पार्टी अनुशासनझैँ आर्थिक अनुशासन पनि आवश्यक

हरेक राजनीतिक दलमा अनुशासन हुन्छ, हुनुपर्छ । सरकार या सत्तासीन दलका नेताहरू पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक आदि निकायमा पनि अनुशासन हुन्छ । अर्थात्, हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अनुशासन हुन्छ, अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । पार्टी अनुशासनमात्र होइन आर्थिक अनुशासन पनि हुन्छ । हरेक पार्टीले अरू विभागझैँ अनुशासन विभाग नै बनाएको हुन्छ । कुनै पार्टी सदस्यले अनुशासन भङ्ग गरेमा पार्टीले कारबाही गरेको हुन्छ । पार्टीको सदस्य या कार्यकर्ता तथा नेता भएर देश, जनता तथा समाजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी आचरण गरेमा, पार्टीको जिम्मेवारी बहन नगरेमा, पार्टी कार्यक्रम बिथोलेमा, समानान्तर पार्टी खोलेमा, पार्टी गोप्यता भङ्ग गरेमा र पार्टी कार्यक्रम, विधान, नियम र निर्णयहरू पालना नगरेमा वा जानीजानी उल्लङ्घन गरेमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्छ । अनुशासन भङ्ग गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कारबाहीमा पर्छन् ।
अनुशासन पार्टीमा मात्र होइन अन्य समुदाय र संस्थामा पनि आवश्यक हुन्छ । जसरी हरेक संस्थामा या समुदायमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै आर्थिक अनुशासन पनि जरूरी हुन्छ । आर्थिक अनुशासन पालना नगरेकोले पनि देशमा भ्रष्टाचार, कालाबजारी, अनियमितता बढेको हो, कमिसनको चलखेल बढेको हो । अहिले हरेकजसो अखबारमा बेरूजु बढिरहेको समाचारले ढाकेको छ । महालेखाले बेरूजु भएको रकममध्ये एकतिहाइ रकम अनियमित भएको जनाएको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने गरी आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको रकम अनियमिततामा पर्छ । यसको आधारमा देशमा १ खर्बभन्दा बढी रकम अनियमिततामा परेको छ । त्यत्रो ठूलो रकम कहिले उठाउने हो ? उठाउन सरकारले पहल गर्छ कि गर्दैन ? यसमा महालेखा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के हुन्छ ? यो देशकै चिन्ताको विषय हो ।
अनियमितता हुनुको अर्थ देशको विकास या योजनाको लागि छुट्याइएको रकम चुहावट हुनु हो । बारम्बार म्याद थप्दा पनि समयमै काम नसिध्याउनु भनेको विकासको रकम व्यक्तिले उपयोग गरिरहनु हो । देशको रकम व्यक्तिले उपयोग गर्नु पनि अनियमितता हो । विकासको रकम व्यक्तिले प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार नै हो । विकासको काम नगरी देशको रकम व्यक्तिगत लाभका निम्ति प्रयोग गरिरहने ठेकेदार या व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कानुनको घेरामा ल्याई उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । महालेखाले बेरूजुमा अनियमितता भनेर देखाएपछि त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनले प्रमाणित गरे दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन । जहाँ जहाँ आर्थिक अनुशासनमा जोड दिइँदैन, आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ र अन्ततः आर्थिक सङ्कट निम्तिन्छ । यसकारण, दलको अनुशासनझैँ आर्थिक अनुशासन पनि त्यतिकै जरूरी छ ।