युक्रेनबाट कसको अन्न बेच्न लगिँदै छ ?

अफ्रिकामा भोकमरी टार्न युक्रेनी अन्न सुरक्षितरूपमा बाहिर लग्न दिनुपर्ने मागसहितको मानवतावादी स्वर सुनिँदै छ । यो स्वरमा अनेक खोटहरू छन् ।
युक्रेनबाहिर बेच्न लगिने भनिएको अन्न जहाँ उत्पादन हुने हो, त्यो भूमिमा समस्या छ । साथै त्यो अन्न अवैध जीएमओ अन्न त होइन ? यो प्रश्न पनि छ । (‘जीएमओ’ वा ‘जेनेटिकली मोडिफाइड अग्र्यानिजम’ कृत्रिमरूपमा तयार पारिएको अन्न हो । यो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक भएको विज्ञहरूको ठहर छ । जीएमओ खाना खाने व्यक्ति त अस्वस्थ हुन्छ नै । यसले पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । अनु.) भ्रष्ट जेलेन्स्की सत्ताले भित्रभित्रै पश्चिमी देशका प्रमुख जीएमओ अन्न उत्पादन गर्ने कृषिजन्य व्यापारिक कम्पनीहरूसँग साठगाँठ गरेको छ । ती कम्पनीहरूले विश्वकै सबैभन्दा उत्पादक मानिने युक्रेनी ‘कालीमाटी’ का केही चक्लाहरूमा चुपचाप कब्जा जमाउँदै छन् ।

सन् २०१४ को सीआईए प्रायोजित विद्रोह
२०१४ फेब्रुअरीमा संरा अमेरिका प्रायोजित विद्रोह भएपछि युक्रेनका निर्वाचित राष्ट्रपति ज्यान जोगाउँदै रुस भाग्न बाध्य भए । महिनौँको बहसपछि २०१३ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति भिक्तोर यानुकोभिचले एउटा घोषणा गरे । ‘रुसले युक्रेनको १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राजकीय ऋणभार बहन गर्ने र रुसबाट आयात हुने ग्यासको मूल्यमा ३३ प्रतिशत कटौती गर्ने सर्तमा युक्रेन रुसी युरेसियाली आर्थिक सङ्घमा प्रवेश गर्ने’ उनले बताए ।
त्यसको बदलामा युरोपेली युनियनले युक्रेनसामु एउटा तुच्छ ‘सहायक सदस्यता’ को प्रस्ताव राखेको थियो । यसको लागि युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कको डरलाग्दो ऋण प्याकेजमा स्वीकार्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यसले युक्रेनको बहुमूल्य कृषितन्त्र निजीकरण गर्न र जीएमओ अन्नहरूको खेती गर्न बाध्य पार्ने थियो । साथै, कर्मचारीहरूको पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न बाध्य पार्ने थियो । मुद्राकोषको १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिँदा युक्रेनले आयकरमा ६६ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने थियो र प्राकृतिक ग्यास थप ५० प्रतिशत महँगोमा किन्नुपर्ने थियो । पेन्सन पाउनका लागि कामदारहरूले थप १० वर्ष बढी काम गर्नुपर्ने थियो । युक्रेनलाई ‘वैदेशिक लगानी’ को निम्ति खुला गर्नु नै यसको उद्देश्य थियो । विश्व कर्पोरेट जगतको स्वार्थपूर्तिका लागि मुद्राकोषमार्फत युक्रेनी अर्थतन्त्रलाई बलात् हत्याउनु नै एकमात्र अभीष्ट थियो ।
यानुकोभिचविरुद्ध उठेको मैदान विद्रोहका नेता आर्सेनी यातसेन्युक थिए । विद्रोहपछि सीआईएले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनायो । त्यसपछि संरा अमेरिका र मुद्राकोषले उनको सरकारसँग युक्रेनको मलिलो खेतीयोग्य भूमि ठूलाठूला विदेशी कृषिजन्य व्यापारिक कम्पनीहरूको लागि खुला गर्नुपर्ने माग राखे । यी ठूला कम्पनीहरूमा मोन्सान्टो र डुपोन्टजस्ता जीएमओ कम्पनीहरू पनि थिए । यातसेन्युक मन्त्रिमण्डलका तीनजना मन्त्रीहरू विदेशी नागरिक थिए । वित्तीय तथा अर्थ मन्त्री पनि विदेशी नै थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी भिक्टोरिया नुल्यान्ड र तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेनकै निर्देशनमा युक्रेन सरकारले ती मन्त्रीहरू नियुक्त गरेको थियो । युक्रेनमा पहिले वंशाणुगत इन्जिनियरिङ गरिएका अन्नहरू प्रतिबन्धित थिए । तर वासिङटनले थोपरेको मुद्राकोषको ऋणको सर्तले ती प्रतिबन्धहरू उल्ट्याउन लगायो । यसले गर्दा मोन्सान्टोजस्ता निजी कर्पोरेसनहरूले युक्रेनको उर्वर भूमिमा जीएमओका बीउहरू लगाउन पाउने भए र मोन्सान्टोको राउन्डअपजस्ता विषादीहरू छर्किन पाउने भए ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएदेखि नै युक्रेनमा त्यहाँको बहुमूल्य ‘कालीमाटी’ वा मलिलो भूमिमाथिको स्वामित्वको विषय राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ । हालै गरिएको एक सर्वेक्षणले ७९ प्रतिशत युक्रेनीहरूले आफ्नो भूमिको स्वामित्व विदेशीहरूको हातबाट फिर्ता लिन चाहेको देखाएको छ । दक्षिणी रुसमा पर्ने युक्रेन बहुमूल्य कालो माटोको भूमि हो । युक्रेनी कालीमाटीलाई चेर्नोजेम्स भनिन्छ । यो माटो कालो, मलिलो र उब्जाउ हुन्छ । यसमा थोरैमात्र कृत्रिम मल हाले पुग्छ ।

सन् २००१ को प्रतिबन्ध
युक्रेनमा सन् २००१ मा एउटा कानुन बन्यो । त्यसमा ठूला कम्पनीहरू वा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निजी खेतहरू बेच्न नपाइने प्रावधान थियो । त्यसअघि युक्रेनका भ्रष्ट कुलीनहरूले खेतका ठूलाठूला चक्लाहरू किन्दै थिए र ती मलिला खेतहरू विदेशी कृषि–व्यापारीहरूलाई भाडामा दिँदै थिए । यसलाई रोक्न नै उक्त कानुन ल्याइएको थियो । तर, सो कानुन आउनुअघि नै मोन्सान्टो र अन्य पश्चिमा कृषि–व्यापारीहरूले युक्रेनमा घुस्ने बाटो बनाइसकेका थिए ।
सन् १९९१ मा युक्रेनले सोभियत सङ्घ छोड्दा सोभियत सङ्घका सामूहिक खेतीमा काम गरेका किसानहरू सबैलाई खेतका ससाना कित्ताहरू दिइएको थियो । यी कित्ताहरू भोका विदेशी कृषि–व्यापारीहरूलाई बेच्नबाट रोक्न सन् २००१ को कानुनी प्रतिबन्धमा मतदान गरियो । ७० लाख युक्रेनी किसानहरूका ससाना कित्ताहरू जोड्दा झन्डै ७ करोड ९० एकड जमिनको चक्ला बन्थ्यो । बाँकी २ करोड ५० लाख एकड जमिनमात्र राज्यको स्वामित्वमा थियो । साथै ती खेतमा जीएमओ अन्न लगाउनु अवैध थियो ।
प्रतिबन्ध लगाए पनि मोन्सान्टो, डुपोन्ट, कारगिल र अन्य पश्चिमा जीएमओ कम्पनीहरूले भित्रभित्रै अवैधरूपमा युक्रेनको कालीमाटीमा जीएमओका बीउहरू छर्न थाले । थोरै जमिन भएका मानिसहरूले आफ्नो जमिन ठूला युक्रेनी कुलीनहरूलाई भाडामा दिन्थे । ती भूमिपतिहरूले मोन्सान्टो र अन्य कम्पनीहरूलाई जीएमओ मकै र भटमास लगाउन गोप्य सम्झौता गर्थे । सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा अमेरिकी कृषि मन्त्रालयको एक रिपोर्टअनुसार ८० प्रतिशत युक्रेनी भटमास र १० प्रतिशत मकै जीएमओको बीउबाट अवैधरूपमा उत्पादन गरिएको थियो । (हाल यो रिपोर्ट इन्टरनेटबाट हटाइएको छ ।) सन् २०२१ मा कानुन बनाएरै जेलेन्स्कीले जीएमओका लागि युक्रेनी भूमिको ढोका ह्वाङ्ग खोलिदिएका छन् । जीएमओको उत्पादनमा विस्तार हुँदै छ ।

हास्यकलाकारको प्रवेश
२०१९ मे महिनामा युक्रेनी टीभी कलाकार भोलोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । ‘सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध’ त्रासद जनविद्रोहमार्फत राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की कुख्यात भ्रष्टाचारी तथा युक्रेनी कुलीन इगोर खोलोमोइस्कीका पोष्यपुत्र हुन् । सत्तामा आएपछि सन् २०१९ मा जेलेन्स्कीले सन् २००१ को प्रतिबन्ध उल्ट्याउन खोजे । जेलेन्स्कीको प्रस्तावित हेरफेरलाई रोक्न सन् २०२० मा युक्रेनी किसान र नागरिकहरूले वर्षभरि आन्दोलन गरिरहे ।
कोभिडको लकडाउन र त्यसबेला विरोध प्रदर्शनमाथि लागेको प्रतिबन्धको गलत फाइदा उठाउँदै २०२१ मे महिनामा जेलेन्स्कीले विधेयक २१९४ मा हस्ताक्षर गरे । उनले भूमिमाथिको नियमन हटाए र त्यसलाई ‘कृषिभूमि बजार’ को ‘कुँजी’ भने । उनी सही थिए । किसानहरूको विरोध मत्थर पार्न नीचतापूर्वक जेलेन्स्कीले नयाँ कानुनले सुरुमा केही वर्षसम्म युक्रेनी नागरिकहरूलाई मात्र युक्रेनी भूमि किनबेच गर्न दिने दाबी गरे । उनले ठूलो भ्वाङबारे उल्लेख गरेनन् । मोन्सान्टो वा डुपोन्टजस्ता ठूला विदेशी कम्पनीहरू युक्रेनमा तीन वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै सक्रिय रहेको र चाहेको भूमि किनिरहेको जेलेन्स्कीले बताएनन् । आज मोन्सान्टो ‘बायर एजी’ को अङ्ग बनेको छ र डुपोन्ट ‘कोर्टेभा’ मा फेरिएको छ ।
सन् २०२१ को कानुनले भ्रष्टाचारमा लिप्त नगर र गाउँका स्थानीय सरकारलाई भूमि उपयोग हेरफेर गर्ने अधिकार पनि दियो । २०२४ जनवरीपछि युक्रेनी नागरिक र कर्पोरेसनहरूले १० हजार हेक्टरसम्म जमिन किन्न सक्नेछन् । २०२१ अप्रिलमा भूमि बजार कानुनमा संशोधन भयो । त्यसलाई ‘भूमि सम्बन्धको क्षेत्रमा व्यवस्थापन प्रणाली र विनियमनमा सुधारसम्बन्धी व्यवस्थापकीय ऐनहरू र युक्रेनको भूमि कानुनमा संशोधन’ भनियो । यसले युक्रेनी उर्वर भूमिमाथि कब्जा जमाउन विदेशी कृषि–व्यापारीहरूको निम्ति अर्को भ्वाङ खोलिदियो । यस संशोधनले भूमि उपयोगको लक्ष्य फेर्न लगाएर विदेशीलाई जमिन दिन नपाइने बन्दोबस्तमा प्वाल पा¥यो । जस्तो उनीहरूले खेतीका लागि नभई व्यावसायिक भूमि भन्न पाउने भए । यति गरेपछि त्यो भूमिलाई विदेशीलगायत जोकोहीलाई बेच्न पाइने भयो । र भूमि खरिद गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः खेतीका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भयो । जेलेन्स्कीले सो विधेयकमा सही गरे र भूमि व्यवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुअघि देशव्यापी जनमत सङ्ग्रह गर्ने वाचा गरे ।
जीएमओसँग जोडिएका अमेरिकी कृषि–व्यापारीहरूले युक्रेनको अमूल्य भूमि कब्जा गरिरहेकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन । अमेरिका–युक्रेन व्यापार परिषद्को निर्देशक बोर्ड हेरे यो कुरा पुष्टि हुन्छ । यसमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो निजी खाद्यान्न र कृषिजन्य व्यापारिक कम्पनी कारगिल समावेश छ । यस बोर्डमा मोन्सान्टो वा बायर पनि छ । यस कम्पनीले जीएमओ बीउहरू र प्राणघातक विषादी राउन्डअपको प्याटेन्ट लिएको छ । सो बोर्डमा कोर्टेभाजस्तो कम्पनी पनि छ । जीएमओ अन्न उत्पादक डुपोन्ट र डो केमिकल्स मिलेर यो विशालकाय कम्पनी बनेको थियो । निर्देशक बार्डमा अन्नका एकाधिकार कम्पनीहरू बुन्ज र लुइ ड्रेफस पनि समावेश छन् । यस बोर्डमा प्रमुख कृषि औजार उत्पादक जोन डीर पनि छ ।
जेलेन्स्कीले जनतालाई धोका दिनुका पछाडि यिनै शक्तिशाली कृषिजन्य व्यापारिक कम्पनीहरू रहेको बुझिन्छ ।
बायर/मोन्सान्टो, कोर्टेभा र कारगिलले अहिले नै १ करोड ६७ लाख एकड युक्रेनी भूमिमा कब्जा जमाइसकेको अवस्थामा मुद्राकोष र विश्व बैङ्कले भित्रभित्र घुस दिएपछि जेलेन्स्की सरकारले लाचार भएर भूमि बेच्यो । भविष्यमा यसले अहिलेसम्म ‘युरोपको भकारी’ भनिने युक्रेनमा भयावह परिणाम ल्याउनेछ । युक्रेनमा जीएमओका एकाधिकार कम्पनीहरूको चलखेलको निम्ति ढोका खुलिसकेको छ । अब रुसको मात्र भरोसा छ । रुसले सन् २०१६ मा नै जीएमओ अन्नहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आज विश्वमा जीएमओविहीन खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने एकमात्र प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रुस हो । युरोपमा जीएमओ अन्न उत्पादन गर्न ठूलो परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्ने परम्परा छ । धेरै अघि स्थापित यो परिपाटी उल्ट्याउँदै युरोपेली युनियनले नयाँ कानुन ल्याउने तरखर गर्दै छ । त्यसो गरे युरोपमा पनि जीएमओ अन्नहरू बाढीसरि पस्ने ढोका खुल्नेछ ।
(प्राध्यापक विलियम इङदल इन्धन र भूराजनीतिबारे कलम चलाउने अमेरिकी विश्लेषक हुन् ।)
स्रोत : ‘ग्लोबल रिसर्च’ ।
अनुवाद : सम्यक