नेमकिपा देशघाती नागरिकता विधेयकको विपक्षमा

काठमाडौँ, २ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुतरूपमा पारित गर्न नहुने र देशघाती प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा एमाले र राजमोका सांसदहरूको मत पनि विधेयक प्रस्तुतरूपमा पारित गर्न नहुने थियो । नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका सांसदहरूको मत विधेयक प्रस्तुतरूपमा नै पारित गर्नुपर्ने थिये ।
सांसदहरूको जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्ने क्रममा नेकाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २०६३ सालयताको नागरिकतासम्बन्धी ऐन र विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक संसद्का अन्य दलहरू मुक्त हुने अवस्था नभएको विचार राख्नुभयो । एमालेको ओली सरकारले जारी गरेको २०७८ जेठ ९ गतेको अध्यादेशअनुसार नै विधेयक ल्याएको गृहमन्त्री खाणको जिकीर थियो ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न हस्ताक्षरसहितको मत विभाजन गरिँदा सांसद सुवालले (विपक्ष ‘हुन्न’) मा मत दिनुभयो ।
बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये विधेयकको विपक्षमा नेमकिपा, राजमो र एमालेसमेतको ६० मत परेको थियो भने विधेयकको पक्षमा नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपासमेतको १३५ मत परेको थियो ।

‘ढिलो घर फर्केकोलाई हराएको भन्न मिल्दैन’
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु आचारसंहिताविपरीत हुने र कुनै पनि नेपालीले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए बैठकको निर्णयसमेत अवैध घोषणा हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो र यसपटक एमालेले देशघाती नागरिकता विधेयकको विरोधमा लिएको अडान ढिलो घर फर्केका हराएको भन्न नमिल्ने जस्तै हो भन्नुभयो ।
साउन ६ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा विपक्षमा मत नदिएको र मत विभाजनको मागसमेत गरेको थिएन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले साउन ६ गते पनि यो विधेयकको विपक्षमा मत दिएको थियो ।