शासन कसरी चल्थ्यो र कसरी चल्दै छ ?

हुकुमी तथा निरङ्कुशतन्त्रमा राणाहरू आ–आफ्नो दरबारका चाकडीबाज र सुराकीबाट आएका उजुरीहरू हेरेर आवश्यकताअनुसार प्रशासनमार्फत कारबाही गर्थे । त्यसरी राणाहरूले १०४ वर्ष शासन चलाए ।
प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई समाचारपत्र र अन्य पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट आलोचना र विरोध गरिन्छ, समाचारमार्फत जनतालाई परिस्थितिबारे अवगत गराई समस्याको समाधान दिइन्छ । अपराधका घटनामा गुप्तचर विभाग तथा प्रहरीमार्फत कानुनी कदम चालिन्छ, शान्तिसुरक्षाको उपाय निकालिन्छ । त्यो काम सरकार (प्रम र मन्त्रीहरू) को जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।
तर, वर्तमान सरकार (प्रम र मन्त्रीहरू) ले प्रचारमाध्यमको कुरा सुन्नुभन्दा आ–आफ्नो दलमा घुसेका फरक–फरक व्यापारिक घराना तथा विदेशी एजेन्टहरूमार्फत आएका राम्रा–नराम्रा काम अगाडि बढाउन नीति बनाउँछन् । देश आर्थिकरूपमा झन्झन् दुर्गतितिर जाँदै छ । शासन विदेशीको इसारामा चलेको भए पनि नेपालीहरूबाटै चलेको देखाउन खोजिन्छ । प्रस्टरूपमा भन्नुपर्दा नेपाल भारतको अर्धउपनिवेश बनेको छ, जसरी अङ्ग्रेजहरूले भारत र भारतीय जनतालाई चुसे, त्यस्तै नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतीय प्रशासनयन्त्र एवम् भारतीय पुँजीपति वर्गले आ–आफ्नो कम्पनीहरूमार्फत चुस्दै छन् । नेपालको जलविद्युत्, केही कच्चा माल तथा वस्तु (२–४ प्रतिशत) नेपालबाट निर्यात हुन्छ भने विभिन्न सन्धि–सम्झौता र ऐन–कानुनमार्फत भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी (ट्रक, टिपर, पहेँला गाडीहरू विलासी मोटरकारहरू) लगायत सबै यान्त्रिक सामानहरू भारतकै मात्र आयात गर्ने गरी बन्दोबस्त गरिएको छ । राजनैतिक तथा अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्नुपर्दा भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालमाथि रजाईँ गर्दै छ ।
यो कसरी सम्भव भयो ?
प्रजातान्त्रिक भनिएको देश होस् वा विदेशी एकाधिकार पुँजी वा पुँजीवादी देशले आ–आफ्ना व्यापारी तथा कम्पनीहरूमार्फत नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशजस्ता पीडित देशका शासक दलहरूलाई स्थानीय वा महानिर्वाचनमा घुस नभनी अर्बौँ रुपियाँ ‘सहयोग’ दिन्छन् । पछि त्यही विदेशी एकाधिकार पुँजीले शोषित देशकै सार्वजनिक कल–कारखाना निजीकरण गराई ती कलकारखाना कौडीको मूल्यमा आफै किन्छन्, केही विदेशी पुँजीपति वर्ग आ–आफ्नै उद्योगबाट उत्पादित सामानमात्रै पीडित देशहरूमा आयात गराउने सर्तलाई मान्न बाध्य बनाउँछन् । निर्वाचनमा एकल सरकार बनाए पनि वा २–४ वटा पार्टीहरू मिलेर बनाए पनि ती सबै शासक दलहरूलाई ‘घुस’ ‘सहयोग’ दिइसकेको हुँदा सदनबाट विधेयकमार्फत र सो सम्भव नदेखिए अध्यादेशमार्फत ती विदेशी पुँजीपतिहरूको सर्तबमोजिम कानुनीरूपमा कमजोर र गरिब देशमाथि शोषण गर्छन् । त्यसैलाई भनिन्छ – ‘कानुनी डकैती’ । यस्ता कामहरू नेपालमा बसेका वा नेपाली अनुहारका विदेशी पुँजीमा पालिएका पुँजीपति वर्गबाट मिलाउँछन् । विदेशीको हित गर्ने तेस्रो देशका पुँजीपति वर्गलाई ‘कम्प्रेडोर’ वा ‘दलाल’ पुँजीपति वर्ग भनिन्छ ।
गाउँगाउँ र दुर्गम जिल्लामा ‘डोजर’ आतङ्क कायम छ । स्थानीय वा प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी संस्थाहरूका लागि महँगो तथा अति सुविधायुक्त गाडीहरूको आयातको कारण देश परनिर्भर बन्दै छ । यसको निम्ति शासक नेताहरू – प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीलगायत पूर्वप्रमहरू र अन्य मन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् ।
अयोग्य व्यक्ति भर्ना गर्न वा नियुक्ति गर्न करोडौँ रुपियाँको चलखेल गरिन्छ । यसरी सबै महत्वपूर्ण पदका व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाइसकेपछि गोलीको प्रयोग नगरी घुसमार्फत देश कब्जा गरिन्छ ।
सरकारको बित्तीय अनुशासनहीनता ¤ बेरुजुमात्रै ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख बताइयो । (राजधानी ३० असार २०७९) ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक ग¥यो ।
सर्वसाधारण जनता पैसा तथा ‘उपहार’ लिएर शासक दलका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन्छन् र विजयी उम्मेदवार, शासक दल र नेताहरू विदेशी पुँजीपति वर्गको सर्तअनुसार ऐन, कानुन बनाउँछन् । यस्तो शासन व्यवस्था नै ‘पुँजीवादी प्रजातन्त्र’ वा ‘पुँजीवादी गणतन्त्र’ हो ।
अदालतले कानुनबमोजिम अपराधीहरूलाई दण्ड, कैद र जरिवाना गर्छन् । तर, जानकारहरू भन्छन्, “न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू इमानदार भएमा भ्रष्टाचार कम हुनेछ ।” तर, विडम्बना ! सर्वोच्च अदालतकै भवन निर्माणमा समेत अनियमितता देखियो ! ‘६ अर्बको ठेक्कामा २ अर्बको चलखेल, महालेखाले उठायो प्रश्न’ (राजधानी, ३० असार २०७९) समाचार शीर्षकले भन्छ ।
‘नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा प्रश्न उठ्यो ‘हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना’ किन ?
नेपाली काङ्ग्रेसकै सूत्रअनुसार नेकाका २० हजार कार्यकर्तामध्ये १४ हजारले भारतीय शासक दल भाजपाको युवा दस्ता ‘शिवसेना’ प्रति झुकाव राखेका छन् ।