नेताहरू सत्ता, भत्ता र भागबन्डामा केन्द्रित

सत्तासीन र ठूला राजनीतिक दलहरूको अधिकांश समय सरकार जोगाउने, ढाल्ने र भागबन्डामा बितेको छ । पार्टी एकतामा पनि भागबन्डा, सरकार जाँदा पनि भागबन्डा र निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि भागबन्डा ! सरकार जोगाउन पनि भागबन्डा, सरकार ढाल्न पनि भागबन्डा ! अनि मन्त्रीको पनि भागबन्डा ! गठबन्धनको सरकारभित्र पनि भागबन्डा ! पार्टी–पार्टीमा भागबन्डा ! एउटै पार्टीका नेता–नेताबिच पनि भागबन्डा ! राजदूत भागबन्डा, नगर र गाउँका प्रशासकीय प्रमुख भागबन्डा ! यसरी जताततै, जहिल्यै भागबन्डा खोजेर, भागबन्डामा अल्झिएर देशको विकास कसरी हुन्छ ? देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? अनि कसरी अरू देशको प्रतिस्पर्धामा जानसक्छ ? देशको आयस्रोत बढाउन सक्छ ? जनताको जीवनस्तर कसरी उठ्छ ? जीवन सुनिश्चित कसरी हुन्छ ?
सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । देशका कलकारखाना, उद्योग तथा संस्थानहरू एकपछि अर्को निजीलाई बेच्दै देशलाई कमजोर र व्यक्तिलाई पोसेर बलियो बनाउने काममा सरकार अगाडि छ । बढीभन्दा बढी देश र जनताको सेवामा जुट्नुपर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू आफू–आफू आयआर्जनमा भुलेर देश र जनतालाई पाखामा थन्काउने सरकारको कार्यशैलीमा कहिले सुधार्ने हो ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस, रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी पु¥याउने, गैरकानुनीरूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, झूटा विवरण पेस गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिने, बढुवा गर्दा लाभ लिने, गलत लिखत प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने र राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई लिएर अदालतमा उजुरी राख्छ । तर, अदालतले यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भनी सफाइ दिन्छ । असार १२ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘भ्रष्टाचार आरोपितलाई धमाधम सफाइ’ शीर्षकको समाचार छापियो । सोही दिनको ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘राजस्व चुहावटमा कर्मचारीकै झेल’ शीर्षकको समाचार छापियो । सो समाचारमा ‘राजस्व चुहावट’ सम्बन्धी मुद्दा पुनरावेदन जाने भए पनि त्यसतर्फ नलगी अवैध आर्थिक चलखेलकै कारण मुद्दा टुङ्गिने बाटोतर्फ भएको उल्लेख छ । त्यस्तै ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘मल बोराकै २८ सय’ शीर्षकको समाचार छापियो । स्थानीय व्यापारीले अवैधरूपमा भित्र्याएको मल किसानहरूले २ हजार १ सय रूपैयाँ तिरेर किनेको खबर छापियो । जनताका यी समस्यालाई वास्ता नगरी खाली राजनीतिको नाउँमा पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेतर्फ तल्लीन नेता, मन्त्री, सांसदहरूमा देश र जनताको सेवा गर्ने दिन कहिले जुर्ने हो ? उनीहरूको घैँटोमा कहिले घाम लाग्ने हो ?
युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न या स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न एउटा नयाँ उद्योग, कारखाना खोलिएको छैन । भनपाले सस्तोमा डाक्टर पढाउने व्यवस्था गर्न मेडिकल कलेज खोल्न स्वीकृत माग गर्दा सरकार स्वीकृति दिँदैन । रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहल गरिँदैन । आफ्नै देशको बिजुली प्रयोग गरेर जनतालाई खाना पकाउने व्यवस्था गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्दैन । देशको जिम्मा बोकेका दलका नेताहरूले आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सकेनन् । उनीहरूमा जिम्मेवारीबोध नै भएन । जनताको नागरिक भावना जगाउने, देशभक्त बनाउने, सांस्कृतिक स्तर उठाउने, इमानदार नागरिक तयार गर्ने या घुस, भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट जोगाउने काममा सत्तासीन र ठूला दलहरू लागेनन् । त्यसैले यहाँ अभावै अभाव छ, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसन व्याप्त छ । यहाँ देश र जनताको सेवा गर्ने सरकारको इमानको राजनीति छैन । मै लाऊँ, मै खाऊँ, मै मोज गरूँ भन्ने भावनाले देश कसरी विकास हुन्छ ? देशको मुहार कसरी फेर्न सकिन्छ ?