तीन प्रतिशतको असंवैधानिक प्रावधान हटाउनु आवश्यक

काठमाडौँ, ६ भदौ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभालाई केन्द्रित गरी निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित आचारसंहिताबारे सोमबार छलफल कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेश सभाका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन घोषणापश्चात् पनि संसद् चालु रहनु र मतदाता प्रभावित पार्ने खालका निर्णयहरू लिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनको मिति घोषणापश्चात् नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विधेयक पारित गर्नु सामान्य घटना होइन । पत्रपत्रिकामा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा बसी राजनीतिक गतिविधि र चुनावी तयारी गरिरहेका खबरहरू देख्छौँ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् !”
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले तीन प्रतिशतको असंवैधानिक प्रावधान नहटाई आचारसंहितामात्र बनाएर निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण तथा धाँधलीरहित नहुने विचार राख्दै दुईदलीय तानाशाही जन्माउन राखिएको तीन प्रतिशतको प्रावधानले प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आदिलाई आचारसंहिताबारे अवगत गराउँदै जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँ भएको बताउँदै उहाँले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई निर्वाचित भएपश्चात् घोषणापत्रबमोजिम काम गर्न लगाउने वातावरणतर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले निर्वाचनमा अत्यधिक पैसा खर्च, पैसाको छेलोखेलो तथा सामान वितरणमा कमी नआएको तर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान पुग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै हेलिकप्टरको प्रयोग निषेध गर्नुपर्ने, विदेशी नम्बर प्लेटका गाडीको प्रयोग प्रतिबन्धित हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनका प्रचार सामग्री ‘बुस्ट’ गर्न दिन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले चुनाव प्रचारको गतिविधि गर्न समय सीमा राख्नु उचित नभएको विचार राख्नुभयो । साथै, बैठक भेलाको लागि प्रशासनमा जानकारी या अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि व्यावहारिक नभएको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियाले निर्वाचनको मौन अवधिबारे पुनर्विचार आवश्यक भएको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुपर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घन के–कति भएको हो जनतासमक्ष राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमबारे छिट्टै नै दलहरूबीच छलफल राखिने जानकारी दिनुभयो ।