जनताका समस्या यथावत भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दो

भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारण देश बदनाम छ । प्रत्येक दिनझैँ कुनै न कुनै ठाउँमा भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । कहीँ जालीझेलीका खबर त कहीँ आत्महत्या, कुण्ठा, बेचैन, नैराश्यता र दिकदारीका खबर त कहीँ ऋण लिएर लगानी गर्दा ‘मिटरब्याज’ का कारण घरजग्गा बेचेर पनि ऋण तिर्न नसकेका गरिबहरूको पीडाका खबरहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । काठमाडौँ आएर आन्दोलनरत नवलपरासीका ‘मिटरब्याज’ पीडितहरू आफ्नो पीडा पोखेर धर्नामा बसे । ‘बेटीका नाममा मधेस सरकारको अनियमितता’, ‘नौ वर्षमा ५० हजारले गरे आत्महत्या’, ‘अनियमितता छोप्न रातारात काम’, ‘बेथिति रोक्न स्थायी सरकार असफल’, ‘जिम्मेवार गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या’, ‘न्याय माग्दै निहारिका, राष्ट्रपति कार्यालय सामुन्ने आत्मदाह प्रयास’, ‘कोसी पीडितमाथि ‘घुमाउरो’ राजनीति’ जस्ता हिजो आजका केही शीर्षकका समाचारले देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दो छ भन्ने देखाएको छ ।
देश र जनताका यी समस्याहरूको थुप्रोले सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । जनताको समस्याको सम्बोधन खोइ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले जनताको निम्ति एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ सही साबित हुँदै छ । महिनौँदेखिको राजधानीको फोहर अहिले पनि हटाउन सकेको छैन । फोहर हटाउनेबारे राज्य, प्रदेश र स्थानीय तहले अझै विकल्प दिन सकेका छैनन् । कति बुद्धिजीवीहरूले फोहर थन्काउने उपाय नदिए या बस्तीभित्रै फोहर थन्काइरहने भए राजधानीको फोहर बाग्मती पुलमा बगाउने या राजधानीको कुनै ठूलो खुला ठाउँमा थन्काउन बाध्य हुने कुरा बताए । बञ्चरेडाँडा, सिसडोल या अन्यत्र कुनै विकल्प ठाउँ दिनुपर्ने उनीहरुको जोड रह्यो ।
गाउँ–ठाउँका शोषक, जमिनदार र जालीफटाहाहरूले ऋण दिएर बढीभन्दा बढी ब्याज लिने, जाली कागज बनाएर बढी ऋण देखाउने र घरखेत बेचेर पनि ऋण तिर्न नसकेका पीडित जनताको समस्या हल गर्न सरकार किन अघि बढेन ? विकासको नाउँमा अनियमितता यथावत छ । आयात बढेर देशको रकम विदेशिएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । न्याय माग्दा कुनै सुनवाइ नभएपछि एक महिलाले झन्डै आत्मदाह गर्न लागिन् । यी यावत समस्या समाधान गर्न सरकारले चिन्ता लिएको देखिँदैन । हरेक तह र क्षेत्रमा रहेका पदासीन व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गरेनन् । बरू पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने काम भयो । स्थानीय तह पारदर्शी भएन, कमिसनकै लागि आफूखुसी बजेट खर्च गरियो भन्ने कुरा बारम्बार उठेको हो । तैपनि, निकास खोजिएन । नेतृत्वले निराशा थोप¥यो । सत्तासीन नेताहरू सक्षम भएनन् । भ्रष्टाचार बढ्यो । सत्तासीन दलको कारण जनतामा निराशा छायो । देशमा जनताको लागि केही काम भएन, गरिएन । यही कारण राजनीतिक विश्लेषकहरूले देश र जनताको वास्ता नगर्ने, देशलाई पराधीन बनाउने, भ्रष्टाचारमा डुबाउने सत्तासीन दलका नेताहरूलाई अबको निर्वाचनमा हराउनुपर्ने कुरा उठाए । के यसबारे सत्तासीन नेताहरूले बुझ्नुपर्ने होइन ?