भर्खरै :

यो बजेटलाई समाजवादउन्मुख भन्नु झूट हो

बजेट आयव्ययको अङ्कगणितमात्रै होइन । बजेट देशको अथर्नीति र राजनीतिको प्रतिबिम्ब हुने हुँदा देश, प्रदेशको रक्षा र सुरक्षाका सवाल पनि उठ्नुपर्छ । हामीले एमसीसी आर्थिक आवरणको संरा अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्यौँ । हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति आइपीएसको अङ्गको रूपमा आएको एमसीसी जनताको विरोधबीच पनि संसद्बाट पारित भयो । आज त्यसैको अर्को सिलसिलाको रूपमा एसपीपी आएको हो र अमेरिकी हस्तक्षेप निकै बढ्दो छ । स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम नेपाली सेनालाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको स्थलसेना बनाउने अमेरिकी तयारी हो भन्ने चर्चा छ । बाहिरिएको एसपीपी सम्झौतामा अमेरिकी सेनाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने, नेपाली सेनाका व्यारेक प्रयोग गर्ने, कन्ट्याक्टरहरूले समेत सेनाको गाडी र वायुयान प्रयोग गर्न पाउने, अमेरिकी सेना राख्न पूर्वाधार संरचना बनाउन अनुमति दिनुपर्ने, उत्तर, हिमाली क्षेत्रमा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्नेजस्ता गम्भीर र संवेदनशील बुँदा उल्लेख छन् ।
सरकार भन्दै छ, एसपीपी सम्झौता भएकै छैन । अमेरिकी दूतावास भन्छ : एसपीपी नेपाल, नेपाली सेनाले नै प्रस्ताव राखेको सम्झौता हो । नेपाली सेनाबाट दूतावासको दाबी–खण्डन हुन्छ । तर, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा नेपाल एसपीपीको साझेदार भन्ने उल्लेख छ । यहाँ देशको सामरिक सवाल, सार्वभौमिकताको सवालमा घात कसले गर्दै छ ? जनतालाई झूट कसले बोल्दै छ ? दूतावासको कुरा झूट हो भने, यतिबेलासम्म अमेरिकी राजदूत र सेना यहाँ किन छ ? एमसीसीजस्तै यो सम्झौताबारे सरकारले झूट बोलेको र लुकाएको हो भने त्यो क्षम्य हुनेछैन भन्ने जनताको आवाज हो । देशको राजधानीसहितको बाग्मती प्रदेशले देशको रक्षाको विषयमा केन्द्र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
नेपाली उखान छ, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ । बजेट सिद्धान्तमा पनि यो लागु हुन्छ । बजेटमा प्रदेशको आफ्नो आम्दानी, स्रोत र उपलब्धताको खडेरी देखिन्छ । अर्थशास्त्रमा बजेट सिद्धान्तले ‘मागेर घिउभात खानु गलत हो’ भन्छ । विनियोजित कुल बजेटमा ३८ प्रतिशतमात्र साँचो आम्दानी (रियल इन्कम) हो । त्यसको ७० प्रतिशत चालु खर्च नै छ । यो महँगी, मुद्रास्फीति र मुद्रा सञ्चितिको अभावमा प्रदेशले ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउँछ भन्नु वस्तुपरक र वैज्ञानिक छैन । यो पटक पनि प्रदेश एउटा हस्तान्तरण केन्द्र बनेको अनुभव हुन्छ । यो सङ्घीय बजेट सिद्धान्त, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताविपरीत छ ।
यो बजेटलाई समाजवादउन्मूख भन्नु झूट हो । बजेट सेवा र उत्पादनमा सरकारलाई कम सहयोगी गराउने Laissez-faire अथर्तन्त्रको अवधारणामा आधारित छ । यो अवधारणा बजार पुँजीवादी अथर्तन्त्रको आधार पनि हो । केही वितरणका कार्यक्रमहरू राखेर लोककल्याणकारी बजेट देखाउन खोजिएको छ । तर, लोककल्याण समाजवाद भने होइन । यो बजेटमा समाजवाद, प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता देख्नु भनेको अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको आँखाबाट हेर्दा केटाकेटीपन हो । जस्तोसुकै जनताविरोधी विधेयकमा समेत ‘हुन्छ’ भन्ने विवशले बाहेक यो बजेटको गुणगान कसैले गर्नै सक्दैन ।
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य सृजना सैँजूले असार २ गते भएको आव २०७९–०८० को बजेटमाथिको सामान्यछलफलमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश––सम्पादक)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published.