पुराना सहरका घरहरू भत्काएर सडक चौडा गर्न नहुने

काठमाडौँ, ५ साउन । नेपालको सार्वजनिक यातायातबारे जनताको धेरै गुनासो छ । अर्थमन्त्रीहरूले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नगरी जनतालाई व्यक्तिगत रूपमै कार, जिप, मोटरसाइकल किन्न लगाउने र भन्सार महशुल उठाएर सरकार चलाउने दाबी गर्दै छन् । यो दाबी देशको हितमा छैन ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक ल्याएको हो । राष्ट्रियसभाबाट ‘सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक’ तयार गरी देशभरिकै सहरहरूको यातायात व्यवस्थापन गर्न र काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्घीय राजधानीको लागि अलग प्राधिकरण बनाउने उल्लेख गरियो । सहर र गाउँ दुवै क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसकारण, विधेयकको नाम ‘नेपाल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक’ राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
एउटा थप संरचना प्राधिकरण बनाउनु जरुरी छैन । मन्त्रीकै नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरूसमेतको अगुवाइमा रहने यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
विधेयकमा ‘वातावरण मैत्री’ भन्ने उल्लेख छ तर ‘विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने’ उल्लेख छैन । सरकारले बिजुली भारतलाई दिने मनसाय राखी ‘विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन’ गर्ने कुरा यसमा नलेखेको हो कि ? राज्यको स्वामित्वमा बिजुली उत्पादन गरेर ‘विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने’ प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
यो विधेयकमा ‘सहरको सन्तुलित विकास गर्ने’ पनि उल्लेख गर्नु जरुरी छ । विधेयकमा ‘घर भत्काएर सडक चौडा गर्ने’ उल्लेख गर्नु हुँदैन । पुराना सहरहरूमा घर भत्काएर सडक चौडा गरिएकोमा जनताको विरोध छ । सडक सहरको बाहिर हुँदै निर्माण गर्नुपर्दछ । कोदारी जोड्ने अरनिको राजमार्ग बनाइँदा मध्यपुर थिमि र पुरानो भक्तपुरको सहरभित्रबाट लगिएन । त्यसबेलाका विज्ञहरूले पुरानो सहरको बाहिरबाट सडक निर्माण गरे । यसबाट अहिलेको सरकारले शिक्षा लिनुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा २०७९ साउन ५ गते ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्य–सं)