भ्रष्टाचार र तस्करीको राजनीति कहिलेसम्म ?

सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, गर्नुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूबाटै सरकार बन्छ, बनिरहेको मानिन्छ । सरकारले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता या घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ । घोषणापत्रअनुसार सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ र पूरा नभए त्यो सरकारले जनताप्रति गरेको विश्वासघात हो । जनताबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री र दलका नेताहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेमा, गर्न अघि बढेमा देश विकास हुन समय लाग्दैन, देश बन्छ र जनताको जीवनस्तर उठाउन टेवा पुग्छ । हरेक पदाधिकारीले पदअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्छ । पद भुलेर या पदको दुरुपयोग गरेर कमिसनको खेलमा लाग्नु गलत हो । लागेमा विश्वास भताभुङ्ग हुन्छ । अनि अराजकता, विकृति र विसङ्गति बढ्छ । अनि इमानदारी, सेवा सबै भुल्छ । जसरी भए पनि कमाउनेतिर लाग्छ ।
जहाँतहीँ राजनीतिक हस्तक्षेप किन हुन्छ ? जहाँतहीँ भ्रष्टाचार र कमिसन किन चल्छ ? विकास योजनामा नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू आँखा किन गाड्छन् या विकास योजनाको पैसामा किन रजाइँ गर्न खोज्छन् ? न्यायालयजस्तो पवित्र संस्था पनि किन भ्रष्ट संस्थाको रूपमा देखापर्छ ? जताततै भागबन्डै भागबन्डा ! संस्कार या प्रणालीको विकास भएन । मनपरी हुन थाल्यो, मनपरी गर्न थाल्यो । ‘कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि’ नहुनु कसरी ! एउटै दलका नेताहरूको विचार फरक–फरक नहुनु कसरी ! दलभित्र गुटै उपगुट ! दलभित्र असन्तोषै असन्तोष !
सरकार, दल, सेना, प्रहरी, कर्मचारी सबै इमानदार भएमा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएमा देश बनाउन नसकिने होइन । एक दुई वटा दल, दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू इमानदार हुँदैमा देश बन्दैन । देश बनाउने जिम्मा बोकेका सत्तासीन दलका नेताहरू असल, इमानदार र जिम्मेवार नबनेकाले देश नबनेको हो, विकासको गति चिप्लेकीराझैँ भएको हो । सरकारले जनतालाई के राहत दिनेभन्दा पनि सरकारमा गएर आफूले फाइदा के लिनेतर्फ सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान गयो । सरकार र सरकारी निकाय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बन्यो । राज्य प्रणाली र पद्धतिमा भन्दा भागबन्डामा अल्झियो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नै गएन । प्रभाव र दबाबमा सरुवा बढुवा भयो । बढीभन्दा बढी आयआर्जन गर्नेतिर ध्यान गयो । भनसुन गरेर ठाउँमा पुग्ने काम परम्पराझैँ बनिसकेको छ ।
सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने धोको कता हरायो ? सत्तासीन दलका नेताहरूले निर्वाचनताका जनतासमक्ष गरेको वाचा कति पूरा गरे ? राज्यको ढुकुटी र स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने बानी किन सच्चिएन ? भ्रष्टाचार र तस्करीको राजनीति कसरी मौलायो ? दलाल र बिचौलियाहरूको हैकम कसरी कायम भयो ? मनपरीतन्त्र कसरी बढ्यो ? अपराधीहरू किन कारबाहीमा परेनन् ? न्याय प्रणालीमा समेत कसरी बेथितिले ठाउँ पायो ? ऐन कानुन बनाउने निर्वाचित सांसदहरू किन संसद्मा पुग्दैनन् ? संसद्मा पुगेर हाजिर गरी किन अन्य धन्धामा लाग्छन् या अन्तैतिर दगुर्छन् ? कोरमसमेत नपुगेर संसद्को बैठक नै स्थगित हुन्छ । के यो सांसदहरूको बेवास्ता होइन ? आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर अर्काे कामतिर लाग्नु जनता र संसद्प्रति घात गर्नु होइन ? पैसाविना काम नगर्ने, अघि नबढाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । अनि देश कसरी राम्ररी चल्छ ? देशमा सुशासन कसरी हुन्छ ?