एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउन विलम्ब गर्न नहुने

सरकारले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्र्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गत असार ६ गते गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको महिना दिन बिते पनि सरकारले सोको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म अमेरिकी सरकारलाई दिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायतका निकायसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको कारण देखाई अमेरिकामा पत्र नपठाएको जनाएको छ । सरकारले सो पत्र किन नपठाएको भनी संसद्मा पनि सांसदहरूले आवाज उठाए । यसबारे साउन ५ गते प्रकाशित विभिन्न समाचारपत्रहरूको मुख्य समाचार बन्यो । ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा अमेरिकालाई पत्र नपठाइएको खुलासा† नागरिक दैनिकमा ‘एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा अलमल’ र कान्तिपुरमा ‘एसपीपीबारे अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार नगर्ने नीति’ शीर्षकको समाचार छापियो ।
समाचारपत्रहरूमा आइरहेको सहयोग नरोकिऊन्, अमेरिकासँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् र पत्राचार गर्नुअघि आन्तरिकरूपमा बुझ्नुपर्ने कारण देखाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सो पत्र नपठाएको उल्लेख छ । सरकारको काम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । कुनै सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नु छ भने सोको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । परामर्श गर्नु छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्ने होइन । सरकारी निर्णय लागु गर्दा अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी बिग्रिन्छ ? एसपीपी कार्यक्रम पारित नहुँदै यसबाट आउने रकम रोकिएला कि भन्ने चिन्ता किन भयो ? एसपीपीबारे सरकारले टुङ्गो लगाएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट सरकारले आलटाल गरिरहनुपर्ने होइन । यसरी नै सरकारले एमसीसी सम्झौता पनि खारेज गर्नुपर्ने हो । एमसीसी सम्झौता नहुँदै सरकारले अरबौँ रकम बराबरको खर्च ग¥यो । राजनीतिक दल र संसद्मा छलफल नगर्दै सत्तासीन मन्त्रीहरूले सही गरे । छलफलै नगरी सही गर्नु र सम्झौता नहुँदै पैसा खर्च गर्नु भनेको नियमविपरीतको कुरा हो । एसपीपीमा पनि सरकारले त्यसै गर्न खोजेको हो । यसकारण, सत्तासीन दलका नेताहरूको नियत सफा छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
सरकारी निर्णय लागु गराउन पनि एमसीसी सम्झौताको विरोधमा झैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि ¤ प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् कार्यालयमा धर्ना दिनुपर्ने हो कि ¤ अमेरिकी सरकार र भारत सरकारले केही भन्लान् कि भन्ने पिरले नेपाल र नेपालीको अहितमा जे जस्तो सन्धि, सम्झौता र कार्यक्रम ल्याए पनि आँखा चिम्ली खुरुखुरु पारित गर्ने काम के सरकारले गर्न मिल्छ ? सम्झौता, सन्धि सही या गलत हेर्नुपर्दैन ? अमेरिका र भारतको उठबसमा चल्ने भए नेपालको के अस्तित्व ? के नेपाली शासकहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रका दासी हुन् ? एसपीपी कार्यक्रम नेपालमा लागु नहुनेसम्बन्धी पत्र अमेरिकालाई पठाउन विलम्ब गर्नु ठीक होइन ।