नवउदारवादले खिया पार्दै छ प्रजातान्त्रिक मूल्य

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारलाई उच्चासनमा राख्दै आएका भारतीयहरूबिच हिजोआज गहिरो उदासी छाएको छ । धेरै थरी झट्का र पश्चगमनबिच हालसालै नागरिक अधिकार र सञ्चार जगतमा सम्मानित दुई जना अभियन्ताको गिरफ्तारीले ती मानिसबिच निराशाको अर्को लहर फैलिएको छ । भारत आजको अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ? यो प्र्रश्न सर्वत्र छलफल र बहसको विषय बनेको छ ।
आजको विश्वलाई गहिरो गरी नियाले यो प्रश्नको उत्तर उति दुरुह भने छैन ।
ब्राजिलमा आपराधिक सञ्जालले अमेजन जङ्गलको अवैध दोहन ग¥यो । अपराधीहरूले वन रक्षकहरूमाथि पनि हमला गरे । राष्ट्रपति जाएर बोल्सेनारो सरकारले वातावरण कानुन कडा कार्यान्वयन नगर्दाको लाभ उनीहरूले उठाए । फ्रान्समा इमानुएल माक्रोँको सरकारले जनताको विरोध प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गर्नुको कारणबारे जवाफ दिनुप¥यो । टर्कीमा रिसेप तायिप इर्डोगनले व्यापक पक्राउ र आतङ्क फैलाएर विपक्षीमाथि सरकारी तहबाटै दमन ग¥यो ।
पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रको केन्द्र मानिएको संरा अमेरिकामा गएको वर्ष चुनावमा हारेको राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारका समर्थकले असफल सत्ता कब्जा गरे । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार हालै उल्टाइदियो । महासागरपारिको उसको मित्र देश बेलायतले हालै विकिलिक्सका संस्थापक जुलियान असान्जलाई सुपुर्दगीमात्र गरेन बरु जनताका विरोध प्रदर्शनमाथि नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाएको कानुन पारित ग¥यो । संसारका विभिन्न भूभागमा आइरहेका जातीय अल्पसङ्ख्यक र शरणार्थीहरूविरुद्धको हिंसाको समाचारले कुनै बेला प्रजातन्त्रको अन्योन्यास्रित पक्ष मानिएको नागरिक अधिकारमा जताततै क्षयीकरण भइरहेको छ ।
बितेका पछिल्ला चार दशकमा एकपछि अर्को देश चरम पुँजीवाद वा नवउदारवादमा फस्दै गएपछि संसारभर नयाँ परिस्थितिको विकास भइरहेको छ ।
मानिसका विभिन्न थरी आवश्यकताको एउटै उत्तर बजारलाई ठान्ने र अधिकतम नाफा कमाउनुलाई नै लक्ष्य मान्ने आर्थिक विचारधाराले अन्य सबै प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेको छ । नवउदारवादी सपना पूरा गर्ने माध्यम बनेको राज्यले आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन चाहेको छ र धेरै राज्यले शक्तिशाली बन्ने सपना पूरा पनि गरेका छन् ।
आजको भारत पनि यो विश्वव्यापी प्रवाहमै हेलिएको छ । भारतमा सन् १९९१ मा अर्थतन्त्रको उदारीकरण गर्ने निर्णय भयो । तर, त्यो निर्णयलाई सधैँ विशुद्ध आर्थिक कोणबाट मात्र छलफल गरियो । जब कि यो निर्णयले आज समाजका हरेक पक्षलाई प्रभावित बनाएको छ । यसको प्रभाव सञ्चारमाध्यममा देखिएको छ । उपभोक्तावाद मौलाएको छ । फलतः राजनीतिक सिद्धान्तले अर्कै आकार ग्रहण गर्न थालेको छ ।
दृष्टान्तको लागि केही मानिस सन् २०१२ मा तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको बर्मा भ्रमणबारे सञ्चारमाध्यमले दिएका समाचार स्मरण गर्छन् । २५ वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको बर्मा भ्रमणको क्रममा मनमोहन सिंहले प्रजातन्त्रवादी मानिएकी नेतृ आङसान सुकीलाई थुनेका धेरै जना सैनिक जनरलसँग भेटे । भारतका केही सञ्चारकर्मीले यसलाई सिद्धान्तमाथि गतिशील राजनीति हाबी भएको भनी व्याख्या गरे । संसारमै आफू उच्च नैतिक मूल्यवान भएको दाबी गर्दै आएको भारतको सन्दर्भमा त्यो घटना एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन थियो ।
त्यसयताका वर्षहरूमा भारतीयहरूले आफूखुसी धेरै अधिकार तिलाञ्जली दिए । आफ्नो निजी मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिए । वातावरणीय विनाशविरुद्ध संरक्षण अधिकार त्यागे । श्रमिक सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार छोडे । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । मूल प्रवाहभन्दा अलग हुने फरक धारलाई सञ्चारमाध्यमले सधैँ ओझेलमा पारिरहे । राजनीतिक नेतृत्वको अतिवादविरुद्ध नागरिकको महत्वपूर्ण साझेदार बन्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो त्यो धर्म पूरा गरेन ।
विरोध प्रदर्शनको तहमा देखिने जनताको असन्तोषले समेत राज्यको नीतिलाई बीसको उन्नाइस गर्न सकेन । आज यो संसारभरकै राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको छ । अर्कोतिर भारतमा अहिले उदाउँदो वर्गमा देखिएको सदाशयताको कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बढी अभिभावकीय व्यवहार गरिरहेका छन् । मोदीले आफ्ना जनतालाई विमुद्रीकरणमार्फत लामो समयसम्म त्यागको निर्धक्क माग गरे अथवा सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीको समयमा जारी लकडाउनको बेलामा सर्वसाधारणलाई थाल बजाएर आफूप्रतिको समर्थन देखाउन लगाए ।
धेरै विश्लेषकहरूले मोदीप्रतिको यस्तो आकर्षणको कारण हिन्दुत्वप्रतिको संरक्षकत्व भएको बताउँछन् । धार्मिक बहुमत, कमजोर प्रतिपक्ष र असफल बन्दै गएका संस्थाहरू नै भारतमा अधिनायकवादी शैलीले मलजल पाउनुका कारण हुन् ।
यस्तो अवस्था मौलाउनु पछाडिको आर्थिक प्रणालीबारे मूलधारका सञ्चारमाध्यमले खासै बोलेका छैनन् । जाति र वर्गीय धु्रवीकरण तथा धार्मिक सङ्कीर्णतावादबारे भारत र विदेशका विद्वान्हरूले दिएका अथाह सामग्रीलाई नवउदारवादको हावाले हम्किँदा यो आर्थिक प्रणालीको विकास भएको हो ।
नवउदारवादका जे जस्ता सकारात्मक पाटो भए पनि र यसका पक्षधरले यसबाट ठुलो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखे पनि नवउदारवादले समाजमा पारेको घातक प्रभाव आज संसारभरको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सन् २०१६ मा स्वतन्त्र बजारको मूल पक्षधर मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रभावशाली जर्नलमा समेत यो विषयलाई निषेध गरियो ।
प्राज्ञिक र विकासे कार्यकर्ताको सीमित घेराबाहेक नवउदारवादबारे भारतमा कमैमात्र विमर्श हुने गरेको छ । सञ्चारमाध्यम र भारतका आम बुद्धिजीवीहरू विकास र निजीकरणबारे जथाभावी कुरा गर्छन् । मानौँ, संसारमा आज हाबी बनेको शक्तिशाली बहुआयामिक विचारधाराको भारत हिस्सा होइन, बरु भारत कुनै अलग टापु हो ।
यस्तो सोचाइको परिणाम संसारबाट भन्दा अलग पराइको रूपमा भारतको गलत प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । त्यसै कारण प्रजातन्त्र र मानवअधिकारजस्ता मान्यतामा एक पछि अर्को चुनौती थपिँदैछ । शानदार भविष्यको आसक्ति यति गहिरो गरी फैलिएको छ कि अहिले भारतका केन्द्रीय र राज्यबिचको प्रजातान्त्रिक समझदारीसमेत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिँदै छ  ।
यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा उदार मूल्यको सुरक्षा गर्न अगाडि देखिएको उकालोबारे प्रस्ट बुझाइ हुन जरुरी छ ।
(लेखक मुम्बई र बैंगलुरु बस्ने स्तम्भकार र लेखक हुनुहुन्छ ।)
स्क्रोल डट आईएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री
अनुवादः सुमन