प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएका विधेयकहरूमा सांसद प्रेम सुवालको मन्तव्य

काठमाडौँ, २२ असार । रेलवे विधेयकमा गरिएको बोर्ड समिति गठनको बन्दोबस्त आवश्यक छैन । मन्त्रीकै नेतृत्वमा मन्त्रालयका विभाग र कार्यालयका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । धेरैको जिम्मेवारी कसैको नहुने हुनाले नयाँ संयन्त्र बोर्ड गठनको आवश्यकता छैन । बोर्ड सदस्यहरूलाई भत्ता, गाडी, पेट्रोल र अन्य सुविधा ‘सेतो हात्ती’ जस्तै बोझ हुनेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो, तर आपूर्ति मन्त्रालय पन्छिएर नेपाल आयल निगममाथि दोष लगाइएको छ । त्यस्तै रेलवे बोर्डलाई पन्छाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पन्छिने सम्भावना छ । रेलवे बोर्डलाई रेलवे सेवाको विकास वा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउने हो । केही गरी बोर्डले रेलवे सञ्चालन गर्न नसकेको निहुँ राखी व्यक्ति वा कम्पनीलाई रेलवे बिक्री गर्न नै बोर्ड गठनको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो । स्वास्थ्य बीमा पनि बोर्डअन्तर्गत सुरू गरियो तर आगामी वर्षको बजेटमा निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खोलियो । केयूकेएल, विद्युत्सँग सम्बन्धित बोर्ड र समितिमा पनि यस्तै भइरहेको छ । यसरी सरकारले जनतालाई धोका दिने काम भइरहेको छ । यसकारण, विधेयकमा बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर मन्त्रालयले नै सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने बन्दोबस्त हुनु आवश्यक छ ।
‘विदेशी राष्ट्रको भूमि’ भन्नुभन्दा ‘विदेशी भूमि’ नै भन्नु पर्याप्त हो । नेपाली भूमिमा विदेशी रेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सरकारले मात्र बनाएर पुग्दैन । संसद्बाट पारित हुनु जरूरी छ । देशको भूमि सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित छ । लुम्बिनीमा ध्यान गर्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अरूण ४ जलविद्युत् आयोजना सरकारले दिएको घटना ताजै छ । यसकारण विदेशी रेल नेपाली भूमिमा चलाउनलाई संसदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
विदेशमा रेल चालक अनुमति पत्र लिएका नेपालीलाई लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा लिएरमात्र नेपाली रेल चलाउने अनुमति दिने प्रावधान आवश्यक छ । मन्त्रालय आफैले बेला मौकामा रेल चालक र सहचालक प्रशिक्षण चलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । नेपालको ट्रलीबस सेवा, साझा बस सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग, इँटा टायल कारखाना, कृषि औजार कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानहरू डुबाएजस्तै रेलवे सेवा डुबाउनेलाई राजकाजसम्बन्धी अपराध गरेको मुद्दा चलाउने व्यवस्था विधेयकमा आवश्यक छ ।
विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारले रेलवे निर्माण वा विस्तार गराउने तत्काललाई उचित हुँदैन । यो जनतालाई धोका हुनेछ ।
आ.व. ०७९÷८० को बजेट निर्माणको क्रममा जेठ १४ गते राति १२ बजे अर्थमन्त्रालयमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको विषयमा सदन र संसद्मा विरोध भएपछि आजै संसदीय समिति गठन गरियो तर अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि बिचौलिया अर्थमन्त्रालयमा पठाउने अर्थमन्त्रीमात्र हो कि थप कोही छन् ? यो विषय छानबिन समितिको घेराभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यसलाई छानबिन समितिको घेरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९
औषधि तेस्रो संशोधन विधेयकमा क्यान्सर, किडनी, मुटुलगायत बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक गुणस्तरीय विदेशी औषधि नेपालको चिकित्सकको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा औषधि व्यवस्था विभागले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराईदिनुपर्ने व्यवस्था हुनु जरूरी छ । विदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय औषधि नेपालमा उपलब्ध नहुँदा क्यान्सर पीडित बिरामीको आसमयिक निधन भइरहेको छ । चिकित्सकको सिफारिसअनुसार विदेशमा बनेको गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध नभई बिरामीको मृत्यु भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाई कारबाही हुनु जरूरी छ । औषधिको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था सरकारी निकायकै जिम्मेवारीमा गर्नु जरूरी छ । नेपालको सिमाना वा भंसारमा औषधि र खाद्यान्नलगायत परीक्षण गर्ने र भित्याउने व्यवस्था हुनु जरूरी छ । विषादी भएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलको कारण नेपालीलाई क्यान्सर रोग भएको विज्ञहरूको मत छ । यसकारण, त्यस्ता विषादी भएको खानेकुरा भारतबाट सजिलै भित्रिएको बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँकी जीवनसङ्गिनी शोभा प्रधानलाई सुरूमा २४ वर्षअगाडि स्तन क्यान्सर भएको र त्यसपछि चार वर्षअगाडि फेरि पाठेघर क्यान्सर भयो । पाठेघर क्यान्सरको उपचारको गुणस्तरीय औषधि विदेशमा बनिसकेको छ । औषधि व्यवस्था विभागमा हामी पनि ताकेता गर्न गयौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति नहुँदा डाक्टरले लेखिदिएको औषधिसमेत समयमा बिरामीलाई उपलब्ध भएन । हाम्रो पार्टी अध्यक्षले अधिकांश नेपाली जनताको उपचार नेपालमै भइरहेको हुँदा आफ्नो जीवनसङ्गिनीको उपचार नेपालमै गराउनुभयो । स्तन र पाठेघरको क्यान्सर उपचार पनि नेपालमै गराउनुभयो । तर, विदेशमा बनेको गुणस्तरीय औषधि ल्याउन नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले समयमा अनुमति नदिंदा अध्यक्ष बिजुक्छेँको जीवनसङ्गिनी शोभा प्रधानको आसमयिक निधन भयो । अन्य नेपाली जनताले यस्तो पीडा व्यहोर्न नपरुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९
स्वास्थ्य उपचार विषय अध्ययन गरिरहेका, मेडिकल अफिसर इन्टर्न वा प्रयोगात्मक अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूसमेत स्वास्थ्यकर्मीको सूचीमा समेट्ने गरी विधेयकमा उल्लेख हुनुुपर्छ । उपचारमा घरखेत बेच्नुपरेको कारण बर्र्सेिन ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि भइरहेको छ । उपचार महँगो बनाउने कुन कुन स्वास्थ्य संस्था हो ? संसद्लाई जानकारी दिनु जरुरी छ ।  ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक तनाव दिने गतिविधि वा समाचार आमसञ्चार वा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको सङ्गठनको नाम कुनै परिषद् र कुनै सङ्घ छ । यसलाई परिषद् नाममा एउटै बनाउनु उपयुक्त होला ।
निजी स्वास्थ्य संस्था भन्सार र मालपोत कार्यालयजस्तो भए । बिरामी भर्ना हुनेबित्तिकै २–४ लाख असुल्ने र उपचार महँगो भएकोले पनि स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित नभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्र व्यक्ति र कम्पनीलाई चलाउन दिनु हुँदैन । सरकारको काम उपचार गर्ने हो । सरकार सिँहदरबारभित्र सीमित हुनुभएन । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुप¥यो । स्वास्थ्य संस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले खोल्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । स्वास्थ्य संस्था खोल्ने अनुमति व्यक्ति र कम्पनीलाई दिनु हुँदैन । यसले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ ।
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९ मा छलफल
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रणको लागि यस्तो पदार्थ व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई आपूर्ति र वितरण गर्ने जिम्मा दिनु हुँदैन । यो राज्यले गर्नुपर्छ । प्रदेश, सङ्घ, स्थानीय तहले गरेको खण्डमा यसको दुरूपयोग नियन्त्रण हुनेछ ।
तेजाव वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी कुनै मानिसलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी वा जीवनभर कामै गर्न नसक्ने गरी जीउँदो लासको रूपमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउनेलाई संविधान संशोधन गरेरै मृत्युदण्डको सजाय हुने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । यस्तो पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू सांस्कृतिक र मानसिक समस्याका पनि हुनसक्छन् । यसकारण, सम्पूर्ण नेपालीको सांस्कृतिक स्तर उँचो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा सबैलाई निःशुल्क दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र उद्योग–व्यापारको क्षेत्रमा लाग्नेहरूको पनि सांस्कृतिक स्तर उँचो बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । घातक पदार्थको प्रयोग रोक्नको निम्ति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि राम्रोसँग प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासँगै काम गर्ने उमेर भएकालाई सीपमूलक तालिम वा विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा दिएर रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमको पनि जरूरी छ । हुनेखानेहरूको सामाजिक सुरक्षामा त्यति कमी हुँदैन । हुँदा खानेहरूको सामाजिक सुरक्षाबारे सरकारले ध्यान दिनु जरूरी छ ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन निर्माण नभएसम्म सबैको सामाजिक सुरक्षा हुनेछैन । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने बन्दोबस्त जरूरी छ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिनेहरूको सांस्कृतिक स्तर उँचो नभएसम्म सर्वसाधारण जनताको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछैन । मुट्ठीभरका अर्बपति र खर्बपतिको भनाईमा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक निर्माण गरिएसम्म जनताको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति हुनेछैन । तत्काललाई विपन्न वर्ग वा गरिबी रेखामुनिका सबैलाई तोकिएको भन्दा दुईगुणा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु जरूरी छ । उनीहरूलाई उमेरअनुसारको रोजगारीमा जान सक्ने गरी रोजगारीको तालिम दिएर भत्ता वितरणको जिम्मेवारीलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत वडाको टोलटोलमा र असक्तहरूको घरसम्म पुगेर वितरण गराउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ । कानुनमा नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमा सीधै जम्मा गरिदिने गरेको र असक्तहरू बैङ्कसम्म जान नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट निलम्बन गरी हदैसम्मको सजाय दिनु जरूरी छ ।