देश कुन दिशातिर ? के देशले विदेशीको शासन पर्खेको हो ?

पुँजीवादी प्रजातन्त्रको देखिने तीन खम्बा– प्रतिनिधिसभा (विधानपालिका), मन्त्रीमण्डल (कार्यपालिका) र संविधान एवम् आफैले बनाएको ऐन–कानुनअनुसार न्यायोचित शासन भयोभएन हेर्ने, सन्तुलन कायम गर्ने, खबरदारी गर्ने तथा निर्णयलाई बदरसमेत गर्ने तेस्रो खम्बा अदालत (न्यायपालिका) हुन् ।
तर, शासक दलहरूमा सिद्धान्तहीन, नीतिविहीन तथा कर्तव्यच्यूत प्रवृत्ति छ । तिनीहरूको भागबन्डा, दलीय स्वार्थ र अनैतिक संस्कारले गर्दा न्यायपालिकासमेत ध्वस्त हुँदै छ ।
२० असार २०७९ को ‘राजधानी’ दैनिक लेख्छ– ‘विचौलियाको घेरामा न्यायालयमै हुन्छ न्याय किनबेच ।’
‘राजधानी’ थप लेख्छ – ‘सुधारका लागि पटकपटक दिइएका सुझाव अलपत्र, कार्यान्वयन पक्ष शून्य’ र ‘न्यायालयभित्र २९ प्रकारका विचौलिया’ ।
एक अर्काे अखबार भन्छ – ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता नै निजी वकिल ।’
(नागरिक– २० असार २०७९) । यो निर्लज्जताको हद हो ।
हेर्दा र सुन्दा अन्य देशको जस्तो लाग्ने समाचार आफ्नै देशको हो । तर, दोषी को ?
वर्तमान स्थितिको पहिलो दोषी वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री नै हो । दोस्रोमा शासक दलका नेता तथा अध्यक्षहरू हुन्, तेस्रोमा ती शासक दलका अन्य नेता र सक्रिय कार्यकर्ताहरू पर्छन् ।
देशको ऐन – कानुन तथा नीति निर्माण संसद् वा विधानपालिकाले गर्छ । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) संसद्ले अस्वीकार ग¥यो तर ‘एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन’ भन्ने समाचार नेपाल समाचार पत्र– २० असार २०७९ मा प्रकाशित छ ।
कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रालयहरूकै बीचमा यसबारे एकमत देखिएन । समाचारको शीर्षक भन्छ– ‘एसपीपीबारे गृह र परराष्ट्रको मत बाझियो ।’ उप–शीर्षकमा ‘गृह भन्छ, एक साताअघि नै अमेरिकालाई पत्र पठाइयो ।’ तर, परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ– ‘अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन ।’
अबको निर्वाचनबाट सदनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र एमालेजस्ता शासक दलहरूको बहुमत भएमा एसपीपीलाई पारित गर्ने हो कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रस्तावित बजेटमा सदनले एक पैसा मात्रै कटौती गरे पनि प्रस्तुत बजेट पारित नभएको वा अस्वीकार भएको अर्थ लाग्छ । त्यसको अर्थ तत्काल अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नत्र, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले मात्र सरकार चलाउँछ र त्यस सरकारले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्दछ । तर, बजेट पारित नहुनुको कारण सदनमा बहुमत नभएको ठहरिन्छ ।
सदनबाट बजेट पारित नभएसम्म बजेटमा तलमाथि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसो गरेमा अर्थमन्त्री ‘नालायक’ प्रमाणित हुन्छन् । देशको अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभएकै कारण बजेटलाई संसद्ले अस्वीकार गर्छ । तर, १४ जेठको राती एक भारतीय नागरिकलाई सीएसा’प भनेर देशको बजेटबारे छलफल गर्नु देशद्रोही कार्य हो । किनभने, विदेशीले आफ्नो हितमा सोच्छन्, नेपालको बारेमा होइन । साथै, ती व्यक्ति कुनै एक ‘घराना’ वा ‘व्यापारी’ वा ‘उद्योगपति’ थिए । त्यस्तो व्यक्तिको स्वार्थमा अर्बौँको कर घटाउने देशविरोधी कार्य हुने सम्भावना हुन्छ ।
तर, निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ शासक दलहरूलाई चन्दा दिएर विजयी गराउन सहयोग गरेकै कारण ‘सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी एमालेसम्म’ ले (अन्नपूर्ण पोष्ट– २० असार २०७९) संसारलाई थाहा भइसकेको ‘अपराध’ लाई लुकाउने ‘प्रमाण’ मेटाउने ‘सर्वदलीय साथ’, ‘सीसीटीभी मेटाउने’ र एक कम्पनीलाई बचाउने तथा देशलाई आर्थिक क्षति गराउने काम गरेका छन् । यो पनि देशद्रोही काम हो । राज्यसँग सम्बन्धित मामिलामा कर्मचारी वा मन्त्रीलाई वा कर्तव्यच्यूत गर्ने व्यक्तिलाई राजकाज मुद्दामा ज्यान सजाय समेत हुन्थ्यो । आज ज्यान सजाय नभए पनि ‘सीए साप’ भन्ने अमुक ‘घरानाको’ ‘भारतीय नागरिक’ र अर्थमन्त्रीविरुद्ध राजकाज मुद्दा चलाउनु पर्दछ । सम्भव छ– प्रधानमन्त्री समेत जनताको अदालतमा उभिनेछन् ।