प्रमुख प्रतिपक्ष ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुनसक्दैन

प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने गतिविधि जनताको बीचमा पारदर्शी हुनुपर्दछ । जनसरोकारका विषयमा गर्ने गतिविधि जनतालाई जानकारी नगरी वा भनौँ थाहा नदिई गर्नु प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हुनैसक्दैन । यदि शासक दलका नेताहरूले यसैलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनी पढिआएको हो भने त्यो सिद्धान्ततः गलत नै हुन्छ । कुनै पनि तहका सरकारहरूले जनताका गतिविधिलाई जनताकै बीचमा गएर सम्पादन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्दछ । जनतालाई थाहा होला र विरोध गर्ला भन्ने संशयले गतिविधि गर्नु जनप्रतिनिधिको धर्म हुने गर्दैन । यस्ता गतिविधि जनप्रतिनिधि भनी टोपल्ने जो कसैले गरेको हो भने पनि गलत नै हुन्छ । गलत काम र गलत सोच राखेर जनप्रतिनिधिले आप्mनो ‘कर्तव्य’ पूरा गर्नसक्दैन ।
नेपालको सार्वभौम संसद्मा बेलाबखत यस्तै विषयले चर्चा पाउने गर्दछ जुन अस्वाभाविक मात्र होइन लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत छ । सरकार जनताको हित वा रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ गठन हुने निकाय हो । यो जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । व्यवस्थापिका संसद्मा आवश्यक छलफल भएपछि छलफलबाट आएको निष्कर्ष जनताको बीचमा लैजानको लागि सरकारले भूमिका खेलेको हुन्छ । यस अर्थमा देशमा दूरगामी असर पर्ने र व्यापक जनताको सरोकारका विषयमा सर्वप्रथम सार्वभौम संसद्मा छलफल हुने गर्दछ । बहुमत वा दुईतिहाइले आदेश दिएअनुसार सरकारले आप्mनो गतिविधिमार्फत कार्यान्वयनको तहमा जान्छ ।
तर, आज व्यवस्थापिका संसद्मा कहिले के विषयमा निर्णयार्थ प्रवेश पाउँदै छन् भन्ने जस्ता देश र जनताका अहं सवालसमेत सार्वजनिक नहुने पारिपाटी झाङ्गिएको छ । यसले सत्तासीन दलहरू कतै लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने पो हुन् कि भन्ने खुल्दुली उत्पन्न भएको छ । सिद्धान्ततः कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति बफादार हुनुपर्दछ । अर्थात्, व्यवस्थापिकाको आदेशले मात्र कार्यपालिका चल्न सक्दछ । किनभने, व्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जिम्मेवार मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने र कुन मन्त्रीलाई के कस्तो आदेश दिन लगाउने हो भन्ने कुरा संसद्मा चर्चाको विषय हुनुपर्दछ । व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको अनुमतिबेगर कार्यपालिका चल्नु न्याय सङ्गत हुने गर्दैन ।
यद्यपि, नेपालको कार्यपालिका आप्mनो सिद्धान्तअनुसार अगाडि नबढेका र सो अनुकूल गतिविधि नगरेका प्रमाणहरू बेलाबखत सार्वजनिक हुने गर्दछ । यो लोकतान्त्रिक मुुलुकका लागि मान्य कुरा होइन । यो सत्य हो कि कार्यपालिकाका अध्यक्ष विभिन्न समयमा विभिन्न देशको भ्रमणमा जानुपर्ने हुन्छ । यसरी जाँदा विभिन्न प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुनसक्दछ । दुईपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै विदेश सम्बन्ध गतिशील हुनेगर्दछ । कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारमा आपसी सम्झौताहरूले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेगर्दछ । तर, यसरी विदेश भ्रमणमा रहेका बेला हुनसक्ने सम्भावित सन्धि सम्झौताहरूलाई पहिल्यै दृष्टिगत गर्नसक्नु हरेक मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक क्षमताभित्र पर्दछ । आप्mनो दल र आप्mनो पारिवारिक हितका लागि गर्ने सम्झौताहरूले देशलाई भड्खालोमा धकेल्न सक्ने सम्भावनाबाट नेपालले ठूलो पाठ सिकिसकेको छ । विगतमा कैयौँ यस्ता सम्झौताहरू भए जसले नेपाल र नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई हित ग¥यो । विदेशीको पक्षपोषण ग¥यो । हरेकजसो यस्ता दुईपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूबाट नेपाल ठगिँदै आएको हुँदा आज नेपालका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिमण्डलका कुनै सदस्य विदेश भ्रमणमा जाने कुरा थाहा पाउँदा नेपाली जनता चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । देशको अहितमा कुन प्रकारका सन्धिमा देशका जिम्मेवार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने हुन् र नेपालले अब के गुमाउनुपर्ने हुन् भनी जनतामा चिन्ता हुन्छ ।
केही समयअगाडि देशघाती एमसीसी परियोजनाको विषयले देशका सहर बजार तताएको थियो । आज पुनः एसपीपी सम्झौताको कुरा जोडदाररूपमा उठेको छ । हिजो एमसीसी परियोजनाको विषयमा नेपाली नागरिकहरू ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ गरी दुई कित्तामा विभक्त हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त परियोजनामा दुईपक्षीय हस्ताक्षर भइसकेको समाचार र तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दा जनता छक्क परेका थिए । सन् २०१७ मैै दुई देशका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरू बसेर सम्पन्न भएको परियोजना अन्ततः सार्वभौम संसद्बाट पारित गर्ने बेलामात्र जनतालाई थाहा दिने काम सरकारले ग¥यो । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकार चुपचाप बस्यो । जनतालाई थाहा दिने र राय लिने हिम्मत जुटाउन सकिएन । जब थाहा भयो तब जनताले परियाजनाको खुलेर विरोध गरे तर त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।
आज एसपीपी सम्झौताले सडक तताएको छ । अमेरिका एमसीसी परियोजनासँग जोडिएको भनिएको उक्त सम्झौतामार्फत नेपाल र अमेरिकाको सैन्य सहयोग आदानप्रदानको लेप लगाइए पनि अन्ततः यसले देशको हित नगर्ने कुरा त्यसका बुँदाले स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा यसको विरोधका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसै बीचमा सम्झौताको लागि नेपाली सेनाको तर्फबाट कार्यान्वयनको सवालमा सेना सकारात्मक रहेको चिठी सन् २०१९ मा अमेरिकी सैन्य हेडक्वाटरमा पुगेको विषय यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । यद्यपि, सेनाका तर्फबाट यस विषयमा खण्डन भइसकेको छ । तर, पनि केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलको सरकारले यस विषयमा कार्यअगाडि बढाएको भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।
यी र यस्ता जटिल विषयमा जनतालाई जानकारी नगराइनु नेपाल सरकारको गम्भीर भूल हो । व्यापक जनताको जनजीविकाको सवालमा समेत यस किसिमको सरकारी गतिविधि सरकारको असफलताको उदाहरणमात्र होइन समग्र पार्टी पङ्क्तिको असफलता हो । यो सरकार कुनै दलको बहुमतले गठन भएको नभई गठबन्धनको सरकार भएकोले सिङ्गो गठबन्धनको असफलता हो । पटक–पटक असफल भएको गठबन्धन जति समय टिक्छ त्यत्ति नै दुःख, चिन्ता, पीडा र भय जनताले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । साथै पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि जनताको पक्षमा काम गर्न असफल प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता सुम्पन्ने दलहरू यसका लागि कम जिम्मेवार छैनन् ।
एमसीसी के हो र एसपीपी के हो ? यसमा कहाँ के त्यस्ता बुँदाहरू छन् जसले देश र जनताको सेवा गरेको होस् ? नेपालको लागि यसको आवश्यकता किन परेको हो ? यसले नेपालको विदेश नीतिमा के कस्तो असर वा प्रभाव पार्दछ ? यी यस्ता जिज्ञासाहरू यसको प्रवेश सँगसँगै आउनुपर्ने हो । ताकि जनताले छलफलको लागि प्रशस्त समय पाउन सकियोस् । जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर, ढाँटेर, छलकपट गरेर गर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौताले जनतालाई हित नगर्ने स्पष्ट छ । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौताहरू त्यसका साक्षी छन् ।
संसदीय अभ्यास भएका देशहरूमा संसद्को आप्mनै मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्धी विदेश भ्रमणमा जाने हो भने त्यहाँ के कस्तो प्रयोजनका लागि जाने हो सोको जानकारी सार्वभौम संसद्लाई दिनुपर्ने हुन्छ । साथै कुनै सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको हो भने त्यस सम्बन्धमा मुलुकले कस्तो प्रकारको विदेश नीति अख्तियार गरेको छ अनि हस्ताक्षर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सोको राय सुझाव पनि संसद्बाट लिने अभ्यास गर्नुपर्दछ । देश र जनताको हितविपरीतका सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आएको कुरा कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी हुँदा जवाफ लिने वा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्नेसम्मको साहस हुनुपर्ने हो । त्यति गर्ने साहस नभएपछि सञ्चारमाध्यममा मात्र घाँटी सुक्ने गरी कराउँदैमा केही लछार पाटो लाग्ने छाँटकाँट देखिन्न । प्रमुख प्रतिपक्ष ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुनसक्दैन ।
आज देशको प्रमुख प्रतिपक्ष चिर निन्द्रामा रहेको धेरैको विश्लेषण छ । उसले आप्mनो संसदीय धर्म निभाउन नसकेको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर भएपछि सत्तापक्षमा सत्ताको मात लाग्नु स्वाभाविक हो । सत्ताको मात लागेको सरकार आप्mनो दलीय हितको लागि कुनै प्रकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बेर लगाउँदैन । नियन्त्रण विनाको शासक निरङ्कुश बन्दछ । आज प्रमुख प्रतिपक्षविनाको सरकार पनि सोही बाटोतिर लाग्दै गरेको हो कि भन्ने जनगुनासो व्यापक बन्दै गएको छ । अबका दिनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय अभ्यासको आप्mनो धर्म ननिभाउने हो भने शासक दल निरन्तर र एकोहोरो अगाडि बढ्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो परिस्थितिमा उसले जनताको राय सल्लाह लिएर गतिविधि अगाडि बढाउने काम गर्ला भनेर सोच्न पनि सकिँदैन । लोकतान्त्रिक आचरणविनाका शासक दलहरूसँग सो अनुकूल आचरणको अपेक्षा गर्नु समयको बर्बादीमात्र हो भन्दा अन्यथा नहोला ।