नेपाल मिटरब्याजः कसरी फसे ऋणको पासोमा पीडित

नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–१४ का ६४ वर्षीय टीकाप्रसाद दमाई माइतीघर मण्डलमा आएर दैनिक धर्ना बस्न थालेको एक साताभन्दा बढी भयो ।
नवलपरासीदेखि काठमाडौँ आएर धर्ना बस्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, “साहुले ऋणमा ठगी ग¥यो । जिल्लामा सुनुवाइ भएन त्यसैले न्याय माग्न यहाँ आएँ ।”
आफू निरक्षर रहेको बताउने उनले गाउँकै एक व्यक्तिसँग साढे दुई लाख रूपैयाँ ऋण लिएका रहेछन् । आफ्नो १४ कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक गरिदिएर ऋण लिएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “म अनपढ मान्छे, मलाई थाहै थिएन । उसले दृष्टिबन्धकका लागि मालपोतमा जानुपर्छ भनेर लिएर गयो । मैले उसले भनेका ठाउँमा ल्याप्चे लगाइदिएँ ।”
“भित्र हाकिमले पनि पैसा पाउनुभयो ?”, भनेर सोध्नुभयो । मैले त कर्जा लिएको थिएँ । “पाइसकेँ,” भनिदिएँ ।
तर, उनका भनाइमा उक्त जग्गा साहुले आफ्नो नाममा पारिसकेको उनलाई पत्तो भएन ।
“मैले त त्यसपछि पनि ब्याज भनेर तिर्दै गएँ तर पछि सबै रकम चुक्ता गर्छु भन्ने बेलामा मात्र मेरो सबै जग्गा उसले खाइसकेको थाहा पाएँ,” उनी भन्छन् ।
दमाईलाई जसरी नै झुक्याएर आफ्नो पनि डेढ बिघा जग्गा साहुले कब्जा गरेको बताउँछन् । नवलपरासीकै सुस्ता गाउँपालिका–५ का ६३ वर्षीय रामशुभक मुसहर ।

‘साहु’ ले सुकुमबासी बनाएकाहरू
उनीहरूको भन्दा फरक पीडा छैन सरावल गाउँपालिकाका ७६ वर्षीय प्रेमनारायण कोइरी र उनकी पत्नी फेकनादेवीको पनि ।
उनीहरू दुवै पतिपत्नी एक सातादेखि राजधानी काठमाडौँमा आएका छन् ‘न्याय’ को खोजीमा ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनीहरूले आफ्नो २२ कट्ठा जग्गा बन्धकीमा राख्नुको विवरण सुनाए ।
उनीहरूले २०७२ सालमा एक जनासँग नौ लाख र अर्को व्यक्तिसँग साढे दुई लाख ऋण लिएका थिए ।
त्यसबापत उनीहरूले पहिलो व्यक्तिलाई १६ लाख र दोस्रो व्यक्तिलाई छ लाख रूपैयाँ तिरिसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
तर, नौ लाखको १६ लाख रूपैयाँ तिरिसकेको भए पनि साहुले जग्गा फिर्ता गर्न अझै थप ४२ लाख मागिरहेको छ । आफ्नो पीडा सुनाउँदै गर्दा कोइरी दम्पतीका पटक–पटक गला अवरुद्ध भयो ।
चस्मा लगाउने प्रेमनारायणका आँखाबाट पटकपटक बरबर आँसु झ¥यो । उनका आँसुका थोपाहरू चस्माको सिसामा खस्न थाले ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्न किन रोक, के पूर्ण नियन्त्रण उचित हो । भक्कानिँदै उनले भने, “म मरेपछि मेरो जग्गा लिलाम हुन्छ भन्छ । मरेपछि यसै आफ्ना छोराछोरीले समेत जग्गा पाउँदैनन् भने बरु म यहीँ आएर मर्छु भनेर आएँ ।”
“सरकारले जग्गा फुकुवा गरिदिए मर्ने बेलामा मन शान्त हुने थियो ।”
भक्कानिएका पतिलाई सम्हाल्दै छेउमा बसिरहेकी उनकी पत्नी फेकनादेवीले भनिन्, “सरकारसिवाय हामीलाई हेर्ने कोही छैन । हाम्रो कल्याण गर्ने त सरकार नै हो । अब यहाँ पनि न्याय भएन भने हामी त मरे भइहाल्छ नि !”
कोइरी दम्पतीकै छेउमा बसिरहेकी नवलपरासीकै खुस्बन निसाले पनि बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफ्नो मन थाम्न सकिनन् ।
भक्कानिदैँ उनले सुनाएको विवरणअनुसार छ लाख रूपैयाँ ऋण लिएका उनका पतिले सात वर्षमा कुल २२ लाख रूपैयाँ तिरिसकेका थिए ।
तर त्यसपछि पनि जग्गा फिर्ता हुन थप २९ लाख बुझाउनुपर्ने सर्त साहुले राखे ।
उनका भनाइमा जब उनीहरू मालपोतमा कुरा बुझ्न गए उनीहरूको घरघडेरीसहित सबै जग्गा पहिले नै साहुका नाममा पास भएको र त्यसपछि साहुले पनि तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिसकेको थाहा पाए ।
“मालपोतमै श्रीमान् बेहोस हुनुभयो । उहाँलाई उपचारका लागि धेरैतिर दौडाउँदा पनि उहाँलाई बचाउन सकिएन ।” वियोगको कुरा सम्झिँदा उनको आँखाबाट आँसुको भेल बग्यो ।
श्रीमान् र आफू दुवै अशिक्षित भएकाले साहुले जहाँजहाँ भन्यो । त्यहाँत्यहाँ ल्याप्चे लगाइदिएकाले जग्गापास गरेर लिएको पनि थाहा नपाएको खुस्बन बताउँछिन् ।
“न्यायको आशामा काठमाडौँ आएकी छु, सरकारले गरिबलाई हेरेन भने कसले हेर्छ ?” उनले भनिन् ।

काठमाडौँसम्मको यात्रा
नवलपरासीको सुस्ताका रामसुरत गुप्ताले छोरीको बिहेका लागि पटक–पटक गरेर लिएको सात लाख कर्जाबापत १५ लाख रूपैयाँ बुझाइसके ।
तर, अझै पनि उनको जग्गा फुकुवा भएको छैन । “साहुले अझै ३२ लाख रूपैयाँ हिसाब छ भन्छ । त्यो नदिए मेरो साढे छ कट्ठा जग्गा फुकुवा गर्दिनँ भन्छ,” उनले भने ।
अहिले माइतीघर मण्डला काठमाडौँमा धर्ना बस्ने मिटरब्याज पीडितहरूको नेतृत्व गर्ने पनि गुप्ता नै हुन् ।
उनको संयोजकत्वमा रहेको ‘मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समिति’ ले नवलपरासीका १०० भन्दा बढी पीडितलाई एकजुट बनाएर काठमाडौँमा ल्याएको छ ।
“हामीले जिल्लामा न्यायका लागि धेरै प्रयास ग¥यौँ । त्यहाँ कसैले वास्ता नगरेकाले हामी यहाँ आउन बाध्य भएका हौँ,” गुप्ता भन्छन् ।
उक्त समितिले यसअघि पनि काठमाडौँसम्म आएर यस्तै आन्दोलन गरेको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले छलफलमा बोलाएर उनीहरूको समस्यालाई जिल्लास्तरबाटै समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको गुप्ताको भनाइ छ ।
तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफूहरू दोस्रोपटक आन्दोलित बनेको पीडितहरू बताउँछन् ।

आरोप लागेका साहुहरू के भन्छन्
पीडितहरू दर्जनौँ साहुहरूका तस्बिरसहित धर्नामा बसेका छन् । उनीहरूले आरोप लगाएका केही व्यक्तिसँग बीबीसीले सम्पर्क गरेको छ भने धेरैसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
बीबीसीको सम्पर्कमा आएका आरोपित साहुहरूले आफूहरूले गैरकानुनीरूपमा मिटरब्याज असुल नगरेको र ठगी नगरेको दाबी गरे ।
पीडितहरूले आरोप लगाएकामध्येका एकजना मनोजकुमार सुनारले भने, “मैले केही वर्ष अघिसम्म सरसापट दिने काम गर्थेँ । अहिले त्यो पनि नगरेको धेरै भइसक्यो । मिटरब्याज उठाउने कुरा सबै झूटो हो ।”
“मैले गैरकानुनी काम गरेको छैन । मान्छेहरूले किन मेरो नाम लिइरहेका छन् मलाई थाहा छैन ।”
‘तपाईँको तस्बिरसहित सूदखोर भनेर प्रदर्शन भएको छ नि ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “खै ¤ किन मानिसहरूले त्यस्तो गरिरहेका छन् । मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।”
बीबीसीले सम्पर्क गर्न सकेका अर्का आरोप लागेका व्यक्ति जयप्रकाश जयसवालले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, “हामी त व्यवसाय गर्ने मान्छे हो त्यस्तो गलत काम गरेको छैन । मानिसहरूले किन मेरो नाम लिइरहेका छन् मलाई नै थाहा छैन ।”

पीडित विभिन्न किसिमका
माइतीघरमा धर्ना बस्नेमध्ये अधिकांश मानिस मिटरब्याजबाट पीडित हुन् ।
तर, त्यसरी पीडित हुनेमा पनि फरकफरक खालका ठगीमा उनीहरू परेको देखिएको छ ।
कसैलाई दिएको रकमभन्दा दोबर रकमको कागजपत्र बनाएर ठगिएको छ भने कसैलाई दृष्टिबन्धक राखेको भनेर झुक्याएर जग्गापास गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।
त्यस्तै कतिपयलाई थोरै रकम दिएर पछि साहुहरू आफैँले रकम थप गरेर झुक्याइएको छ ।
उदाहरणका लागि, एक लाख २० हजार ऋण लिएको व्यक्तिको कागजमा भने एउटा शून्य बढी थपेर १२ लाख ऋण लिएको बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।
त्यस्तै कसैलाई ऋण दिने त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिदिने र मिति तथा रकम नलेखेको चेकमा हस्ताक्षर गराएर साहुहरूले राखिदिएको पीडितको गुनासो छ ।
त्यस्तो गर्नेहरूले जग्गा फिर्ता माग्दा “यति रकम दिने भए जग्गा फिर्ता दिन्छु नत्र खाली चेकमा जति भन्यो त्यति रकम भरेर ब्याङ्किङ कसुरमा फसाइदिन्छु” भन्ने धम्की दिने गरेको पीडितको गुनासो छ ।

सरकार के भन्छ
मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे आफूहरू अवगत रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एक चरण वार्ता भएर उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको र समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, “मिटरब्याज लिन पाइँदैन । कसैले लिएको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ । तर, यो काम जिल्लाबाटै हुने हो । त्यसैले यहाँ आएर हुँदैन ।”
“हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर पहिले पनि त्यसबारे बुझाइसकेका छौँ । त्यसअनुसार कागज र प्रमाण पुग्नेलाई कारबाही पनि भएको छ ।”
उनले जग्गा नै पास गरिदिइसकेका हकमा भने प्रमाणले कारबाही गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

कागजात
त्यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर मिलापत्र गराइदिने र जग्गा फिर्ता गराइदिने काम भएको उनी बताउँछन् ।
“यो जटिल विषय हो । यसमा ऋण लिने मान्छेले पनि सचेत भएर आफूले के कस्तो कागजमा हस्ताक्षर गर्दैछु भन्ने हेरेर लिनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

अर्थशास्त्रीको मत
एकजना अर्थशास्त्री केशव आचार्यका भनाइमा औपचारिकरूपमा ऋण दिने संस्थाहरूले सेवा दिने कार्य नगर्दा यस्ता गतिविधि भएको बताउँछन् ।
“ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा कर्जा दिने कुरामा कुनै चासो दिएनन् । उनीहरूले सेवा दिने ढङ्गले सोचेनन्,” आचार्य भन्छन् ।
“त्यसले गर्दा औपचारिकरूपमा ऋण लिने संस्थामा सीमित टाढाबाठाहरूको मात्र हालीमुहाली भयो । अनि विपन्न वर्गले यस्तै साहु महाजनकहाँ धाइरहनुपर्ने अवस्था बन्यो ।”
उनी सरकारले सचेतना जगाएर तथा कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गरेर यस्ता गतिविधिलाई कम गर्न सक्ने सुझाव दिन्छन् ।
त्यस्तै ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र कानुनीरूपमा पहुँचका आधारमा कोही पनि बच्न सक्दैनन् भन्ने प्रत्याभूति गरेमा मात्र मिटरब्याजका नाममा हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न सकिने आचार्यको बुझाइ छ ।
– बीबीसी नेपाली सेवा