्छ उही कुरा ?

नुन, सुन, ऊन सबै कुरा आयात गर्छ नेपाल । कति धेरैथोक आयात गर्नुपर्ने । यी चार थोक नेपालमा होलान् कतै न कतै । तर खोजी भएको छैन । बाहिरबाट ल्यायो, काम चलायो वा काम टा¥यो, सकियो । यी चार वस्तुमध्ये सर्वाधिक महत्वको र राजादेखि रङ्कसम्म सबैलाई चाहिने मात्र हो र ? नभई नहुने नुन भारतसँग उहिल्यै सम्झौता गरेर ल्याउन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी खडा गराई नुनको खाँचो नहुने व्यवस्था धेरै वर्षअघि नै सम्पादन गरेको हो । गहेन्द्रदेव पाठक नामका एक जना दूरद्रष्टा वाणिज्य विभागका निर्देशक थिए । म ‘हालखबर’ दैनिकको पत्रकार थिएँ । यो नुन मुद्दाको गाम्भीर्य त्यति बुझ्दिनथेँ त्यो बेला । तर, चाख भने राख्थेँ । राणा शासन अन्त्य हुनुभन्दा केही वर्ष अघिसम्म नेपाली गृहस्थहरू खासगरी पहाडका र हिमाली भेगका नुन लिन चीनको तिब्बत जान्थे । जहाँबाट भोटे नुन ल्याइन्थ्यो र जीवन धानिन्थ्यो । भोटे नुन ढिके हुन्थ्यो । तिब्बतमा पनि त्यो नुन पैसाले पाइँदैनथ्यो । अन्नसँग साटेर ल्याउनुपर्ने । बाटोघाटो थिएन । कष्टसँग जान्थे र कष्टसँगै फर्कन्थे । कति जना त बाटोमै मर्थे । भारतमा रेल्वे सेवा सुरू भएपछि नेपालका पनि ठोरीलगायत केही ठाउँमा भारतीय नुन पाइन थाल्यो । धेरै नै हलुका भयो । नेपालमा लमजुङको जिता भन्ने ठाउँको आसपास नुनिलो पानी आउने रहेछ । त्यो पानीबाट नुन बन्थ्यो ।
मल कारखानाको प्रस्ताव
मभन्दा ५ वर्ष जेठो भक्तपुरको नालाछापको मामा बलराम ढुङ्गाना त्यो नुन बनाउने कामका इन्जिनियरलाई भात पकाएर खुवाउने भान्छे बाहुन भएर जानुभएको रहेछ । उहाँले भन्नुभएको लमजुङ जिल्लाको नुन खानीबारे । पछि त्यो नुनखानी त्यसै हराएर गयो । लमजुङकै एउटी गृहिणी धनकुमारी तामाङ ठोरीमा नुन लिन जाँदा र आउँदाको परिश्रमले उनको गर्भ टुहिएछ । यस्ता मर्माहत घटना हुन्थे नुनको व्यवहार टार्न । तर, हामी बाँच्न नुनजस्तै नभइ नहुने सुन पनि भएन भने ऊन र चुन त भए हुने नभए पनि हुने वस्तुमा परे । दुनियाँ बदलियो । अब रासायनिक मल नभई नहुने वस्तुमा प¥यो । सोको पनि कारखाना छैन नेपालमा । नभई नहुने तर हामीकहाँ उत्पादन भने नहुने रासायनिक मलको व्यवस्था कसरी गर्ने ? यो समस्या आजमात्र देखापरेको होइन । राणा शासनको अन्तपछि विदेशी राष्ट्रहरूले आज उन्नत जातको गहुँ, धानको बीउ दिए, त्यसका लागि रासायनिक मल दिए । परिणामस्वरूप उत्पादन निकै बढ्यो । किसानहरू लोभिए । अब रासायनिक मलको खाँचो भयो । हाम्रो खेतीको माटो बिग्रियो । कालीमाटीको मल हाल्ने चलन हरायो । सहरीकरण भयो । गाई, भैँसी पाल्ने चलन पनि हरायो । अब गोठे मल हुन छोड्यो । रासायनिक मल कारखाना खोल्न पर्ने भयो । २०६३ साल असार २८ गते नै प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मल कारखानाको प्रस्ताव राखे ।
यसरी कति समय चल्छ ? राज्य ?
हाम्रा खेतबारी अहिले रासायनिक मल नभई नहुने अवस्थामा पुगे । अर्गानिक खेतीका जति लामा गफ गरे पनि आजको नेपालको खेती प्रणालीले रासायनिक मल नै माग ग¥यो चर्कोसँग । हामीकहाँ मल कारखाना छैन, गोठेमल छैन वा पर्याप्त छैन । रासायनिक मल संसारमा नै पनि छताछुल्ल पाइँदैन । आफूकहाँ छैन, बजारमा यथेष्ठ मात्रामा पाइँदैन । सरकार मल कारखाना खोल्छु भन्छ तर सक्दैन । वर्षको दुईपल्ट चाहिन्छ त्यो मल पनि । सरकार रासायनिक मल कारखाना खोल्ला र उत्पादन नै बढाउँला भन्ने सपना दिउँसोको सपनाजस्तै भयो । सरकार भएपति आवश्यक मलको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपरेन ? मल त एउटा कुरा भो । पाठ्यपुस्तक पाइँदैन, स्कूल खुलिसके, फोहोर उठ्न थालेको त छ दुई–तीन हप्तापछि तर यो समस्याको दिगो समाधान दिन सकेको छैन । खानेपानीको मेलम्ची खानेपानी योजना स्थगित भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ यति महँगो छ कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन । सबै अस्पतालहरू भरपर्दो उपचार गर्न समर्थ छैनन् । सरकार संयुक्त छ, पाँचदलीय गठबन्धन एउटा पार्टी आफ्ना पार्टीका मन्त्री हेरफेर गर्न बाध्य भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तत्काल मन्त्री अदलीबदली गर्न तयार छैनन् । नयाँ मान्छे मन्त्री हुन हतारिएका छन्, भइरहेका मन्त्री हट्न तयार छैनन् । ठूला नेता केही गर्नसक्दैनन् । सबैलाई डर छ कुन बेला के होला ? भन्ने । यस्तो अनिश्चयको स्थितिमा छ देशमा । दलहरू, नेताहरू यसरी कति समय चल्छ राज्य ?
नत्र खाएको नपच्ला है ?
प्रायः सबैलाई थाहा छ, हरेक वर्ष असार आउँछ, रोपाइँ हुन्छ । रोपाइँलाई मल नभई हुँदैन । त्यस्तै हरेकलाई मान्छे बसेको ठाउँमा फोहोर हुन्छ । त्यो फोहोरको सुरक्षित विसर्जन हुनुपर्छ भन्ने । पानी, हावा, चिसो, तातो यावत प्राणीका निम्ति नभई नहुने भन्ने । यस्तै कामका लागि सरकार चाहिन्छ भन्ने तर सरकार यी यस्ता काममा समयमा ध्यान दिँदैन । समयमा मलको, समयमा पाठ्यपुस्तकको, समयमै फोहोरको सुरक्षित विसर्जनतर्फ लाग्दैन । सरोकारवालाहरू के तिर लाग्छन् ? कोही पनि स्पष्टसँग केही भन्दैनन् । एउटाले अर्काको थाप्लोमा पन्छाउने गर्छन् । त्यस्ताउपर उपयुक्त कारबाही भएको पनि देखिँदैन, के हो सरकार ? के गर्छ सरकार ? उत्तरदायित्व समयमा नै पूरा नगर्ने जो सुकैलाई पनि सख्त कारबाही गर्न सरकार दृढ भयो भने यस्ता अभावको सकस पक्कै पनि आउँदैनथ्यो होला भन्ने लाग्छ । तर, सरकार कारबाही गर्नै हिम्मत गर्दैन । कोसँग कसको के सम्बन्ध छ, लेनदेन छ थाहा नै हुँदैन । यसो सरसरती हे¥यो कसैलाई फूर्सद छैन । सबै हतारमा देखिन्छन्, सबै दौडादौडमा नै देखिन्छन् । परन्तु कृषक समयमा मल पाउँदैनन् । विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक पाउँदैन, फोहोर उठ्दैन । तर दायित्ववाला माथिदेखि तलसम्मका सम्बन्धित व्यक्ति समयमा तलब भत्ता भने पाउँछन् । लौन स्थिति बसालाँै सेवा पाउने । नत्र खाएको नपच्ला है ।