भर्खरै :

वैश्विक डिजिटल प्रणालीमा चीनको संलग्नता

‘जहाज र बन्दुक’ को माध्यमबाट पश्चिमी देशहरूले एक शताब्दीभन्दा अघि विश्वव्यापी व्यापारको ढोका खोलेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिले यो प्रगतिलाई तीव्रता दिएको थियो । डिजिटल युगमा भविष्यको विकास र प्रतिस्पर्धाको परिदृश्यको रूपरेखा ‘जहाज र बन्दुक’ द्वारा निर्धारण गरिनेछ । एक शताब्दीमा नदेखिएका आधारभूत परिवर्तनहरूबाट लाभान्वित हुने स्थितिमा विश्वलाई पु¥याइदिएको डिजिटल क्रान्तिले प्रदान गरेका ऐतिहासिक अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न र विश्वव्यापी डिजिटल प्रणालीद्वारा दिइएका चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन छ ।
प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी शक्ति राष्ट्रका लागि वैश्विक डिजिटल प्रणाली दौड प्रतियोगिता हुने ट्रयाक सुरु भएको छ ।
नयाँ प्रविधि क्रान्तिको परिणामस्वरूप राज्यराज्यबिच हुने अन्तरक्रियाको स्वरूप सम्भवतः परिवर्तन हुनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्र विभिन्न मुलुकका लागि नयाँ रणनीतिक युद्धभूमिमा परिवर्तन हुँदै छ । डिजिटल प्रविधि, डिजिटल कानुनहरू र डिजिटल सार्वभौमसत्ता प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रबिच द्वन्द्वको मुख्य कारण निम्न रहेका छन् –
पहिलो, भूराजनीति र डिजिटल प्रविधिबिच गहिरो सम्बन्ध छ । व्यापार युद्ध र प्रविधि युद्धपछि अमेरिकाले चीनविरुद्ध नयाँ डिजिटल शीतयुद्ध सुरु गरेको छ । भूराजनीतिकरूपमा इन्डो–प्यासिफिक अनलाइन प्रतिस्पर्धाको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा देखापरेको छ । ‘नवप्रवद्र्धन सम्बन्ध’ कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले दक्षिणपूर्व एसियाका आसियान देशहरूसँग आफ्नो डिजिटल कूटनीति बढाएको छ ।
दोस्रो, डिजिटल प्रणालीका नियमहरूलाई मूल्यसँग जोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । केही देशहरूले डिजिटल प्रविधिलाई कानुनको शासन, संस्थाहरू र मानव अधिकारजस्ता मूल्यहरूसँग जोड्छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले मूल्यमा आधारित डिजिटल कूटनीतिअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया सम्मिलित प्रजातान्त्रिक समूह भनेर १० मुुलुकलाई जोडिएको (D-10) र यूएस, यूके, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, भारत र इजरायल सम्मिलित प्रविधियुक्त मुलुकको ‘समूह–१२’ (T-12) गठबन्धन बनाएर चीनलाई एक्लो बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।
तेस्रो, डिजिटल नियम निर्माण र प्रणालीमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा छ । हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाले ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’, ‘एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग’, ‘अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता’ र ‘संयुक्त राज्य अमेरिका–जापान डिजिटल व्यापार सम्झौता’ मार्फत आफ्नो स्वार्थलाई विश्वव्यापी विस्तार गर्दै आएको छ । ‘डिजिटल प्रभुत्व कायम राख्न’ अमेरिकाले अपेक क्रस–बोर्डर गोपनीयता नियम प्रणालीको विकासमा पनि नेतृत्व लिए जसमा मेक्सिको, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान र दक्षिण कोरिया हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरू छन् । ‘डाटा संरक्षण नियमन’ युरोपेली सङ्घद्वारा विश्वव्यापी डाटा प्रणालीको लागि एक मोडेलको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । युरोपेली आयोगले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि विश्वव्यापीरूपमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नियमहरू बनाउन प्रतिबद्ध ‘विश्वव्यापी डिजिटल सहयोग रणनीति’ अपनाउने प्रस्ताव गर्दै ‘युरोपको डिजिटल भविष्यको आकार’ शीर्षकको रणनीतिक दस्तावेज जारी गरेको छ । त्यस्ता उपायहरूले डिजिटल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई अझ तीव्र प्रतिस्पर्धा बनाउनेछ ।
चौथो, विश्वव्यापी डिजिटल संरक्षणवादमा वृद्धि भएको छ । यी राष्ट्रहरूद्वारा डिजिटल सार्वभौमसत्ताको चासो, अडान र प्रतिद्वन्द्वीहरूको लागि विश्वव्यापी अभियान सुरु गरिएको छ । कानुन र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर अमेरिका, जापान र युरोपेली सङ्घले डिजिटल डोमेनको लागि नियम र नियमनहरू स्थापना गर्न कदम चालेका छन् ।
चीन, अमेरिका र युरोपेली सङ्घको प्रतिस्पर्धाको परिदृश्यमा वैश्विक डिजिटल प्रणालीको गठन गरिएको छ ।
विश्वव्यापी डिजिटल प्रणालीलाई हेर्दा अमेरिका र युरोपेली सङ्घले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रणालीहरू नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट छ । जापान, चीन, रुस, भारत, क्यानडा र दक्षिण कोरियाले यस बिचमा आ–आफ्ना फाइदाहरू हासिल गरिसकेका छन् । तर, तिनीहरू अझै विश्वव्यापी डिजिटल प्रणालीको सन्दर्भमा अमेरिका र युरोपको स्तरमा पुग्न सकेका छैनन् ।
पहिलो, संयुक्त राज्यले निःशुल्क क्रस–बोर्डर डाटा प्रवाहमार्फत आफ्नो डिजिटल आकाङ्क्षालाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरेको छ । खुला क्रस–बोर्डर डाटा प्रवाहमार्फत, अमेरिकाले डिजिटल प्रभुत्वको रूपमा विश्वव्यापी चासोहरू विस्तार गर्दै डिजिटल प्रणालीको लागि ‘अमेरिकी शैली’ लाई क्रमशः स्थापित गर्न चाहन्छ । उक्त शैलीमा अमेरिकाले तथाकथित स्वतन्त्र व्यापारलाई बढावा दिन्छ । अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो बजार खोल्न र बजार पहुँचको थ्रेसहोल्ड घटाउन आह्वान गर्दछ र सीमापार निःशुल्क डाटा प्रवाह, गैर–स्थानीय भण्डारण र प्लेटफर्म छुटजस्ता उपायहरू अगाडि राख्छ ।
दोस्रो, युरोपेली सङ्घले डिजिटल सार्वभौमसत्तामा प्रभुत्व जमाउँछ र एकल बजारको लाभ उठाएर युरोपेली सङ्घका मापदण्डहरू अगाडि बढाउँछ ।
आफ्नो विशाल एकल बजार र डिजिटल सार्वभौमिकतामार्फत युरोपेली सङ्घले कुनै पनि अन्य सङ्गठनभन्दा बढी आफ्ना मापदण्डहरू निर्यात गर्दछ । प्राविधिक र डिजिटल सार्वभौमसत्ता पछ्याएर युरोपेली सङ्घले बाँकी विश्वलाई थप युरोपेली मापदण्डहरूबारे जानकारी गराउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘ब्रसेल्स प्रभाव’ सिर्जना गर्दछ । यद्यपि, युरोपेली सङ्घमा धेरै महत्वपूर्ण डिजिटल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छैनन् बरु धेरै अमेरिकी कम्पनीहरू छन् । तसर्थ, युरोपेली सङ्घले प्लेटफर्म इन्टरप्राइज व्यवस्थापन र आन्तरिक कानुनहरू मार्फत आफ्ना नीतिहरू लागू गर्दछ । अझ विदेशी लगानीमा कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरेर र बजार व्यवस्था स्थापना गरेर युरोपेली सङ्घले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू प्राप्त गर्दछ ।

चीनले प्रमुख डिजिटल क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी नीतिहरूसहितको वातावरण सिर्जना गरेको छ । पहिलो भनेको डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय रणनीति सुधार गर्नु हो । इन्टरनेट डाटा, कृत्रिम बौद्धिक र वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्बाध एकीकरणलाई गति दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै इन्टरनेट सशक्त रणनीति र राष्ट्रिय बृहत् डाटा रणनीति अपनाएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल चीन र स्मार्ट समाज, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल औद्योगिक क्लस्टर र समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था इकोसिस्टमको विकास गर्न पहल गरिएको छ । त्यसपछि प्रभावकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन कुरा आउँछ । चीनले ‘इन्टरनेट प्लस’ कार्य योजना, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास रणनीतिको रूपरेखा र १४ औँ पञ्चवर्षीय अवधिमा ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था विकासको लागि योजना’ जस्ता प्रमुख नीतिगत दस्तावेजहरू जारी गरेको छ । डिजिटल उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई निरन्तर वृद्धि गर्नु हो ।

तेस्रो, चीनले समग्र राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षाको रक्षा गर्न उद्योग र बजारको फाइदा लिनसक्छ ।
ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि चीन डिजिटल नियमहरूको निर्माणमा औद्योगिक राष्ट्रहरूभन्दा पछाडि छ । यद्यपि, चीनले डिजिटल विकासको लागि ठोस इकोसिस्टम निर्माण गरिरहेको छ र हालका वर्षहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र विकास उद्देश्यहरूको आधारमा डिजिटल प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै आएको छ । चीनले डेटालाई उत्पादनको सम्भाव्यताको ढोका खोल्न सक्ने एक महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिएको छ । डाटालाई उचितरूपमा व्यवस्थित गर्ने पहिलो काम हुन्छ । तथ्याङ्कलाई बजारमुखी सुधारको लागि मार्गदर्शकको रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले लिएको छ ।
१४ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रूपरेखाले डाटाको लागि बजार नियमहरू स्थापित र अभिवृद्धि गर्ने, डाटा विकास र उपयोगमा समन्वय गर्ने, व्यक्तिगत जानकारी र सार्वजनिक सुरक्षा र सीमापार डाटा प्रसारण र सुरक्षा संरक्षणका लागि आधारभूत मापदण्ड र मापदण्डहरूको विकासलाई तीव्रता दिने प्रस्तावहरू समावेश गरेको छ । अर्को चरण डाटालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नु हो । चीनले अहिलेसम्म १८ डाटा ट्रेडिङ्ग प्लेटफर्महरू निर्माण गरेको छ, ती सबै डाटा पुष्टीकरण र व्यापार विधिहरूको अनुसन्धानमा केन्द्रित छन् ।
चीनले प्रमुख डिजिटल क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी नीतिहरूसहितको वातावरण सिर्जना गरेको छ । पहिलो भनेको डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय रणनीति सुधार गर्नु हो । इन्टरनेट डाटा, कृत्रिम बौद्धिक र वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्बाध एकीकरणलाई गति दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै इन्टरनेट सशक्त रणनीति र राष्ट्रिय बृहत् डाटा रणनीति अपनाएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल चीन र स्मार्ट समाज, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल औद्योगिक क्लस्टर र समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था इकोसिस्टमको विकास गर्न पहल गरिएको छ । त्यसपछि प्रभावकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन कुरा आउँछ । चीनले ‘इन्टरनेट प्लस’ कार्य योजना, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास रणनीतिको रूपरेखा र १४ औँ पञ्चवर्षीय अवधिमा ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था विकासको लागि योजना’ जस्ता प्रमुख नीतिगत दस्तावेजहरू जारी गरेको छ । डिजिटल उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई निरन्तर वृद्धि गर्नु हो ।
चीनले आन्तरिक सुरक्षामा सुधार गर्नेछ र विश्वव्यापी प्रणाली र डिजिटल सहयोगमा सक्रियरूपमा भाग लिनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि व्यापक रणनीतिको पहिलो चरण भनेको राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षालाई कडा बनाउनु हो । डाटा प्रणालीको लागि ‘चिनियाँ समाधान’ मूलरूपमा विकसित हुनुपर्छ । अर्को चरण विश्वव्यापी डिजिटल नियमहरू सम्बन्धित वार्तामा सक्रियरूपमा भाग लिनु हो । बेल्ट एन्ड रोड डिजिटल इकोनोमी कोअपरेसन र डाटा सुरक्षामा ‘वैश्विक पहल’ जस्ता परियोजनाहरू विकास गर्न चीनले अन्य राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गरेको छ । यसको अतिरिक्त चीनले औपचारिकरूपमा ‘व्यापक र प्रगतिशील ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारी’ (CPTPP) मा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गरेको छ र ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था साझेदारी सम्झौतामा’ (DEPA) को लागि वार्ता सुरु गरेको छ । यी महत्वपूर्ण कदमहरूले डिजिटल व्यापार र प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्थापनामा सक्रियरूपमा सहभागी हुने र अझ खुला विचारका साथ यस्तो सहयोगलाई अगाडि बढाउन चीनको रणनीतिक प्रतिबद्धता र सङ्कल्प देखाउँछ ।
वैश्विक डिजिटल प्रणालीमा सहभागी हुँदा चीनले थप कठिनाइ र जटिल समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ
विश्वव्यापी डिजिटल प्रणाली नियम बनाउने वर्तमान अवस्थामा कडा प्रतिस्पर्धा छ । डिजिटल मापदण्डहरूको लागि प्रमुख शक्तिहरूबिच प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घले धेरै डिजिटल रणनीतिहरू विकास गरेका छन् जुन प्रत्यक्षरूपमा चीनलाई लक्षित गर्दै छन् र चीनलाई उल्लेखनीयरूपमा हानि पु¥याएका छन् ।
पहिलो, संयुक्त राज्यले नयाँ डिजिटल शीतयुद्धलाई डिजिटल प्रणालीको नेतृत्वको रूपमा लिएको छ । बहुपक्षीय स्तरमा अमेरिकाले डव्लुटीओ र अपेकजस्ता मञ्चहरू प्रयोग गरेर चीनसँग सम्बन्धित विषयहरूको एजेन्डाहरूलाई प्रभाव पार्ने कोशिश गर्छ । चीनलाई घेरेर डिजिटल गठबन्धन बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्षेत्रीय स्तरमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र (D-10) र (T-12) लागू गर्छ । यसको अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनसँग परामर्श नगरी इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क प्रयोग गरी इन्डो–प्यासिफिकमा क्षेत्रीय डिजिटल व्यापार सम्झौता निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ । डिजिटल गठबन्धन स्थापना भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई एक्लो पार्ने नयाँ रणनीति लागू गर्न सक्षम हुनेछ ।
दोस्रो, चीनको वर्तमान आन्तरिक कानुनहरू मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् । डिजिटल व्यापार र प्रणालीका लागि चीनको वर्तमान नियमहरू डिजिटल व्यापारको लागि उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको रूपमा सम्बोधन गरिएका विषयहरूको दायरामा त्यति व्यापक छैनन् । डिजिटल उत्पादनहरूको उपचार र डिजिटल व्यापारको सहजीकरण परम्परागत मुद्दाहरू हुन् जसलाई सम्बोधन गर्न चीनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, सीमापार डाटा प्रवाह, गोपनीयता संरक्षण र डिजिटल सेवाहरूको लागि बजार पहुँच पु¥याउनेजस्ता नयाँ मुद्दाहरूमा यसले पर्याप्तरूपमा सम्बोधन गरेको छैन । डिजिटल व्यापार र प्रणालीका लागि चिनियाँ नियम बनाउने र वार्ता गर्ने रणनीतिमा पनि व्यवस्थित ढाँचाको अभाव छ । डिजिटल व्यापार र प्रणालीका नियमहरूमा द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको लागि प्रतिस्पर्धामा चीन कमजोर छ ।
तेस्रो, चिनियाँ डिजिटल उद्यमहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् ।
चिनियाँ डिजिटल अर्थतन्त्रको विशाल आकारलाई सफल डिजिटल व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ डिजिटल प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशमा व्यनपार विस्तार गर्दा बारम्बार दमन र प्रतिबन्धहरूको अनुभव गरेका छन् । विदेशमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयासमा अवरोध हुने भएकोले उनीहरू घरेलु बजारमै सीमित हुने जोखिममा छन् । यद्यपि, चीनले युरोपेली सङ्घ, अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूद्वारा लागू गरिएका अवरोधहरूलाई रोक्नको लागि आफ्नो आन्तरिक डिजिटल बजारलाई थप खोल्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्छ । चीन डिजिटल बजारको लागि महत्वपूर्ण सम्भावना भएको देश हो ।
चीनले नयाँ युगमा ग्लोबल डिजिटल सुशासनमा संलग्न हुन आवश्यक छ ।
चीनले विश्वव्यापी डिजिटल व्यापार र सुशासनलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरूमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा सक्रियरूपमा सहभागी हुनुपर्दछ र डिजिटल व्यापार र शासनसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूको लागि ‘चिनियाँ समाधान’ शैली र नीति प्रस्ताव तयार गर्नुपर्दछ ।
चीनले आफ्नो डिजिटल प्रणालीलाई व्यापकरूपमा सुधार गर्न र डिजिटल क्षेत्रमा उच्च स्तरको खुलापनलाई जोडदाररूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । पहिलो भनेको डिजिटल प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण र आधारभूत संस्थागत व्यवस्थाहरू निर्माण र सुधार गर्ने प्रयासलाई तीव्र पार्नु हो । यसमा जोखिम मूल्याङ्कन र सीमा निकास डेटा पर्यवेक्षणलाई बलियो बनाउने, विभिन्न देशहरूसँग ‘सेतो सूची’ (Whitelist) निश्चित इमेल ठेगानालाई अस्वीकृत वा जंक मेल फोल्डरमा पठाउनबाट जोगाउन बनाएको सूची) विकास गर्ने र सीमापार डेटा प्रवाह प्रणाली सुधार गर्नेजस्ता कार्यहरू समावेश छन् । तिनीहरूले कानुनी मापदण्डहरू स्पष्ट पार्ने, संवेदनशील उत्पादनहरू र डाटाहरूको लागि अनुमोदन वा फाइलिङ व्यवस्थापन लागू गर्ने र विदेशी लगानी सुरक्षा समीक्षा प्रणाली सुधार गर्नेजस्ता उपायहरू समावेश गर्दछ । बिस्तारै बजार पहुँच बढाउने, डिजिटल स्पेस खोल्ने, संस्थागत नवप्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा पाइलट कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो । डाटा भन्सारको स्थापना, शाङ्घाई फ्री ट्रेड जोन, गुआंगडोङ हङकङ–मकाउ ग्रेटर बे एरिया, पेइचिङ पायलट डिजिटल ट्रेड जोनजस्ता अग्रगामी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सुरक्षा सुनिश्चित हुने आधारमा चीनले मूल्य अभिवृद्धि दूरसञ्चार, क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल प्रविधिहरूका लागि बजार प्रवेशलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
चीनले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक र व्यापार वार्तामा पूर्णरूपमा संलग्न हुनुपर्छ र विश्वव्यापी नियमहरूको विकासमा आफूलाई थप जोड दिनुपर्छ । चीनले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय समन्वयात्मक उपायहरू लागू गर्नुपर्छ र डिजिटल सुशासनमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार वार्तामा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
चीनले विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूमा डिजिटल व्यापार र प्रणाली सञ्चालन गर्ने नियमहरू समावेश गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । सीमापार डाटा प्रवाह, गोपनीयता संरक्षण, डिजिटल सेवाहरू र प्राविधिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने थप बुँदाहरू समावेश छन् । उत्कृष्ट डिजिटल व्यापारका नियमहरू बनाउनको लागि चीनले खुला बहुपक्षीय सम्झौताहरूको वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र एपेकजस्ता पहिले नै अस्तित्वमा रहेका क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । चीनले डिजिटल प्रणाली र डिजिटल व्यापार नियमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सहयोग उन्मुख डिजिटल व्यापार नियमहरू र नीति समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, चीन, अमेरिका र युरोपबिच सद्भाव कायम गर्नेजस्ता सन्तुलित बाटो रोज्ने प्रयास गरिनुपर्छ । डिजिटल क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपेली सङ्घको फरक चासो र डिजिटल सार्वभौमसत्ताको लागि युरोपेली सङ्घको इच्छालाई उपयोग गरेर रणनीतिक साझेदारीको लागि चीनले प्रयास गर्नुपर्छ ।
स्रोतः कन्टेम्पोरी वल्र्ड
अनुवाद : राजन

Leave a Reply

Your email address will not be published.