कानुनी र गैरकानुनी दुवै सङ्घर्ष गरेका थियौँ

२०२१ सालअघि नेपालका सारा गरिब किसानहरू रातदिन परिश्रम गर्दा पनि आफैले उमारेको अन्न पेटभरि खान पाउँदैनथे र आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नबाट वञ्चित थिए । जतिसुकै पसिना बगाए पनि पेटभरि खान उनीहरूलाई समस्या थियो । एकजोर न्यानो लुगा लगाउन, आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन, बिरामी पर्दा समयमै औषधि उपचार गराउन अन्य जिल्लाका गरिब किसानहरूलाई जस्तै भक्तपुरका किसानहरूलाई पनि सजिलो थिएन । उनीहरूको जीवनस्तर ज्यादै न्यून स्तरको थियो । यसो हुनुको प्रमुख कारण स्पष्टतः राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाका शोषक सामन्तहरूले गर्ने शोषण, थिचोमिचो र हेलाहोचो थियो । “ज्यापूका सन्तानले स्वस्थानी र चाणक्य पढे पुग्छ, अङ्ग्रेजी पढाए आमाबाबुलाई टेर्दैनन्, त्यसैले धेरै पढाएर कमिलालाई पखेटा लागेजस्तै हुन्छ” भनी शोषक, सामन्त र जालिफटाहाहरू प्रचार गर्थे । त्यो उनीहरूको किसानहरूलाई माथि नउठाउने धृष्टता थियो । गरिब किसानहरूले आफ्नो पसिना बगाएर कमाएका उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु त परै जाओस्, उल्टो किसान विरोधीहरूको कुटाइ खानुपथ्र्याे । आफूले घामपानी सहेर खेतमा लगाएको धानको बिउ, मकै, खुर्सानी, गहुँ गाईवस्तुले बिगार्दा र खाँदा धपाउन गएका किसानहरूलाई सामन्त र किसानविरोधीहरू विनाकारण कुटपिट गर्थे । २०१९ सालमा साँढे धपाउने आन्दोलनमा भाग लिँदा सामन्त र प्रतिक्रियावादीहरूले निहत्था किसानहरूलाई रगताम्य हुने गरी पिटेका थिए । किसान परिवारका श्रीमती, छोरी–बुहारीहरू पानी लिन धारा पँधेरामा जान पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था थियो । किसान विरोधीहरूले किसान परिवारका आइमाई, छोरी चेलीहरूलाई दुव्र्यवहार गर्नसमेत पछि पर्दैनथे । पानी लिन धारा पँधेरा पुगेका महिलाहरूमाथि कुटपिट, लछारपछारका घटनाहरू पनि भएका थिए ।
मेरो मामा बुद्धिनारायण सुवाल अखिल नेपाल किसान सङ्घका नेता हुनुहुन्थ्यो । केटाकेटी छँदा मामाघर जाँदा–बस्दा किसान सङ्घका पुराना नेताहरूको भाषण सुन्ने अवसर पाएकाले किसानहरूको दुःख, समस्या हल गर्न सङ्गठन र किसान एकता हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएको थिएँ । जमिनका लागि कति किसानहरू झारा जानुपथ्र्याे । जोतेका गरिब किसानहरूले प्रत्येक वर्ष जग्गाधनीलाई नियमित कुतबाहेक पराल र छ्वालीको सुकुल बुनेर बुझाउनुपथ्र्याे । दशैँ, बिस्केतजस्ता चाडपर्वमा रातो माटो बुझाउने काम पनि जोताहाकै भागमा पथ्र्याे । जग्गाधनीको घरमा भोजभतेर वा कुनै उत्सव हुँदा तिनका छोरी ज्वाइँ र आफन्तलाई खबर पु¥याउन, छोरीको बच्चा जन्मँदा कोसेली पु¥याउन जाने, भोजमा जुठो सोहोर्ने र सफा गर्ने काम किसानले नै गर्नुपथ्र्यो । जग्गाधनीको खेतमा धान रोप्ने दिन आफ्नो घरको जस्तोसुकै काम छोडेर पनि विनाज्याला गरिब किसानहरू सामन्तको खेतमा काम गर्न जानुपथ्र्याे । एक दुई जना किसानले हातमा घडी लगाएको देख्दा, रेडियो बजाएको सुन्दासमेत किसानहरूलाई गाली गर्थे । किसानहरू वर्गीय र राजनैतिकरूपले असचेत र असङ्गठित भएका कारण उनीहरूले आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति लड्न जानेका थिएनन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था खतम गरी राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू कोही प्रवासमा त कोही भूमिगत थिए भने कोही जेलमा थिए । कोही राजाको कदमलाई समर्थन गर्न गएका थिए । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले किसानहरूलाई वर्गीयरूपमा सचेत पारी जनताको शासन व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यले भक्तपुरका टोलटोलमा रात्रि कक्षाहरू चलाउनुभयो । त्यही कक्षामा मैले पनि राजनैतिक ‘क’ ‘ख’ सिक्न पाएको थिएँ । समाजमा हुने वर्ग विभाजन, एक वर्गले अर्को वर्गविरुद्ध गर्ने सङ्घर्ष आदि विषयमा देशविदेशका उदाहरणसहित उहाँले किसानहरूलाई शिक्षित पार्नुभयो । विभिन्न देशमा शोषक, सामन्त र जालीफटाहाविरुद्ध मजदुर र किसानहरूले गरेका आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष आदिका इतिहासहरूबारे उहाँ प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो । आर्थिक र सामाजिकरूपले थिचिएका किसानहरूलाई शोषणबाट मुक्ति पाउने मार्गबारे उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “हाम्रो देशमा कामदार मजदुर र किसान सर्वहारा वर्गसँग मिली क्रान्ति गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्रान्तिको सफलतापछि मात्र गरिब जनताले सुखसाथ बाँच्न पाउनेछन् ।” यसप्रकार किसानहरूबिच वर्गीय चेतनाको प्रचार भइरहँदा पञ्चायती सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू गर्यो । वास्तवमा त्यो ऐन त्यसबेला पञ्चायती निरङ्कुश शासनको आयु लम्ब्याउने चाल थियो । चरम शोषणमा परेका किसानहरूलाई उक्त ऐनले केही हदसम्म भए पनि राहत पु¥याएको थियो । त्यसअघि किसानहरूले प्रतिरोपनी ३० देखि ३५ पाथी सरुवा चामल र गहुँ भए प्रतिरोपनी कमसेकम पाँच पाथी बुझाउनुपथ्र्याे । तर, भूमिसम्बन्धी सो ऐनले अब्बल खेतको प्रतिरोपनी २३ पाथी धान, दोयम खेतको प्रतिरोपनी १८ पाथी ६ माना धान, सिम खेतको प्रतिरोपनी १३ पाथी र चाहार खेतको प्रतिरोपनी ८ पाथीमात्र धान तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसैअनुसार पाखो खेतको मकै, जौ आदिको पनि कुत व्यवस्था गरिएको थियो । किसानहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिने उक्त भूमि ऐन सामन्त र भूमिपतिहरूका लागि असह्य भएको थियो । त्यसकारण, जग्गाधनीलाई बाली बुझाउन जाँदा कतिले बाली बुझिलिन मानेन भने धेरै जग्गाधनीले बाली बुझिलिए पनि लिखित भर्पाई दिन मानेनन् ।
यो भूमि ऐनलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे नेपालको किसान आन्दोलनमा मतभेद देखापरेको थियो । पञ्चायती सरकारले ल्याएको ऐन भएकोले यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि देखापर्यो । तर, यसो गर्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा शोषक र सामन्तहरूकै हित हुने थियो । यसै कुरालाई बुझी नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा रहेका भक्तपुरका क्रान्तिकारी किसानहरूले यो ऐनलाई बहुमत गरिब किसानहरूको हितमा सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरे । तत्कालीन भक्तपुरका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूसमेत वास्तविक जोताहाहरूको पक्षमा नलागी जमिनदार, शोषक र सामन्तको पक्षमा लाग्दा ती व्यक्तिहरूको विरोधमा समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । भक्तपुरका क्रान्तिकारी किसान कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँ, ललितपुर, बनेपालगायतका ठाउँका जग्गाधनीहरूको घरघर पुगी गरिब किसानले कानुनअनुसार तिरेको बालीको भर्पाई लिन सहयोग गरे । उक्त किसान आन्दोलनलाई भर्पाई आन्दोलन पनि भनिन्छ । २०२१ सालमा नापी आउँदा वास्तविक जोताहाको नाम लेखाउन किसान कार्यकर्ताहरू खेतखेतमा खटिएका थिए । यसरी गरिब किसानहरूबिच सङ्गठित बन्ने, सङ्घर्ष गर्ने र सचेत बन्ने परिपाटीको क्रमः विकास हुँदै गयो । किसानहरू हरेक टोलटोल र गाउँगाउँमा बैठक र छलफल चलाउँथे । बैठकबाट फर्केका किसान कार्यकर्ताहरूलाई सामन्त, प्रतिक्रियावादी र किसानविरोधीहरू ‘ज्यापू’ भनी हेला गर्थे, गालीगलौज गर्थे । कतिसम्म भने किसानहरूका अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत कार्यकर्ताहरूलाई चोरी गरेको जस्ता झूटा आरोप लगाएर निरुत्साहित गर्न खोज्थे । तर, किसान सङ्घर्षले धेरै किसानहरूको आफूले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएको खेतमा जोत हक कायम गराउन र मुद्दा मामिलाबाट बचाउन सफल बनाएको थियो । त्यसको लागि कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्षसमेत गर्नुपरेको थियो । किसानहरूसमक्ष थप नयाँ–नयाँ चुनौती र समस्याहरू देखापर्न थाले । सामन्त र पञ्चायती शासकहरूसँग सम्बन्ध भएका जालीफटाहाहरूले बाली बुझिलिएर पनि भर्पाई नदिने र बाली बुझेर पनि बुझेको छैन भन्ने जस्ता जालझेल गर्न थाले । किसानहरूबाट मोहीयानी हक खोस्न प्रशासन र भूमिसुधार कार्यालयमा सोझा किसानहरूको विपक्षमा उजुरी गर्न थाले । गरिब किसानहरूले रातदिन नभनी पसिना बगाई फलाएको धान, गहुँ, मकै आदि बारीमा अदालतबाट ठाडो गाड्न लगाउने र बाली थाँती राख्ने मुद्दा दायर गर्नेजस्ता किसानविरोधी जाल र षड्यन्त्र हुन थाल्यो । कतिपय फटाहाहरूले रातको समयमा ठाडो गाड्न लगाई राती नै बाली काट्ने, उठाउनेजस्ता काम पनि गरे । कतिले किसानहरूको फलेको बाली लुटेका थिए । युगौँदेखि दुःखमा परेका किसानहरूसमक्ष फेरि अर्को समस्या सुरु भयो । गरिब किसानको जीविकोपार्जनको एउटै आधार आफूले कमाएको बाली पनि घरमा लान नपाएपछि उनीहरूका बालबच्चा र परिवार भोकै रहे । साथै खेतमा नयाँ बाली लगाउने धान, गहुँ, मकै आदिको बीिउको समेत अभाव हुनथाल्यो । यस्तो अचाक्ली अन्यायको समयमा भक्तपुरमा क्रान्तिकारी किसानहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा रोहित दाइले भन्नुभयो, “देश र जनताको हित नै हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ हो । त्यसकारण, अन्याय र अत्याचारमा परेका किसानहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । शोषित–पीडित गरिब जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नु नै हाम्रो राजनीति हो ।” त्यसबेला देशका ९० प्रतिशतभन्दा पनि बढी किसानहरू शोषित थिए । बैठकले तिनै अन्यायमा परेका बहुमत किसानहरूको हक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले बाली काट्ने आन्दोलन चलाउने निधो गर्यो । त्यो आन्दोलन वास्तविक जोताहा मोही किसानहरूको पक्षमा सामन्ती जालीफटाहा जमिनदारहरूको विरुद्धको विद्रोह थियो ।
बैठकको निर्णयबमोजिम क्रान्तिकारी किसान कार्यकर्ताहरू पीडित मोही किसानहरूका खेतखेतमा पुगी धान, गहुँ काटी, मकै भाँची, आलु उखेली जोताहा किसानका घरघरमा पु¥याउने काम भयो । किसानहरूले सङ्गठितरूपमा आन्दोलन चलाउन थाले । सामन्तहरूको इच्छा आकाङ्क्षा चकनाचुर भयो । वास्तविक मोही किसानको हितविपरीत अदालत र पञ्चायतले धान बाली, गहुँ बाली, मकै बालीमा ठाडो गाडेको विरोधमा बाली थाँती पनि नराख्ने आन्दोलन सुरु भयो । किसान आन्दोलन क्रमशः विकास हुँदै गयो । किसानहरूको पक्षमा भएका विभिन्न आन्दोलनलाई दबाउन किसानविरोधीहरूको पक्षमा पञ्चायती प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अञ्चलाधीश, सिडिओ, प्रहरी प्रशासन सबै लागे । सामन्त र जालीफटाहाहरूले गुण्डाहरूको प्रयोग गर्न थाले । तर, अन्याय अत्याचारविरुद्धको सङ्घर्षमा होमिएका किसान कार्यकर्ताहरू विचलित भएनन् । क्रान्तिकारी किसानहरू र किसानविरोधी गुण्डाहरू र सामन्तहरूबिच सयौँ ठाउँमा झडपहरू भए । धेरै प्रतिक्रियावादीहरू घाइते भए, केही ठाउँमा किसान कार्यकर्ता पनि घाइते भए । कतिपय ठाउँमा त प्रहरीसमेत भाग्नुपरेको अवस्था थियो ।
चिनियाँ नेता माओले “एक फिलिङ्गो आगोले वनमा डढेलो लगाउन सक्छ” भन्नुभएजस्तै किसान आन्दोलन वनमा लागेको डढेलोजस्तै चारैतिर फैलियो । किसान आन्दोलन दबाउन सामन्तहरूले कोदाली, भाला, चाँदे, खुकुरी, बन्चरो, बाँस आदिले किसान कार्यकर्ताहरूमाथि बर्साउन थाले । कतिलाई पक्राउ गरी जेलमा हाले, कतिलाई भूमिगत हुन बाध्य तुल्याए । तर, भक्तपुरमा भएको किसान आन्दोलन कुनै लहडमा उठेको थिएन । २००८/०९ सालमा नेपालकै बारा, पर्सा रौतहट, सिराहा आदि जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनको इतिहास र चिनियाँ क्रान्तिकारी किसानहरूले गरेको हुनान किसान आन्दोलनको इतिहास पढेका र सुनेका क्रान्तिकारी किसान कार्यकर्ताहरूको अगाडि प्रतिक्रियावादी सामन्तहरूले पालेका गुण्डाहरूको गुण्डागर्दीले केही लछारपाटो लागेन । हरेक खेतमा आफ्नो आन्दोलन सफल भएपछि किसानहरूको खेतैमा सभा हुन्थ्यो । आफूले रात्रि कक्षामा सिकेका र बुझेका शिक्षा किसानमाझ पु¥याउँथ्यौँ । त्यस्ता क्रान्तिकारी भाषणहरूले किसानहरूलाई थप उत्साहित पार्थे । बाली काट्ने आन्दोलनमा किसानहरूले देखाएको सङ्गठित, सङ्घर्षशील भावनाले शोषक–सामन्तहरू डराए । त्यस समयमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन पनि बढ्दै थियो २०२५ साउन १४ गते अध्यक्ष रोहितको उपस्थितिमा भक्तपुरका क्रान्तिकारी किसानहरूको भेला भयो । उक्त भेलाले बाबुकाजी बासुकलाको अध्यक्षतामा नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको गठन भएको थियो । मोहीयानी हक बचाउने किसान आन्दोलन चारैतिर फैलिएको देखेर आत्तिएका पञ्चायती शासकहरूले सामन्तहरूको पक्षमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पास गरे । तत्काल लालमोहर पनि लगाए । किसानहरूको मोहीयानी खोस्ने यो नयाँ जाल थियो । संशोधित नयाँ ऐनमा जग्गाधनीले घर बनाउन चाहेका सहरी क्षेत्रभित्र ५ रोपनी र गाउँमा ८ रोपनीसम्म जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था ग¥यो । जसअनुसार जग्गाधनीलाई ३ खण्ड र मोही किसानलाई १ खण्ड जग्गा छुटाई अथवा मुआब्जा दिई मोहीयानी हक खोस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनी शोषकहरूले जग्गाको ४ खण्डको १ खण्डमात्र मोहीलाई र बाँकी ३ खण्ड जग्गा झिकी घर बनाउन सुरु गर्न थाले । जोताहा किसानहरू नयाँ ढङ्गको शोषण र अन्यायमा पर्न थाले ।
यसरी आफ्नो खेतमा जग्गाधनीले घर बनाएर दुःखमा परेका किसानहरूले क्रान्तिकारी किसान सङ्घमा उजुरी गरे । क्रान्तिकारी किसान सङ्घले उक्त उजुरीमाथि छलफल गरी मोहीमाथिको अन्यायविरुद्ध तत्काल किसानविरोधी सामन्तले बनाउन थालेको घर भत्काउन कार्यकर्ताहरू खटाए । खटिएका किसान कार्यकर्ताहरूले उजुरी परेका खेतहरूमा गई घर बनाइरहेका जग्गाधनीलाई सम्झाईबुझाई गर्न थाले । उल्टो किसानहरूलाई धम्की दिन थाले । प्रहरी प्रशासनको आडमा “तिमीहरू ज्यापूहरू के गर्नसक्छौ गर, हामी घर बनाउन छोड्दैनौँ” भन्न थाले । न्यायोचित माग लिएर गएका किसानहरूमाथिको त्यस्तो कटुवचन सुनेर रिसले मुर्मुरिएका किसानहरूले बनाइराखेको घर भत्काइदिए । हतियार बोकेका सामन्तहरूका गुण्डाहरू किसानहरूमाथि जाइलागे । तर, किसान कार्यकर्ताहरूको प्रतिरोधबाट अन्ततः ती गुण्डाहरू भाग्न बाध्य भए भने जग्गाधनीलाई मोही किसानको खुट्टा धोगाएर माफी माग्न लगाएपछि मात्र छाडियो । प्रारम्भमा आर्थिक मुद्दालाई लिएर उठेको आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिन थाल्दै थियो । सुरुमा गरिब किसानहरूमाथि भएको थिचोमिचोको विरोधमा सुरु भएको किसान आन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा विकास भयो । प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थाभित्र गएर पनि जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिअनुसार किसान कार्यकर्ताहरू र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पञ्चायती निर्वाचनमा पनि भाग लिएर विजयी बने । त्यसबेलाको आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिलसिला पनि थियो । हाम्रो हरेक जुलुस र सङ्घर्षमा ‘मौलिक र राजनीतिक अधिकार फिर्ता गर’ जस्ता नारा घन्किन्थ्यो ।
हाम्रा कार्यकर्ताहरूले किसानहरूका खेतखेतमा पुगी मोहीयानी हक सुरक्षा गर्ने काममा सहयोग गरेका थिए । यसरी जनताको सेवामा खटिने कार्यकर्ताहरू पीडित किसान परिवारसँग पारिश्रमिक लिन त परै जाओस् खाजासम्म नखाई निःस्वार्थ सेवा गर्थे । किसान कार्यकर्ताहरू सङ्गठन र पार्टीको निर्देशन पाएपछि आफ्नो घरको काम छोडेर पनि समयमै निर्देशनको पालना गर्थे । त्यस्तो गर्नु एक प्रकारको बानी नै भइसकेको थियो । बाली काट्ने आन्दोलनमा लागेका कतिपय किसान कार्यकर्ताहरूको खेतमा धान, गहुँ असिनाले झारेको, पानीले बगाएको र चोरीसमेत भएको थियो । २०२६ साल वैशाखमा बाली काट्ने आन्दोलनले वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको रूप लिएको देखेपछि प्रतिक्रियावादीहरूले किसानहरूलाई फसाउने, दबाउने र दुःख दिने नयाँनयाँ प्रपञ्च रच्न थाले । उनीहरूले २०२५ साल मङ्सिर महिनामा राजकाज अपराध मुद्दा, सुरक्षा कानुनअन्तर्गत २०२६ साल कार्तिकमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा, कुटपिट मुद्दा, लुटपिट मुद्दा, चोरी मुद्दा तथा २०२८ सालमा ज्यान मुद्दा आदि लगाएर इमानदार कार्यकर्ताहरूलाई मुद्दामामिलामा फसाइदिए, कति जनालाई जेलमा राखे । नेमकिपालाई पूर्णरूपले सखाप पार्ने कुचेष्टा राखेर पञ्चायती सरकारले २०४५ सालमा भक्तपुर काण्ड रचाएको थियो । तर, पछि त्यही षड्यन्त्रका कारण पञ्चायती शासन व्यवस्था ढलेको थियो । यसरी आन्दोलनमा लाग्दा जेल परेका र भूमिगत हुनपरेका किसान कार्यकर्ताहरूको घरमा काम गर्न किसान सङ्घका कार्यकर्ताहरूले सहयोग गरेका थिए । २०२३ जेठ महिनामा अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनाममाथि गरेको अन्याय अत्याचारको विरोधमा अध्यक्ष रोहितको नेतृत्वमा भक्तपुरमा फोटो प्रदर्शन र जुलुससमेत भएको थियो । २०२३ सालदेखि धेरै किसान कार्यकर्ताहरूलाई बर्सेनि भूमिगत बस्न बाध्य पारिएको थियो । तर, अन्यायको विरोधमा सङ्घर्ष चर्काउँदै गएपछि एक वर्ष बाली बाँकी भए पनि मोहीयानी हक खोस्न पाइने भूमिसुधारको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले बाली बाँकी ठहरे पनि बालीमा भराई लिने र जग्गा निष्काशन गर्न नपाउने फैसला ग¥यो । यो मोही किसानहरूको जीत थियो । भक्तपुरको किसान आन्दोलनले प्राप्त गरेको जीत सारा शोषित पीडित किसानहरूको जीत थियो, सामन्ती पञ्चायती व्यवस्थाको हार थियो । किसान आन्दोलनले सुरक्षित गरेको किसानहरूको मोहीयानी हकबाट प्राप्त जग्गा आज रोपनीको ५०–६० लाखदेखि एक करोडसम्म पर्ने भएको छ । त्यही आडभरोसामा कति किसानका छोराछोरीले पढ्न पाएका छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, लेक्चर, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, कर्मचारी बनेका छन् । कतिले उद्योगधन्दा चलाएर बसेका छन् । हाल पनि किसान सङ्घले विभिन्न खालका किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आन्दोलनहरू गर्दै आइरहेको छ ।
प्रस्तुति र सम्पादन : सुरेश बखुन्छे
स्रोत : भक्तपुरको किसान आन्दोलनको अर्थ–राजनीतिक विश्लेषण