भर्खरै :

थाइवान विवादका बाछिटा

थाइवान विवादका बाछिटा

ऐतिहासिक ह्यान्डसेक
दिन थियोे १२ फेब्रुअरी, १९७२  । समय बिहानको । चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केही प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी तथा सैनिक अफिसरहरूसाथ हिउँदको चिसो हावा खाँदै पेइचिङ विमानस्थलमा बसेका थिए । चाउ एनलाइ एउटा विशिष्ट पाहुनाको आगमनको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । चीन आउँदै थिए रिचर्ड निक्सन, चीनको यात्रा गर्ने पहिलो संरा अमेरिकी राष्ट्रपति । तर, त्यहाँ त्यति तामझाम थिएन । विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा फहराइएका चिनियाँ र संरा अमेरिकी झन्डाले मात्र नयाँ आयामको सङ्केत गरिरहेका थिए ।
जहाज पेइचिङ विमानस्थलमा उत्रियो । विमानबाट मानिस ओर्लिन तत्कालै भ¥याङ लगाइयो । सबैको नजर जहाजको ढोकामा थियो । निक्सन हतारिँदै सिँढीबाट ओर्लिए । स्वागत गर्न चाउ एनलाइ उभिएका थिए तर सबभन्दा पहिला हात अगाडि बढाए निक्सनले । निक्सन आफ्नो हात बढाउँदै जहाजबाट उत्रिए र तल उभिएका चाउ मुस्कुराउँदै आफ्नो हात बाँधेर बसेका थिए । निक्सनले चीनको जमिनमा टेकेपछि मात्र चाउ एनलाइले हात अगाडि बढाएका थिए । यो घटनाले विश्वमा ठूलो महत्व पायो । तर, यो घटनामा एउटा ऐतिहासिक कारण लुकेको थियो ।
त्यो हो, सन् १९५४ मा सम्पन्न हिन्दचीनसम्बन्धी स्विजरल्यान्डको जेनेभा सम्मेलनको एउटा घटना ।
जेनेभा सम्मेलनमा सहभागी संरा अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन फोस्टर ड्युलेससँग चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले हात मिलाउन खोज्दा ड्युलेसले हात मिलाउन अस्वीकार गरेका थिए । कोरिया युद्ध (सन् १९५०–१९५३) मा संरा अमेरिकाविरुद्धको लडाइँमा चीनले ३ लाख स्वयम्सेवकसहित कोरियालाई सहयोग गरेको अमेरिकी रिस सेलाएको थिएन । बेलायती विदेशमन्त्री एन्थोनी इडेनले अमेरिकी र चिनियाँ नेतृत्वबीच भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजेका थिए । उतिबेला अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई चिनियाँसँग सम्पर्क नै नगर्न कडा निर्देशन थियो । चीनको त्यही अपमानको क्षतिपूर्ति दिन निक्सन बाध्य भए सन् १९७२ मा । भियतनाम युद्धमा असफल भएपछि र अरू विकल्प नभएपछि संरा अमेरिका चीनसँग मित्रताको हात बढाउन बाध्य भएको थियो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितको शब्दमा संरा अमेरिकाले गल्ती (चीनप्रतिको अपमान) गरेपछि चीनसँग झुक्नुपरेको थियो (भादगाउँ टीभीसँगको अन्तर्वार्ता, २०७९ साउन १९ गते) ।
चीनविरोधी नान्सी पेलोसी
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख नान्सी पेलोसीले अगस्त २ मा चीनको थाइवानको भ्रमण गरेपछि फेरि एकपटक हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको बादल मडारिएको छ । चीनले पटकपटक अमेरिकालाई ‘आगोसँग नखेल्न’ भन्दै थाइवान भ्रमणमा सभामुखलाई नपठाउन भनेको थियो । चीनले पटकपटक एक चीन नीतिविरुद्ध नजान गर्दै आएको आग्रहलाई अटेर गर्दै सभामुख पेलोसी थाइवान गएपछि सर्वत्र चासो र जिज्ञासा बढ्यो ।
भ्रमणको क्रममा पेलोसीले अमेरिकाले थाइवानको साथ नछाड्ने बताइन् । ८२ वर्षीया पेलोसीले मानवाधिकारको प्रश्न गरेर थाइवानी जनतालाई चीनविरुद्ध भड्काउने काम गर्दै आएकी हुन् । उनले मुस्लिम समुदायमाथि चीनले दमन गरेको भ्रम पनि फैलाउँदै आएकी छन् । उनले सन् १९९१ मा अप्रत्याशितरूपमा पेइचिङ पुगेर तियानान्मेन स्क्वायरमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन गरेकी थिइन् । चीनविरुद्ध निरन्तर लागेकी पेलोसीको यसपटकको कदम झन् खतरनाक प्रमाणित भएको छ ।
पेलोसीको भ्रमणपछि चीन–अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक आधारमा क्षति पुगेको चीनले जनाएको छ । उक्त घटनाले चीनको सार्वभौमिकता तथा प्रादेशिक अक्षुण्णतामाथि गम्भीर क्षति पु¥याएको चीनको भनाइ हो । चीनले त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ ।
चीन र अमेरिकाबीच विगतमा भएका तीनवटा संयुक्त सम्झौतामा एक चीन नीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । सम्झौताहरूमा थाइवान चीनको अभिन्न भाग भएको र जनगणतन्त्र चीन सरकार चीनको एउटैमात्र वैधानिक सरकार हो भन्ने कुरा अमेरिकाले मानेको छ ।
सन् १९७२ फेब्रुअरी २८ मा साङ्घाइ सम्झौता गरेर अमेरिकाले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सम्झौतामा थाइवान चीनको अङ्ग रहेको स्वीकारेको थियो । त्यस्तै, एकअर्काको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व फैलाउने कुनै पनि देशविरुद्ध सँगै उभिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सन् १९७८ डिसेम्बर १६ मा स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धपछि जारी विज्ञप्तिमा चीन र संरा अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत भएको, थाइवान प्रश्नमा चीनको आफ्नो अडान कायम भएको, थाइवानसँगका सम्पूर्ण राजनीतिक सम्बन्ध टुटेको तथा दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व घटाउन सहमत भएको उल्लेख छ ।
सन् १९८२ को अगस्त १७ मा जारी विज्ञप्तिमा दुई देशले आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, थाइवानबारेका पूर्वनिर्णयमा प्रतिबद्ध रहने तथा थाइवानलाई हतियार बिक्री कम गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
संरा अमेरिका आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताविरुद्ध गएपछिको परिणाम के हुने हो, आगामी दिनमा दृष्टिगोचर हुने नै छ ।
जापानको आक्रामक नीति !
जापानले सन् २०२१ को जुलाईमा ‘रक्षा श्वेतपत्र’ सार्वजनिक ग¥यो । ‘रक्षा श्वेतपत्र’ मा भविष्यमा ‘थाइवानको रक्षा’ को निम्ति चीनसँग युद्ध लड्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने जापान चीनविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यतिबेलै थाइवानकी राष्ट्रपति साइ इङ–वेनले ‘चीनसँग नझुक्ने’ भनेर युद्ध भड्काउन खोजेकी छन् । थाइवानलाई औपचारिकरूपमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि यतिबेला स्वाभाविकरूपमा थाइवान विषय तातिएको छ ।
जापानलाई चाहिने सेमिकन्डक्टर थाइवानमा बन्छ । सेमिकन्डक्टर नभई इलेक्ट्रोनिक्सको उपकरण बन्दैन । थाइवानलाई आफ्नो अधीनमा नल्याई अब जापानको इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको राज चल्दैन । यसरी थाइवान जापानको व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
थाइवान चीनकै हो
इतिहाससिद्ध कुरा हो, थाइवान चीनको अभिन्न भूभाग हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ मुक्तियुद्धले सन् १९४९ मा विजय पाएपछि चिनियाँ जनताले स्वदेशी प्रतिक्रियावादी च्याङ काइसेकको नेतृत्वको कोमिन्ताङ सरकारविरुद्ध लडेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनगणतन्त्र चीन घोषणा गरेपछि च्याङ काइसेक र उनका मतियारहरू भागेर थाइवान गए ।
चिनियाँ क्रान्तिलगत्तै थाइवान मामिलामा युद्धबाट समाधान गर्ने वा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट भन्ने चिनियाँ कङ्ग्रेसको छलफलमा अध्यक्ष माओ त्सेतुङले “शान्ति उत्तम विकल्प हो । सबै देशभक्त एकै परिवारका हुन् र देशभक्तको कसीमा उभिनु कहिल्यै पनि ढिलाइ हुनेछैन” भन्ने विचार राख्नुभएको यहाँ सान्दर्भिक छ । केही महिनाअगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको राष्ट्रिय पुनर्मिलन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने भन्दै यसले सम्पूर्ण चिनियाँ राष्ट्र र थाइवानको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु माओकै विचारको सिलसिला मान्न सकिन्छ । चीनले युद्ध चाहेको भए उतिबेलै थाइवानको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर एउटा समाजवादी देशको निम्ति युद्ध पहिलो विकल्प हुनैसक्दैन ।
थाइवानमा हाल ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत छुट्टै सरकार गठन भइरहेको छ । थाइवानलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छैन । विश्वका अधिकांश देशहरूले थाइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छैनन् । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशले ‘एक चीन नीति’ लाई सिद्धान्ततः स्वीकारेका छन् । तर, स्वार्थको लडाइँको रेखा त्यति सिधा कहाँ जान्छ र ¤ सतहमा शान्त देखिएको समुद्रभित्र भीषण ‘वाटर करेन्ट’ चलिरहेको हुन्छ ।
थाइवान कब्जा गर्न सकियो भने दक्षिण चीन सागरको जलक्षेत्र थाइवान स्ट्रेट (थाइवान र मुख्य भूमि चीनबीचको साँघुरो जलक्षेत्र) मात्र होइन, दक्षिण चीन सागरमा एकाधिकार कायम गर्न सकिन्छ भन्ने संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादी देशहरूको ‘सपना’ छ । चिकपा स्थापनाको एक सय वर्षको अवसरमा थाइवानमा समेत हवाईजहाज उडाइएको अत्तो थापेर संरा अमेरिकाले ‘थाइवानको सार्वभौमिकता रक्षा’ गर्ने भनेर सैनिक बेडा पठायो । जापानले संरा अमेरिकाको बोलीमा लोली मिलायो । ‘थाइवानको रक्षा गर्ने कार्यमा जापानलाई साथ दिने’ संरा अमेरिकाले उद्घोष नै ग¥यो ।
थाइवान घटनाका छालहरू
यसैबीच चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको समर्थन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । तर, पछिल्लो समयमा चीन नेपालप्रति सशङ्कित छ । नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि चीनले ‘पान्डोराको बाकस’ खोलिएको टिप्पणी गरेको थियो । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो । हालै अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी भएर अमेरिकी सैन्य मोर्चामा सहभागी हुने योजना अगाडि बढाइएको घटनाको तात्पर्य चीनले नबुझ्ने कुरै भएन । यता फेरि रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वमा नेपाल संरा अमेरिकाको पक्षमा उभिएको छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत कामकारबाही अगाडि बढाएपछि छिमेकी देश चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । रुसमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकाले युक्रेनको काँधमाथि बन्दुक बिसाएझैँ चीनविरुद्ध नेपाल प्रयोग भएमा के परिणाम आउला ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो ।
त्यसैले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले विज्ञप्तिमा लेखिन्, “चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दा मित्र र साझेदार हुन् । दुई देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैँ एकअर्कालाई बुझ्छन् र समर्थन गरिरहेका छन् । एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र थाइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा चीन उच्च प्रशंसा गर्छ ।” थाइवान स्वतन्त्रताको विरोध नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार रहेको राजदूत होउले उल्लेख गरेकी छन् ।
थाइवानबारे नेमकिपा
पेलोसीको थाइवान भ्रमणकै सन्दर्भमा नेमकिपाले साउन १८ गते एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरेर संरा अमेरिकाले उत्तेजनात्मक युद्धका गतिविधि केही समयदेखि तीव्र पारेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को हस्ताक्षरमा प्रेषित विज्ञप्तिमा नेमकिपाले ‘चीन घेर्ने नीति’ अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारिएको भन्दै क्वाड, अउकस आदि सङ्गठन निर्माण गर्नु क्षेत्रीय शान्ति तथा विश्व शान्ति खल्बल्याउने कार्य हो भनेको छ । चिनियाँ भूमिमा अस्थिरता फैलाउने, थाइवानमा क्रियाशील विखण्डनकारी सङ्गठनलाई पोस्ने, दक्षिण चीन सागरमा उत्तेजनात्मक गतिविधि गर्ने र चीनविरुद्ध ‘शीतयुद्ध’ को अभ्यास गर्ने कार्य संरा अमेरिकाले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसैको सिलसिलाअन्तर्गत पेलोसीको थाइवान भ्रमण भएको जगजाहेर छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको एसियामा नयाँ युद्ध थोपर्ने चालबाजीको विरोध गर्दै आएको छ । नेमकिपा एसिया र विश्वमै अशान्ति फैलाउने कार्य बन्द गर्न माग गर्दछ । चीनको सम्प्रभुताको कदर गर्नु र ‘एक चीन नीति’ मा अडिग भएर प्रस्तुत हुनु स्वयम् संरा अमेरिकाको निम्ति हितकर हुने नेमकिपाको ठहर छ । अध्यक्ष रोहितले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनियाँ जनताको उद्देश्यप्रति नेमकिपाले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य भएको बताउनुभएको थियो । साम्राज्यवाद र अन्यायपूर्ण युद्धको विरोध गर्नु कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कर्तव्य हो । तसर्थ, युद्धपिपासु नीति त्याग्नुमै संरा अमेरिकाको भलाइ छ ।
अन्त्यमा, जसरी संरा अमेरिकी विदेशमन्त्री ड्युलेसले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइलाई गरेको अपमानको बदलास्वरूप चीनले अमेरिकालाई झुकाएरै छाड्यो, त्यसरी नै चीनको सार्वभौमिकतामाथि हमला गर्ने र विश्वलाई युद्धतिर धकेल्ने अमेरिकी साम्राज्य एकदिन विश्वसामु झुक्नैपर्छ । शान्तिप्रिय देशहरू र न्यायप्रेमी जनता एक होऔँ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *