एमसीसी सम्झौताको बजेट खर्चमा अनियमितता !

काठमाडौँ, १ साउन । नेपालका निम्ति प्रस्तावित संरा अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी माथिल्लो संसद् (सिनेट) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमा एमसीसी सम्झौता चीनको ‘दुष्प्रचार’ अभियानको सामना गर्दै नेपालको संसद्को बहुमतबाट पारित गरेको दाबी गरे ।
नेपालमा महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गराई सडक मर्मत तथा सम्भारमा ४१ लाख ७१ हजार रुपियाँ र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
एमसीए नेपालले एक परामर्शदातालाई १ करोड ४६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी कोभिड–१९ महामारीको बहानामा सम्झौता पनि अन्त्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजना सुरूअघि सकाउनुपर्ने पुनर्वास कार्ययोजनालगायत महत्वपूर्ण काम पूरा नभएको र बाँकी काम पूरा गर्न ३० लाख १६ हजार अमेरिकी डलर थप लागत वृद्धि हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खरिद एजेन्ट परामर्श सेवाका लागि १० लाख ८ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरिएकोमा म्याद थप गरी लागत २० लाख ९२ हजार अमेरिकी डलर पु¥याइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परामर्शदातालाई ५० लाख ५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएकोमा यो वर्ष नै २० लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिएको औँल्याउँदै प्रतिवेदनले एमसीए नेपाललाई मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली जनताको तीव्र विरोध भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थन प्राप्त नेकाका प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्को बहुमतबाट जबरजस्ती पारित गराएका थिए । पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको बखान गरिएको एमसीसी सम्झौता पारित गरिएकै वर्षमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यसको थुप्रै आलोचना उल्लेख भयो । यो आलोचनापछि अमेरिकी सरकारले महालेखा परीक्षकका अधिकारीहरूलाई धम्काएर अर्को वर्ष यस्ता गल्ती केलाउन नदिने पनि सिंहदरबारभित्र चर्चा छ ।
एक सचिवले केही दिनअघि सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको र आफूलाई जागीर छोडेर हिडूँजस्तो लागेको बताएका थिए । यसलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण एमसीसी सम्झौताको बजेट खर्च पनि हुने त होइन ! तसर्थ, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।