खानेपानीको मुहानमा खेल मैदान किन ?

बजेटको समग्र विनियोजन समान, सन्तुलित, वैज्ञानिक र प्रगतिशील छ भन्नु गलत हुनेछ, जनतामाथिको ठूलो छल हुनेछ । विनियोजनमा देखिएको दूरदृष्टि कमजोरीले फेरि पनि प्रदेशको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । अघिल्ला ४ वटा बजेटहरूमा झैँ यो विनियोजनमा पनि उत्पादन र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखिएको छैन । अर्थशास्त्रको सामान्य माग र पूर्तिको नियमलाई ध्यान दिइएन । उपलब्ध स्रोतको उपयोग अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो भने स्रोतको दोहोन अदूरदर्शिता हो । असारे विकास नामको नसुल्झिएको समस्या, विकासको नाममा जताततै दोजर आतङ्क र पहाड खोस्रने सडक र भ्यूटावर बनाउने विकास मोडल स्रोतको दोहनका दृष्टान्त हुन् । एउटा अर्को दृष्टान्त नगरकोटको भङ्गेरी डाँडामा वन मासेर बन्दै गरेको एग्बी रङ्गशाला हो । सङ्घ र प्रदेश दुवैले बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले त्यो क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे प्रदेश सरकारलाई जनकारी दिएका थियौँ । यो पटक फेरि एग्बी मल्टीपर्पाेज रङ्गशाला पर्खाल निर्माण शीर्षकमा २५ लाख विनियोजन हुनुले इतिहास, सभ्यता र जनताको जीवनसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकार जनजीविकाको सवालमा गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भक्तपुर जिल्लाका लाखौँ जनतालाई आवश्यक खानेपानीको मुहानमा खेलमैदान निर्माण अवैज्ञानिकमात्र छैन अमानवीयसमेत छ । खेलमैदानको भौतिक संरचना निर्माणले केही दिनअघि महादेव खोलाको मुहान र बाँसबारीस्थित पानी प्रसोधन केन्द्र समेत हिलोले भरियो । जनता धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । पर्यावरणीय जलाधारक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उक्त क्षेत्रमा विकासको नाममा भइरहेको विनाश रोक्न सके प्रदेश सरकारलाई जनताले स्याबासी देलान् अन्यथा फेरि पनि प्रदेशतिर औँला तेस्र्याउँदै भन्नेछन् ‘रक्षक नै भक्षक’ ।
गएको ४ वर्ष प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासको प्रश्नलाई नारामा मात्रै सीमित राख्यो । आप्mनै खुट्टामा उभिने आधार खोजेन, प्रयास गरेन । उद्योगमा ६५ करोड र राजगारी सृजनामा २५ करोड बजेटले यही भन्छ । सत्ता हत्याउने, जुट–फुट र टिकडमहरू भने आज पनि रोकिएको छैन  । सुगा रटाइ गरेका ‘समृद्धि’ शब्द त यो पटक ओझेल नै भएको छ र देशले प्रत्यक्ष परोक्ष आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै छ । अर्थविद्हरू भन्दै छन्– “एकपटक अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर लिक बाहिर गईसकेपछि पुनः यथास्थितिमा ल्याउन कठिन हुन्छ । मितव्ययिता अपनाऔँ ।” यो विनियोजन फारु गर्ने खालको पनि छैन । मन्त्रालय र मन्त्रीको अनावश्यक सङ्ख्या, भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठीहरूमा अत्यधिक बजेट विनियोजनले त्यही भन्छ । जनताको आक्षेप पनि छ –“प्रदेशकै कारण देशले आर्थिक सङ्कट व्यहोर्यो । प्रदेश देशको निम्ति ‘सेतो हात्ती’ बन्यो ।” बजेट विनियोजनले जनताको त्यो तर्कलाइ काट्न, असत्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश हुँदै नेपालमा आर्थिक सङ्कटको साझा कारणमध्ये नवउदारवादी अर्थनीति एक हो । नेपालको हकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा PPP model अनुसार योजनाहरू बनाइएका छन् । जसले निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि राख्छ, वैदेशिक पुँजीलाई जोड दिन्छ । अत्यधिक ऋण भार र ऋण पासोले पनि सङ्कट व्यहोर्न परेको हो ।
शैक्षिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव जटिल छ । पत्रिकाहरूले लेखे “खै त विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक ?” कक्षा ६ को अङ्ग्रेजी, सामाजिक र नेपाली, कक्षा ८ को पुस्तक अभाव छ । गाउँघरमा त परीक्षा सुरु हुँदा पनि पाठ्यपुस्तक पुगेकै छैन । कागज अभावको कारण देखाइयो । कागज कारखाना निजी क्षेत्रलाई दिनु, भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिनुको परिणाम आज ३० वर्ष पछि पनि भोग्दै छौँ ।
आर्थिक सङ्कटको अर्को कारण अर्थतन्त्रमा भारत निर्भरता, इन्धन र खाद्यान्न भारत निर्भरता हो । अर्थतन्त्रमा भारत निर्भरता हटाउनु नै देशको प्रगति र विकासको मार्ग हुनेछ । भारतसँग ११ महिनाको पेट्रोलियम पदार्थमा २ खर्र्ब ६८ अर्बको आयात भयो । यतिबेला भारतको अघोषित नाकाबन्दी छ । देशको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीले निम्त्याएको नाकाबन्दी नामको ‘डेमोकल्सको तरबार’ झुन्डिरहेकै छ । इन्धनको लागि बङ्गलादेशसँग आयात गर्न सकिन्थ्यो । भारतले पारवहन अधिकार दिन मानेन । अब भारतको विकल्प नखोजे धेरै ढिलो हुनेछ । रुस इन्धन आयातको विकल्प हुनसक्छ तर प्रधानमन्त्रीले देशको असंलग्नताको नीति नाघेर रुसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा युद्धको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान ग¥यो । त्यही कारण पनि मुद्रास्फीति, आर्थिक सङ्कट बढ्यो । युक्रेन–रुस युद्धको प्रभाव नेपालमा पर्दैन भन्ने अल्पज्ञान हो । ‘अल्पज्ञान भयङ्कर हुन्छ’ भन्ने कहावत नै छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजनाका आधार र योजना नै छैन । जेठ महिनामा मात्रै ६२ हजार ३ सय ४९ जनाले वैदेशिक रोजगारीका निम्ति work permit लिए । यो परिदृष्यमा प्रदेशको कनिका छराई बजेटले मूर्त प्रतिफल दिन्छ भन्नु झूट हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन रोकियोस् । १०–१५ लाख बजेट के प्रदेशलाई सुहाउँछ ? ५–६ करोडको योजनामा १५ लाख विनियोजनले के गर्ने ? शिलान्यास ?!
यो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारलाई जिल्ला विकासको नयाँ संस्करण भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । कम्तीमा ५० लाखभन्दा कमको योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा लाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ विधेयकबारे
प्रदेश प्रगतिशील कर प्रणालीको आधारशीलामा प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई जोड दिन जरुरी छ । अप्रत्यक्ष कर प्रणालीले शोषण बढाउँछ । धनी झन्झन् धनी र गरिबको टाउकोमा दोहोरो तेहोरो करभार थोपर्ने अप्रत्यक्ष कर प्रणालीले निरन्तरता पाउनु विडम्बनापूर्ण छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेशले अर्थ विधेयकमार्फत अगुवाइ गर्नुपथ्र्यो । प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता अपनाउँदै नतिजामुखी बनाउन आवश्यक छ ।
प्रदेश आम्दानीको स्रोत र दायर बढाउनु भनेको केन्द्रको मुख ताक्ने र स्थानीय तहबाट लिने होइन । आफ्नै लगानी तथा व्यवस्थापनमा उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो, उत्पादनका स्रोतहरू पहिचान गर्नु हो । त्यो दीर्घकालीन सोचको विकास अझै हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानीका व्यवसाय र उद्योगहरू र विदेशी वस्तुहरूको विज्ञापनमा पर्याप्त कर लगाई राष्ट्रिय पुँजीबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई करको दर, सापेक्षमा कम गर्नु प्रगतिशीलको पक्षमा हुनेछ । त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतका वस्तुको विज्ञापन शुल्क असुलेर ती वस्तुको प्रवद्र्धन नगरी पूर्णतः बन्देज लगाउनुपर्छ । सहरको दृश्य प्रदूषण बढाउने व्यापारिक बोर्ड, होडिङ् बोर्डबाट आय गर्ने मनसाय त्याग्नुपर्छ ।
यो सरकारले सिमेन्ट कारखाना र उद्योगीहरूलाई कर छुट र कृषि आयमा कर लगाउनु विरोधाभाषपूर्णमात्र छैन खेदपूर्ण छ । त्यतिमात्र होइन अवैध ढङ्गले क्रसर र गिटीढुङ्गा उद्योग सञ्चालित छन् भने ती बन्द गरिनुपर्दछ । हिजो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भन्नुभयो, “अवैधलाई वैध बनाउन औद्योगिक क्षेत्र, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा क्रसर उद्योगलाई कर र जरिवाना छुटको नीति ल्याइयो ।”
अवैधरूपमा सञ्चालित छन् भने त ती तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने होइन र ? अवैधलाई वैध बनाउन केही रकम लिने यो कुन तरिका हो ? कुन सिद्धान्त हो ? त्यसकारण मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा हुने वार्षिक जरिवानामा ९० प्रतिशत छुटको प्रावधान हटाउनु उचित हुनेछ । नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योग दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योग नवीकरण शुल्क ७५ प्रतिशत छुटको प्रावधान हितकारी हुनेछैन ।
हिजो NCELL को कर छुट गर्दाको कथा जनतालाई थाहा छ । शासक दलले NCELL बाटै चुनावी खर्च जुटाएको तथ्यबारे जनतालाई जानकारी छ । आज सिमेन्ट कारखाना र क्रसर ढुङ्गागिट्टी उद्योगको कर छुट र जरिवाना मिनाहाबाट शासक दलहरू चुनावी खर्च त जुटाउँदै छैनन् ? जनताको यो प्रश्न अस्वाभाविक छैन ।
सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको सिद्धान्तमा आधारित यो अर्थ विधेयक बागमती प्रदेशलाई आप्mनै खुट्टामा उभिने अर्थात् आत्मनिर्भर बनाउँदैन । कृषक र कामदार जनताको हित नहुने गरी यो अर्थ विधेयक ल्याइएको हुँदा खेद प्रकट गर्दछु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे
जनताको सेवाका लागि जनसहभागितामा सञ्चालित, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार र नाफाखोरीविरुद्ध सञ्चालित जनमुखी र सामुदायिक ‘ख्वप अस्पताल’ लाई यो विनियोजनले प्राथमिकतामा राखेन (राखेको भए अन्य स्थानीय तहका निम्ति समेत हौसला र उदाहरण बन्थ्यो) ।
ख्वप अस्पतालमा दैनिक ६५० देखि ७०० बिरामीले सेवा पाउँछन् । दैनिक उपचार सङ्ख्या बढ्दो छ । १०० शय्याको स्वीकृतिअघि नै प्रसूति गृह सेवाको तयारी सुरु भइसकेको थियो । ५ करोड २८ लाखभन्दा बढी बीमा रकम रोकिएको छ । यद्यपि, बीमाका बिरामीको उपचार र औषधि अस्पतालले रोकेन । यसरी निरन्तर जनताको सेवा गरिरहेको अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, MRI, CT Scan, OT को लागि अत्यावश्यक उपकरणलगायत भौतिक निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरी अर्थात सामुदायिक अस्पतालहरूमा प्रथामिकता नदिई सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, भ्रमणमा अत्याधिक बजेट विनियोजन भएको खेदपूर्ण छ ।
त्यतिमात्र होइन क्यान्सर, मृगौला, मुटु रोगको उपचार जनताको पहँुच अर्थात् निःशुल्क गर्न प्रदेशको पहल आवश्यक छ । क्यान्सर, मिर्गाैलाको औषधि हरेक २–३ महिनामा नयाँ–नयाँ आविष्कार र उत्पादन भइरहेको छ । ती अनुसन्धानकर्ता देशहरूले नेपाल पठाएका औषधिहरू नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा रोकिन्छ । नयाँ–नयाँ औषधि प्रयोगको स्विकृति र त्यो औषधिको गुणस्तर जाँच गर्नुे निकाय हो औषधि व्यवस्था विभाग तर त्यहाँ जाँचका लागि दक्ष विशेषज्ञ र उपकरण नै छैन । नयाँ औषधि आउनासाथ जाँच गरी कम्तीमा Trialगर्न पाउनुपर्ने विशेषज्ञ डाक्टरहरूको आग्रह छ ।
तर, औषधि व्यवस्था विभाग निकम्मा भएको र औषधि लुकाई अक्षम्य अपराध गरिरहेको भुक्तभोगीहरू बताउछन् । नयाँ औषधि प्रयोग गर्न पाइयोस् भन्दै बिरामी र परिवार आपैm औषधि व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र भन्सारमा दौडधुप गर्दा गर्दै औषधि आइपुग्ने समयसम्ममा बिरामी नरहने दुःखद अवस्थाको सामना गर्न परेको छ । औषधि कम्पनीसँग कमिसन लिन पल्केको, भ्रष्टाचारमा डुबेको औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध निकायहरूको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो । तिनको नियमन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको यो बेथिति रोक्न जरुरी छ । कारबाही गर्न जरुरी छ । अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य क्यान्सर बिरामीहरूको जीवनका निम्ति प्रदेश सरकार जिम्मेवार बनोस् । यो विषयमा नीतिगत पहलविना स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन असमर्थ छ । त्यस्तै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुदका विषयमा हामीले उठाएका मुद्दा जायज छन् ।
(बाग्मती प्रदेश सरकारले आव २०७९–८० को बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रदेश सांसद सृजना सैंजूद्वारा व्यक्त विचार–सं.)