नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
काठमाडौं, २६ साउन । उपप्रधानमन्त्री, संसदीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सडकका खाल्डाहरू पुर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आउनु गम्भीर कुरा हो भन्नुभयो । सडक बोर्ड नेपालको आयोजनामा ‘दिगो सडक मर्मत सम्भारमा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक बिहीबार राजधानीमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सडक बोर्डसमक्ष ७४४ वटा स्थानीय तहलाई सडक मर्मतको लागि सहयोग गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती आएको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले विदेशी कम्पनीलाई खुसी पार्न नयाँ नयाँ गाडीहरू किन्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म जतिसुकै बाटो चौडो बनाए पनि वा सडक बढाए पनि सडक जामलाई रोक्न सकिंदैन भन्नुभयो । उर्हाले सडक विभागमा करोडौं मूल्य पर्ने मेसिन औजारहरू थन्किरहेकोबारे ध्यानाकर्षण गर्दै जनताको करबाट जम्मा भएको रकमबाट खरिद गरिएका मेसिनहरू थन्क्याएर राख्नु सम्बन्धित पदाधिकारीहरू कर्तव्यच्युत हुनु हो’ त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो । स्थानीय सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । सडक विभागले स्थानीय तहलाई आवश्यक मेसिन औजारहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले सडकहरू निर्माण गर्नुमात्रै होइन नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरी दीगोपन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले देश राम्रो भएकोले सडक राम्रो हुने होइन सडक राम्रो भएकोले अन्य देशहरू राम्रो भएको हो भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेकाले सडक बोर्डको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक बोर्डका अध्यक्ष देवेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
Leave a Reply