भर्खरै :

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई २५ लाखको स्वास्थ्य बीमा किन ?

काठमाडांै, २७ साउन । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता अमेरिकी डलर होइन नेपाली रूपैयाँ दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा रू. २५ लाखको गर्ने प्रावधान आवश्यक छैन ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संसदमा सैद्धान्तिक छलफलको लागि प्रस्तुत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७४ मा बिहीबार मन्तव्य राख्दै सांसद सुवालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सर्वसाधारण जनताकै छोराछोरी हुने हुँदा धेरै पारिश्रमिक र सुविधा दिन नपर्ने उल्लेख गर्दै बीमा स्वयं एक प्रकारको ठगी भएको र सबै जनताको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि स्वास्थ्य बीमा गर्न नपर्ने बताउनुभयो ।  सर्वसाधारण नेपाली जनता सिटामोल नपाएर मृत्यु भइरहेको बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि लाखौंको स्वास्थ्य बीमा आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लागि पनि स्वास्थ्य बीमाको बाटो खोल्ने उपाय हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले केही महिना अगाडि राष्ट्रपतिको लागि रू. १६ करोडको गाडी किन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट विरोध भएको र संसदमा पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जनताबाट सम्मान भए देश विदेशबाट स्वतः सम्मान हुने बताउनुभयो ।  त्यस्तै पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संसदको विशेष समयमा नेपाल टेलिकमले देशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा टेलिफोन सेवा पु¥याउन नसकेको, निजी टेलिफोन एनसेललाई पूर्र्वी तराईको सेवा सञ्चालन गर्न दिएकोले टेलिफोन सेवा घाटामा गएको र हातहातमा मोबाइल घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
निजी टेलिकमबाट कमिसन खाने र भएको टेलिकम टावरलाई प्रयोगमा नल्याउने गरेको उहाँँले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल भारतको सुनौलीबजार केही दिनदेखि अवरोध हुँदा नेपाल आउने गाडी बन्द भएका छन्, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुखमा भारतले सुनौली भैरहवा नाकाबन्द किन ग¥यो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पञ्चेश्वर भारतले कब्जा गर्न खोजेको चर्चा चलेको र यही निहुँमा भारतले पुनः नाकाबन्दी गर्ने साङ्ेतिक धम्की त दिएको होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद काफ्लेले डाक्टरहरुलाई पढाउन माथेमा आयोगको ३३ लाख शुल्क चाहिने प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारण जनताले पढ्न नसक्ने भएकोले मेडिकल शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्ने बताउनुभयो । मेडिकल शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।
साम्राज्यवादको अन्त्यसँगै आतङ्वाद समाप्त हुने
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार आर्थिक वर्षको सुरू साउन महिनाबाट भइरहेको हुँदा समयमा बजेट खर्च नभइरहेको, कामको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष वैशाख महिनाबाट सुरू गरिए असारको एक महिनामा मात्र ३०–४० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था खडा नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
संसदको समसामयिक समयमा मन्तव्य राख्दै उहाँले साउन २६ गतेबाट नेपालमा सुरू भएको बिमस्टेक बैठकमा आतङ्वाद नियन्त्रण गर्ने विषय पनि उठेको तर संसारबाट साम्राज्यवाद र विस्तारवाद अन्त्य भए आतङ्कवाद स्वतः अन्त्य हुने बताउनुभयो ।  उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिमस्टेकको बैठकमा भाग लिन आएका भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको कुराकानीमा अप्रत्यक्ष रूपमा चीन र भारतको सीमा दोक्लाम भएको उठेको तर दोक्लाम चीन र भुटानको सीमामा चीनको भूभाग भएको उल्लेख गर्दै यसमा भारतको कुनै सरोकार नभएको बताउनुभयो ।  विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७४ को दफावार छलफलमा भाग लिंदै सांसद सुवालले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता हाल ९१९ मेघावाट भएको र त्यसमध्ये ४२३ मेघावाटमात्र उत्पादन भइरहेको हुँदा सरकारले पहिला जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोडीले तीन वर्ष अगाडि नेपालको संसदमा तत्काललाई भारतले नेपाललाई बिजुली बेच्ने र एक दशकपछि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने बोलेकोलाई मद्दत पु¥याउन विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपालको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने विषयमा जानकारहरूको ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा एकाइ गठन गरे पुग्ने र अलग आयोग गठन गर्न नपर्ने विचार राख्दै सांसद सुवालले वार्षिक डेढ–दुई खर्ब रूपैयाँको इन्धन भारतबाट खरिद गर्नुको सट्टा जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय यातायात सञ्चालनलगायत जनतालाई खाना पकाउनसमेत बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
२०४६ साल यताका सरकारले आफ्नो लगानीमा जलविद्युत् उत्पादनमा जोड नदिएको हुँदा जनताले बिजुली नपाएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले माथिल्लो तामाकोसी तेस्रो, मुगु क्रिमी गाउँको जलविद्युत्, राहुघाट, भेरीको दुई र दूधकोसीको जलविद्युत् भारतलाई दिने सरकारी तयारीको भत्र्सना एवं विरोध गर्नुभयो ।  त्यस्तै व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनसहितको श्रम विधेयक, २०७२ माथि भएको छलफलमा नेमकिपाका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले  व्यवस्थापक शब्दको सट्टा कार्यालय प्रमुख राख्नुपर्ने र मजदुर शब्द हटाई कर्मचारी शब्द लेख्न नहुने उल्लेख गर्दै मजदुर भनेको शारीरिक र बौद्धिक मजदुर हुन् भन्नुभयो ।
उहाँले देशमा उद्योगधन्दा खोली जनतालाई रोजगारी दिनुपर्ने, कामको पारिश्रमिक पुग्दो दिनुपर्ने, मजदुरलाई ८ घण्टा काम गर्ने समय तोक्नुपर्ने, रोजगारीको ग्यारेण्टी गरेर काम नभए दाम नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, औषधि खर्च–बीमा आदिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।  छलफलपछि संसदको बैठकले श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२ पारित गरेको थियो ।  संसदको शून्य समयमा सांसद काफ्लेले ‘हिमाली क्षेत्रमा वर्षात्का कारण सडक भत्कने भएकोले सरकारले सडक मर्मत गरी यातायात व्यवस्थालाई सुचारू गरी सिमी, स्याउ, ओखर, आरूसमेतका उत्पादनलाई काठमाडौंलगायत सहरमा लिई बेच्न कृषि विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
असोज, कार्तिक र मंसिर महिना जडिबुटीको समय भएकोले सरकारले जडिबुटीको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी बीउ सङ्लन गरी अर्को वर्ष खेती गर्ने प्रविधि जनतालाई दिई खेती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जडिबुटी प्रशोधन कारखाना स्वदेशमा स्थापना गरी विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *