भर्खरै :

के गर्ने बाँझो जमिन ?

के गर्ने बाँझो जमिन ?

कृषि अर्थतन्त्र सबल बनाउन जमिन बाँझो राखेकाहरूले जमिन नहुनेहरूलाई बिनाडर ढुक्कले कमाउन दिनसक्ने नीति बनाइनुपर्छ ।
साधारणतया भूमि अधिकार भनेको खेती गरिरहेको जमिनमा किसानको पहुँच सुनिश्चित हुनु हो । तर, नेपालमा स्वामित्वलाई मात्र पहुँच ठान्ने प्रवृत्तिले भूमि व्यवस्थापनमा किचलो हुने गरेको छ । यसै कारण, राजनीतिक फाइदाका लागि उठाइने कोरा नारामात्र भएको छ, भूमिसुधार कार्यक्रम ।
प्रकृतिले दिएको साझा सम्पत्ति भूमिलाई मानिसले आदिकालदेखि नै व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरेको छ । राज्यले जनहितका लागि त्यस्तो जमिनको क्षतिपूर्ति दिई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्छ । यस्तो व्यवस्था संविधानमै छ । जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा राख्न नहुने र त्यस्ता सबै जमिन राज्यले लिई किसानलाई सित्तैमा दिनुपर्ने माक्र्सवादी धारणा पनि बेलाबखत सुनिन्छन् । भूमि व्यवस्थाको जिम्मा पूर्णरूपमा बजारलाई नै छोडिदिनुपर्ने, यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि छँदै छ ।
सामन्ती राज्य व्यवस्थामा शासक वर्गले धेरै जमिनमा स्वामित्व कायम गर्दा अन्य जनसमूह भूमिहीन भएको वा एकदमै न्यून जमिनमात्र पाएको देखिन्थ्यो । नेपालमा पनि २००७ सालसम्म देशको आधाभन्दा बढी जमिन केही राणा परिवारको हातमा थियो । लगत्तैको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि वितरणमा केही सुधारको सङ्केत देखाए पनि फेरि राजनीतिक खिचातानीकै कारण त्यसले गति लिन सकेन । त्यसैको असर अहिलेको भूस्वामित्व संरचनामा देखिन्छ । भूमि वितरण एकदमै असमान छ । व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको भूमिमध्ये करीब ८७ प्रतिशत पारिवारिक सम्बन्धबाट आएको छ । अर्थात्, पैतृक सम्पत्तिको रूपमा भूमि हस्तान्तरण भइरहेको छ । जसको पुर्खासँग जमिन थिएन, तिनका सन्तानले पाएका छैनन् ।
अर्कोतर्फ नेपालको भूमि उपलब्धता एकदमै सानो छ । दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिन हुने परिवार कम छन् । त्यसैले व्यक्तिसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले लिएर भूमिहीनलाई दिन पुग्दैन । यो सन्दर्भमा दलितलगायत कतिपय समूहलाई ऐतिहासिकरूपमा अन्याय भएको छ, किनभने उनीहरूलाई कहिल्यै भूस्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर दिइएन । तैपनि, उनीहरू कृषि मजदुरको रूपमा जमिनमै निर्भर छन् । यसकारण, उनीहरूलाई केही जमिन स्वामित्वसमेत रहने गरी उपलब्ध गराउनु न्यायसङ्गत हुन्छ । यसका लागि राज्यले साझा अनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उपयोग गर्न सक्छ ।
अहिलेका पुँजीवादी भनिएका विकसित देशमा पनि कुनै बेला सबै भूमिहीन परिवारलाई केही खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामै भूमिमा स्वामित्व दिने नियम बनेको थियो । थोमस जेफरसन्स (तेस्रो राष्ट्रपति)ले भूमिलाई सामाजिक समानता कायम गर्ने तत्वको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । भूमिमा जनताको स्वामित्वबाट ‘समावेशी प्रजातन्त्र’ बलियो हुने मान्यता राखेका उनले प्रतिपरिवार कम्तीमा ५० हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएका थिए । यससँगै जमिनमा स्वामित्व पाएपछि व्यक्ति स्वतन्त्र हुने र उसले राजनीतिमा पनि पहुँच बढाउन सक्ने विचार विकसित भयो तर अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन भएपछि विचार गौण भए । गैरकृषि रोजगारीका अवसर तथा बेरोजगारलाई ‘सामाजिक सुरक्षा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले भूमिको स्वामित्व सबैलाई हुनुपर्ने मान्यता कमजोर भएको छ ।
नेपालमा कृषिबाहेकको आयमा निर्भर रहेकाहरूले पनि जमिनमा स्वामित्व राखिरहनुको मुख्य कारण हो, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा नहुनु । धेरैजसोले जमिनलाई सुरक्षाको स्रोत तथा सुरक्षित लगानी गर्ने क्षेत्रको रूपमा लिएका छन् तर खेतीतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । भूमि अधिकारको उचित व्यवस्था भए यस्ता बाँझा जमिन व्यक्तिको पहुँचमा पुगी खेतीमार्फत सदुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
पछिल्लो समय कम्युनिस्ट शासन रहेका देशमा समेत भूमिसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यक्रम परिवर्तन भइरहेका छन् । भूमिको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिँदा उत्पादन घटेकोले चीन, क्युवाजस्ता देशले फेरि व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दिन थालेका छन् । यसको अर्थ पुँजीवादी तथा समाजवादी देशहरूमा परिस्थितिअनुसार भूमि स्वामित्वसम्बन्धी विचार पनि परिवर्तन भइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको समयसापेक्ष बनोट अनि भूमिको वितरण तथा उपलब्धतालाई ध्यान दिएर ठाउँअनुकूलको व्यवस्था गरिँदा कृषि उत्पादन बढाउन र भूमिको दिगो सरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ । नेपालमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा भूमि सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउनमा बाधा परिरहेको छ ।

परिवर्तित कृषि अर्थतन्त्र र बाँझो जमिन
रोजगारीको हिसाबले नेपाल अझै कृषिप्रधान नै छ । किनभने, करीब ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको मुख्य व्यवसाय यही हो । तर, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २७ प्रतिशत मात्र छ । औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रको सापेक्षित योगदान अनि यसमा संलग्न जनशक्ति कम हुनु सामान्य प्रवृत्ति हो । तर, नेपालमा औद्योगिकीकरण नबढेको अवस्थामा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । एकातर्फ कृषिको आर्थिक योगदानमा आएको कमीको तुलनामा यो पेसामा संलग्नको सङ्ख्या पनि खासै घटेको छैन । यसको अर्थ कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको आम्दानी कम भएको छ, गरिबीको दर पनि बढेको छ ।
आर्थिक हिसाबले कषिभन्दा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करीब एकतिहाइ योगदान गर्छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहँदा यसलाई कम महत्व दिए पनि हुने भन्ने विचारहरू आइरहेका छन् । तर, के भुल्नु हुन्न भने कृषि क्षेत्रको विकास भए धेरैले रोजगारी पाउनुका साथै गरिबीको दर घटाउन सहज हुनेछ । यसबाट अर्थतन्त्रको दिगो विकास पनि सम्भव छ । वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणले विकास सूचकमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि अर्थतन्त्र धराशायी हुने गरी विप्रेषण घट्ने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ । कृषिमा यस्तो जोखिम कम हुन्छ ।
नेपालमा बढ्दै गएको अर्को समस्या हो खेती गरिएको जमिन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति । साधारणतया युरोप र अमेरिकामा औद्योगिकीकरणको प्रभावले धेरै मानिस गैरकृषि क्षेत्र उद्योग सेवामा काम गर्न सहर पस्न थालेपछि जमिन हुने क्रम बढेको थियो । तर, त्यहाँ थोरै कृषकले थोरै जमिन प्रयोग गरेर पनि पहिलाको भन्दा बढी उत्पादन गर्न थाले, नयाँ प्रविधिको सहायताले । यी विकसित देशमा कतिपय अवस्थामा सरकारले नै जमिन र प्राकृतिक अवस्थामै फर्काउन सहयोग गर्दै आएको छ । युरोपमा यसकै लागि सन् २०१५ मा नयाँ नीति आएको छ । यसअन्तर्गत बालीमा विविधीकरण गर्न, घाँसे चउर राख्न, जमिन बाँझो राख्न, हावाबाट नाइट्रोजन लिन सक्ने कोसे बाली लगाउन विशेष सहुलियत दिइन्छ । तर, यो नीति खाद्य वस्तु चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएको र वातावरणमैत्री खेती गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आएका हुन् । त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा कृषक (परिवारको पहुँच पनि पर्याप्त छ ।) जस्तै– एक कृषक परिवारको औसत कृषि क्षेत्र युरोपमा १७ हेक्टर, अमेरिकामा ४५० हेक्टर र अस्ट्रेलियामा ४३३१ हेक्टर छ । जुन नेपालको तुलनामा धेरै बढी हो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना कृषकको बाहुल्य छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार, यहाँ औसतमा एक कृषक परिवारको जमिन ०.७ हेक्टरमा छ । दस वर्ष अगाडिको आँकडा भएकोले अहिले यो दर अझ घटेको हुनसक्छ । एकातिर यस्तो दुर्लभ खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या खडा गर्ने सम्भावना थपिएको छ । देशभित्रको उत्पादन क्रमशः ¥हास हुँदै आएको छ ।
जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति पहाडमा धेरै देखिन्छ । हालसालैको एक अध्ययनले पहाडमा खेती गरिदै आएको मध्ये करीब ४० प्रतिशत जमिन बाँझो छोडिएको देखाएको छ । त्यस्तै, ६० प्रतिशत कृषकले जमिनको कुनै न कुनै भाग बाँझो राखेको अध्ययनले औँल्याएको छ । पहाडको तुलनामा तराईमा यो प्रवृत्ति कम छ तर त्यहाँ पनि बाली सघनता कम हुनुका साथै जमिन खण्डीकरण (सहरीकरण र बजारीकरणले) व्यापक छ । २०७५ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपालमा ५४.९ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र त्यसमध्ये करीब साढे १० लाख हेक्टर बाँझो रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ करीब एकचौथाइ कृषियोग्य जमिन बाँझो छ ।
जमिन बाँझिनुको मुख्य कारण युवा गाउँ छोडेर सहर वा विदेश जाने प्रवृत्ति नै हो । यसले गर्दा कृषि श्रमिकको अभाव हुनुका साथै ज्यालादर महँगो भएको छ । ज्यालादारीमा काम लगाउँदा खासै फाइदा नभएपछि कृषकहरू खेती गर्न छाड्दै छन् । सहर नजिकका किसानले नगदे बाली (जस्तैः तरकारी उत्पादन, कुखुरापालनबाट केही राम्रो आम्दानी गरे पनि अन्य ठाउँका किसानलाई बजारको पहुँचसमेत सहज छैन । अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिजुली, मोबाइल फोनजस्ता आधुनिक प्रविधिका कारण उनीहरूको खर्च बढेको छ । यी खर्च धान्न पनि युवा वैदेशिक रोजगारीमा लागेका हुन् । अध्ययनले देखाउँछ कि एउटा ग्रामीण युवाको आम्दानी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लगभग ६ गुना बढी हुन्छ ।
परिवारको आकार (सदस्य सङ्ख्या) र पढाइको स्तर पनि जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । थोरै सदस्य अनि त्यसमा काम गर्ने उमेरकाहरू धेरै नभएको परिवारले बढीजसो जमिन बाँझो छोड्ने गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूको सख्या बढी भएको परिवारले पनि खेती गर्न छाडेको छ ।
यससम्बन्धी धेरै अध्ययनले देखाएको अर्को तथ्य हो घरबाट टाढा जानुपर्ने, धेरै खण्डीकरण भएको, कमसल अनि सिँचाइ सुविधा नपुगेको जमिन पनि बाँकी राखिने गरेको छ । यद्यपि मध्य पहाडी क्षेत्रमा धेरै उब्जाउ खेतसमेत बाँझै देखिन्छन् ।

बाँझो हुन नदिन भूमि अधिकार
रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिए पनि हामी कृषियोग्य जमिन सदुपयोग गर्न आवश्यक जनसङ्ख्या अझै पुग्दो छ । जस्तै, सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करीब २० प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छैनन् । उनीहरूसँगै कम जमिन भएका या विदेश जान नसकेका परिवारलाई खेतीमा पहुँच र केही सहुलियत दिन सके यस्तो जमिन उपयोग हुनसक्छ । यो जमिनमा पहुँच हुँदा उनीहरूको कृषि क्षेत्र फराकिलो हुनुका साथै समय तथा स्रोत (जोत्ने गोरु, ट्रयाक्टर वा अन्य सामग्री)को पनि सदुपयोग हुन्छ । तर, भूमि अधिकारसम्बन्धी अस्पष्टताले गर्दा खेतीयोग्य जमिनमा कृषकको पहुँच पुगेको छैन ।
नेपालको भूमिसम्बन्धी कानुनले दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरे पनि जनताका मनमा यो डर स्थापित छ । बेला बेला यस्तो डर क्रान्तिकारी आवरणमा केही राजनीतिक दल वा नेताले पनि देखाइरहन्छन् । मोहियानी हक लाग्दैन भन्नेमा ढुक्क भए जमिन हुनेहरू अरूलाई कमाउन दिन इच्छुक हुनसक्छन् ।
अर्कातिर यसरी जमिन बाँझो छाड्नेहरू ठूला जमिनदार होइनन् जसको जग्गा ‘हदबन्दी क्षेत्र’ भन्दा निकै कम हुन्छ । केही अपवादबाहेक यिनीहरू पनि मध्यम र साना कृषकमै पर्छन् । वैदेशिक रोजगारी र अन्य बाध्यताले उनीहरूले जमिन छोड्नुपरेको हो । बाँझो जमिन सरकारले लिने वा धेरै जरिवाना दिनुपर्ने भन्ने नाराले यिनै साना तथा मझौला कृषकलाई समस्यामा पार्छ । यस्तै सम्भावित जरिवानाबाट बच्न कतिपयले रूख बिरूवा लगाए जस्तो गरेका हुन् । यस्तो प्रक्रियाबाट न समाजलाई फाइदा पुग्छ न त व्यक्तिलाई ।
जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकको तर्फबाट हेर्दा उसले अत्यावश्यक कारणबाहेक अन्य अवस्थामा अलि लामै समयसम्म कमाउन पाउनुपर्ने तथा जमिनको भाडादर न्यून हुनुपर्ने सर्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता कृषकलाई सरकारले केही सहयोग (जस्तै– एक रोपनी यो जमिन भाडामा लिएर खेती गर्दा केही रकम वार्षिकरूपमा पाउने) गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम स्थानीय सरकारले नै आफ्नो ठाउँलाई अनुकूल हुने हिसाबले लागू गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्राप्त कृषकले नियमअनुसार काम गरेको÷नगरेको वा बाँझो जमिनको स्वामित्ववालाले करारबमोजिम व्यवहार गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ । यसरी समय परिस्थितिअनुसार भूमि अधिकारको स्वरूप विकास गरिए जमिन बाँझो रहँदैन । यसबाट जमिन थोरै भएका कृषकले पनि आय र उत्पादन बढाउन सक्छन् ।
– हिमाल, माघ २०७८

Leave a Reply

Your email address will not be published.