देशको स्थिति अन्योल र दिशाहीन

सरकारले सही दिशा दिन नसकेको कारण देशको अवस्था अन्योल र दिशाहीन छ । अन्योल र अस्पष्टताको त्यो राजनीतिक गोरेटोमा यात्रा गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले कसरी सत्मार्ग देखाउँछन् ? सत्तासीन दलका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रशासनका अधिकारीहरूमा सेवा गर्ने भावना नभएसम्म, देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म, पदअनुसार इमानदारीपूर्वक काम नगरेसम्म देश विकास सम्भव छैन, जनताको जीवनस्तर उठ्नेछैन । राज्य व्यवस्थाको संरचना र परिचालन विधि सही नभएकैले देशमा राजनीतिक सङ्कटमात्र होइन आर्थिक सङ्कट पनि देखिने हो कि भनी राजनीतिज्ञ र अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकारले राम्रो काम होइन नराम्रो काम कुनै पनि छोडेन भन्ने प्रश्न गाउँ–ठाउँ र टोलको बस्ती बस्तीमा उठेको छ । देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्ने राजनीतिलाई आयआर्जन गर्ने माध्यम बनाएपछि राजनीति कसरी सङ्लो हुन्छ ? हृदय या मन सफा र शुद्ध नभएपछि उनीहरूले लिने बाटो पनि स्वाभाविकरूपमा खराबै हुन्छ । हरेकजसो विकास निर्माणमा कमिसनको खेल हुन्छ, कमिसनभित्र पनि कमिसन हुन्छ । त्यसले विकास गुणस्तरहीन हुन्छ । काम कमसल हुन्छ । अनि विकासको रकम डोकोमा खन्याएझैँ हुन्छ । संसद् छलेर अध्यादेश जारी हुन्छ । संसद्ले अनुमोदन नगर्दै सरकारका कुनै मन्त्रीले राष्ट्र हितविपरीतका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत कुनै शक्ति राष्ट्रको दबाबमा सरकारले कुनै देशको पक्षमा मतदान गर्छ । नेपाली सीमा मिचेर जङ्गेस्तम्भ सारे पनि, नेपालीलाई उठिवास गरे पनि सरकारलाई मतलब हुँदैन । अमेरिकी सेना नेपाल पसे पनि, भारतीय हवाई नेपाल छिरे पनि, अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीहरू तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पसेर चीनविरोधी गतिविधि गरे पनि सरकारलाई के मतलब ¤ सरकारले यस्तै यस्तै गर्न नहुने काम गरेर देशलाई बर्बादीको खाडलमा थन्काउँदै छ । के यी सबै गतिविधि लोकतन्त्रको उपहास होइन ? सङ्घीय गणतन्त्रको उपहास होइन ?
बाँकी भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिनेतर्फ सरकार बेखबर छ । आर्थिक अभावका कारण हजारौँ हजार भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । कति उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ऐनकानुनभन्दा कुनै मन्त्री, सांसदको आदेशमा काम गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका हुन्छन् । सरुवा, बढुवा, स्तरोन्नति र सेवा सुविधा पाउन आर्थिक कारोबार गरिएको हुन्छ । यसले असल काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मनोबल गिरेको छ । कहिले ऐन कानुनको अभावमा गर्नुपर्ने काम समयमा हुँदैन त कहिले भएको ऐन कानुनअनुसार कामै हुँदैन ।
नेपालका नदीनाला भारतीय स्वार्थनिहीत रहेको छ । नेपालको जलस्रोतको अपार भण्डार भारतको नियन्त्रणमा छ । गण्डकी, कोसी र महाकाली असमान सम्झौता भारतीय पक्षको हितमा केन्द्रित छ । यही कारण भारतीय पक्षप्रति नेपाली जनताको असन्तोष बढेको हो, नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको हो । सरकारको यस्ता अदूरदर्शी काम कारबाहीले नेपाल परनिर्भर भइरहेको हो, गन्तव्यहीन बन्दै गइरहेको हो । यसरी नेपाल सरकार किंकर्तव्यविमूढ सावित भइरहेको छ । यो विडम्बनाको विषय हो ।