रोहित समूह उन्मूलन गर्न सरकारी षड्यन्त्रमा भक्तपुर काण्ड ?

कुनै कानुनी काम गैरकानुनी तरिकाबाट गर्ने वा गराउन गरिएको मतलाई षड्यन्त्र भनिन्छ ।
देशमा कति पञ्च र कति बहुदलवादी छन् भन्ने अनुमानलाई जनमतसङ्ग्रहले क्रमशः ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत भएको पुष्टि सरकारी पक्षले नै गरिसकेको छ । ४५ प्रतिशतका बहुदलवादीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित छन् । ती समूहमध्ये रोहित समूह एउटा हो । बहुदलवादीहरू पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधी हुन् । बहुदलवादीको प्रतिकार गर्नु पञ्चहरूको अधिकार र कर्तव्य हो । पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध त्यस्तो नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य प्रतिबन्धित राजनैतिक समूहहरूले आ–आफूमा सुरक्षित राखेका छन् । ‘व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको राजनैतिकरूपमा प्रतिकार गर्ने दृढता’ अनगिन्ती पटक व्यक्त गरे पनि यो देशमा व्यवस्था र सरकारसँग भिन्न मत राख्नेहरूविरुद्ध ‘मृत्यु घण्टा’ बजिसकेको छ, कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरू सशरीर उन्मूलन भइसकेका छन् । जेलमा कोचिएका छन् । आज पनि खबरदारी ¤, कडा कारबाहीको चेतावनी आदि सुनिएकै कुरा हुन् । राजनैतिकरूपले प्रतिकार गर्न राजनैतिक सिद्धान्तको अभावमा दण्डाले प्रतिकार गर्न बाध्य हुन्छ । कमजोर सरकार, सिद्धान्तविनाका राजनीतिज्ञहरू बढी निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने कुरा देशको दैनिक घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसैले यहाँको व्यवस्था र सरकारका शो केसका राजनीतिज्ञहरूले राजनैतिकरूपले प्रतिकार गर्ने दृढता व्यक्त गर्नु र हुटिट्याउँले सगर थाम्ने अठोट गर्नुमा कुनै अन्तर छैन ।
जे होस् बहुदल पक्षका रोहित समूहको विरोध गर्नु पञ्चायती व्यवस्था र सरकारको कर्तव्य र दायित्वभित्रै पर्दछ, कानुनले मान्यता दिएकै विषय हो । तर, व्यवस्था र सरकार राजनैतिकरूपमा आउन सकेन र ‘फाँसी दे’ को नारा लिएर षड्यन्त्रपूर्वक सशरीर उन्मूलन गर्न खोजेको देखिन्छ । रोहित समूहविरुद्ध प्रतिकार गर्ने ‘कानुनी काम’ लाई कार्यपालिका प्रमुख मरिचमान सिँह श्रेष्ठ र व्यवस्थापिका प्रमुख नवराज सुवेदीले गैरकानुनी तरिकाबाट सशरीर उन्मूलन गर्न सहमत भएकोले भक्तपुर काण्ड सरकारी षड्यन्त्र हो । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको राज्यका सम्पूर्ण निकाय संलग्न भएकोले यो राज्यस्तरको षड्यन्त्र मान्नुपर्छ ।
राज्यस्तरबाट षड्यन्त्र हुनु कुनै नौलो घटना वा विषय होइन । परापूर्वकालदेखि राज्यस्तरका षड्यन्त्रहरू भएको तथ्य इतिहासमा पाइन्छ । राणाकालमै षड्यन्त्र गरी ‘एक तीर दुई शिकार’ गरिएका घटनाहरू इतिहासका पाना–पानामा भेटिन्छन् । त्यस्तै कूटनीतिका पारखी मानिने चाणक्यले कौटिल्य अर्थशास्त्रमा विद्वान इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालङ्कारको ‘आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य’ (ऐतिहासिक उपन्यास मा मेकियावेलीको ‘द प्रिन्स’ मा यस्ता घटनाहरूको वर्णन र उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारहरूको कृतिमा पनि यस्ता विषयलाई स्थान दिएको पाइन्छ । सारमा, षड्यन्त्र धेरै पुरानो हो । अतः भक्तपुर काण्ड न पहिलो षड्यन्त्र हो न अन्तिम नै हुनसक्छ । विगतमा विषकन्या प्रयोग गरिन्थ्यो भने भक्तपुरमा ‘विषकुमार’ प्रयोग गरियो भन्दा अत्योक्ति नहोला ।

विषकुमार किन ?
अतीतमा प्रयोग गरिने विषकन्याहरू सामान्य कन्याभन्दा सुन्दरता, बोली बचन, हाउभाउ, आदि सबै क्षेत्रमा उत्तम (बढी) हुन्थे । त्यस्ता विषकन्या अचेल पाइँदैन । तर, पनि विषकन्या जसरी एक नजरमा नयनाकर्षक र चित्ताकर्षक हुन्छ त्यस्तै नाम चलेको व्यक्तिलाई अचेल प्रयोग गरिन्छ । भारतीय सभामुख बलराम जाखडप्रति अशिष्ट व्यवहार गराउन चर्चित रा. प. स. उमेशजङ्ग थापालाई उपयोग गरिएको थियो । त्यस्तै कर्णप्रसाद ह्योजू रा.प.स. भइसकेको र रोहित समूहबाट निकालिएको कारण उनी नाम चलेका व्यक्ति हुन् । त्यस्तो व्यक्ति प्रयोग गर्दा जुन उद्देश्यले षड्यन्त्र गरिएको हो त्यो पूर्तिको निम्ति व्यापक प्रचारमा निकै सघाउ पुग्छ । घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरेकै हो ।
रोहित समूहबाट निकालिएका कर्ण ह्योजूलाई आफ्नो खेमामा स्वागत गरेपछि व्यवस्था र सरकारले धेरै ठूल्ठूला उपलब्धिको अपेक्षा गरेको कुरो माथि पनि गइसकेको छ । रोहित प्रवासमा छँदा भक्तपुरका कार्यक्रमहरू उनकै अगुवाइमा भइरहेकोले उनी रोहित समूहको ‘दोस्रो नेता’ र ‘महत्वपूर्ण व्यक्ति’ को रूपमा प्रचार भइसकेका थिए । त्यसैले ह्योजू नभएपछि रोहित समूह ऐना फुटेझैँ चकनाचुर हुनेछ जुन कहिल्यै जोडिने छैन भन्ने आशयका खबरहरू छापामा पनि देखिएका थिए । तर, ह्योजू निकालिएपछि त्यस्तो केही भएन । एक गिलास पानीबाट छचल्किएर पोखेको एक थोपा पानी र रोहित समूहबाट निकाला गरिएका ह्योजुको स्थिति एवम् महत्व तथा परिणाममा कुनै भेद देखिएन । २०४३ को वर्गीय सङ्गठनको प्रारम्भिक समितिको निर्वाचन लड्न भू.पू. रा. प.स. कर्ण ह्योजू नगर छोडेर चित्तपोल गाउँमा पुगेबाट उनको चुरीफुरी सबै जगजाहेर भयो ।
यसरी पाइला–पाइलामा पराजय भोग्दै हिँडेका ह्योजू व्यवस्था र सरकारलाई निल्नु र ओकल्नुको घाँडो बन्ने नै भए । घाँडो पनि झुसिल्कीराजस्तो अति खञ्चुवा स्वभावका थिए । आखिर ह्योजू पनि त पञ्च हुन् नखाई काम गर्न सक्ने ‘जनसेवक’ को क्षमता उनले २, ३ वर्ष अघि नै गुमाइसकेका थिए । व्यवस्था भक्तहरूको जमात तयार पार्ने नाममा जति रकम ल्याए पनि ह्योजूले उपलब्धि देखाएर आफ्ना मालिकहरूलाई सन्तोष पार्न सकेनन् । ह्योजू आफै पनि प्रत्येक कोसिसमा विफलतामा टुङ्गिएबाट विचलित हुने अवस्थामा पुगेका थिए । यस्तैमा भदौ ५ गते भूकम्प गयो । ह्योजूले आफ्नो ‘प्रभाव’ बढाएर उपलब्धि देखाउने सुवर्ण अवसर देखे । त्यही प्रस्ताव लिएर उनी प्रधानमन्त्री र रा.प. एवम् प. नी. जाँ. बु.स. अध्यक्षसमक्ष बिन्ती गर्न पुगे । श्री ५ को सरकारले इतर समूहलाई उद्धार र राहत सामग्री वितरण गर्नमा रोक लगाएको नीतिले भक्तपुरमा रोहित समूह र अन्य इतरहरू पनि बाँधिएकै थिए । यस्तो परिस्थितिमा पञ्च ह्योजूको सोचाइ आफ्नो ठाउँमा जायज थियो । तर, रोहित समूहको प्रभावको कारण ’भक्तपुरे ज्यापू’ हरूलाई राहत र रकमले पञ्च बनाउन नसकिने पूर्व ज्ञान भएका कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखले ह्योजुको त्यही जायज सोचाइमा षड्यन्त्रको पहिलो बिजाङ्कुरण देखे । त्यस बिजाङ्कुरणलाई झाँगिन दिन श्री ५ को सरकारले भूकम्पकै दिन घोषणा गरेको प्रतिमृतक रु. २०००/– (दुई हजार) र प्रतिपीडित परिवार ४० (चालीस) केजी चामल पूर्वाञ्चल, काभ्रे जिल्लामा वितरण ग¥यो । तर, धेरै क्षति भएको भक्तपुरमा निकासासम्म गरेन । रकम निकासा गर्यो, सरकारी राहत अझै रोकिराख्यो । राजधानीबाट १३ किमि टाढा रहेको भक्तपुरमा सरकारी राहत रोकेर ‘विशेष नीति’ तर्जुमा गरी गैरसरकारी दाता संस्था र ह्योजुलाई क्षमा पूजाको दिन पारी पठायो । पूजा आजामा नेवारहरू जाँड रक्सी बढी प्रयोग गर्छन् र फलस्वरूप हुल हुज्जत पनि हुने गरेको कुरा जगजाहेर छ (सरकारी राहत भदौ ९ गतेको घटना घटेपछि मात्र उपलब्ध भएको थियो ।) उपत्यकामा भूकम्पको बढी चोट भक्तपुरलाई परेको थियो र हजारौँको सङ्ख्यामा पीडितहरू थिए । तर, ‘विशेष नीति’ अन्तर्गत पठाइएको गैरसरकारी राहत सामग्री जम्मा ७० (सत्तरी) परिवारको लागि मात्र थियो । असीमित आवश्यकता र सीमित आपूर्ति झगडाको बीउ हो । ‘जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल’ को अर्थ बुझेका वाक्पटु ह्योजूले प्रधानमन्त्री र रा. प. एवम् प. नी. जाँ. बु.स. अध्यक्षसँग आफ्नो सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी दिन अनुरोध गर्नु जति स्वाभाविक छ, कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पनि त्यत्तिकै औपचारिक छ । गोल्मढीमा डी.एस.पी. र प्रहरी भ्यान आइपुग्दा र छोडेर जाँदा ह्योजूको मुखमा आएको परिवर्तनको कारण यही हो । राज्यस्तरको षड्यन्त्रमा आफूलाई उपयोग गरिएला भनी ह्योजूले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होलान् । रोहित समूह उन्मूलन गर्ने ठूलो स्वार्थ पूरा गर्न विनाकामको घाँडो ह्योजूलाई यस षड्यन्त्रमा ‘क्यास’ (भजाउनु) गरिएको थियो ।

स्थानीय प्रशासनको भूमिका
आज प्रहरी ‘रक्षक होइन भक्षक’ हो भनी कसैलाई सम्झाइरहनुपर्दैन । तर, भदौ ५ को भूकम्पमा प्रहरीद्वारा भएको उद्धार कार्य देख्नेहरूले आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन गरी ‘प्रहरी रक्षक नै हो’ भन्न बाध्य हुनैपथ्र्याे । तर, यो बाध्यता वा विश्वास धेरैबेर अड्न सकेन ।
भदौ ५ गतेदेखि प्रशंसायुक्त उद्धार कार्यमा संलग्न प्रहरीको त्यत्रो फौज ठीक घटनाको बेला लुके वा लुकाइए र ‘फोर्स नपुगेको’ निहुँ बनाइयो ।
घटनाको २–३ घण्टापछि त्यो प्रहरी फौज पुनः देखापर्यो र रोहित, माननीय गोविन्द दुवाल, न.पं. का जनप्रतिनिधिहरू र रोहित समूहका थुप्रै कार्यकर्ताहरूको घरघरमा करिब एउटै समयमा छापा मार्न पुग्यो । रोहित समूह समर्थित उम्मेदवारलाई जहाँ जहाँबाट बढी मत आएको थियो ती सबै नगर र गाउँका क्षेत्रमा प्रहरीराज कायम गर्दै जो पायो त्यसलाई पक्राउ गर्ने, नागरिकहरूको झ्याल ढोका फोड्ने, सम्पत्ति विनास पार्ने र कुम्ल्याउने, महिलाहरूप्रति अभद्र व्यवहार गर्ने आदि भष्मासुरसरह प्रहरी पुगे । प्रहरीलाई प्रत्येक रात एक ‘शुभलाभको रात’ हुन्थ्यो र खोजबिनमा निस्कन्थ्यो, जबकि घटना दिनको स्पष्ट उज्यालोमा भएको थियो । पक्राउको क्रममा टोल र गाउँका जालीफटाहाहरूले पनि यथेष्ट लाभ उठाए । व्यक्तिगत शत्रु, निःसन्तानको सम्पत्ति खान बाधा दिने धर्मपुत्र आदि पनि पक्राउमा पारी अभियुक्त बनाएको देखिन्छ ।
रोहित र अन्य थुप्रै व्यक्तिको घरको खानतलासी लिँदा कानुनअनुसार पु¥याउनुपर्ने कुनै नियम नपु¥याई ‘डकैती’ सरहको व्यवहार पनि प्रहरीबाट भयो । तलासीमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान, पुस्तकालय र खुला बिक्री भएका पुस्तक पत्रपत्रिका पनि ‘अवैध’ ठह¥याउँदै लगेको सम्पत्ति पनि हालसम्म फिर्ता दिएको छैन ।
सयौंको पक्राउ, घर तलासी, तिनीहरूमा आश्रित हजारौं बुढाबुढी, आइमाई, केटाकेटीको त्रस्त जनजीवन प्रहरी आतङ्कबाट सृजना भयो । किसान परिवारका युवाहरू कि पक्राउ परे अथवा भूमिगत भए, रोहित समूहसँग भिन्न मत राख्ने परिवारका युवाहरूसमेतको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो, खुला हिँड्न डराएका थिए । वर्षात्को मौसम भए पनि घरमा सुत्न डराएर पाटी र बाटोमा सुत्न बाध्य बनाइयो । भदौ महिनामा पनि भक्तपुरमा शिवरात्रि पर्व परेकोझैँ प्रत्येक टोलमा धुनी बलेको थियो ।
पक्राउ परेकालाई बर्बर यातना दिनु प्रहरीको सामान्य ‘सेवा’ नै मानियो । ‘जिउँदो व्यक्तिलाई मारेकोमा ‘साविति’ भई अदालतबाट सजाय भोगिरहेको’ तथ्यको उदाहरण नेपालमै भएको कुरा छापामा आएको (साप्ताहिक ‘मातृभूमि’ …….) सन्दर्भमा लामो चर्चा आवश्यक छैन । विशेष अदालतमा समेत ती यातनाका घाउहरू देखाइएको थियो । हत्याको छानबिन भनेको अपराधीहरू पत्ता लगाउने, सबुत प्रमाण खोज्ने, प्राप्त प्रत्येक सूत्र केलाउने, घटनाको सुरु, तीव्रता र अन्त्य कसरी, कहाँ भयो आदि कुशल र दक्षतापूर्वक गरिने अनुसन्धान हो, डर, धम्की र यातनाले अभियुक्तलाई कायल गराउनु होइन । तर, प्रशासनले तयार पारेको बयानमा सही गर्न इन्कार गर्दा प्रहरी हिरासतमा भू.पू.प्र.पं. ज्ञानबहादुर न्याइच्याईँलाई यातना दिँदै प्रहरीले भने, “तिमीहरू निर्दोष छौ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर पनि हामी बाध्य छौँ ।” त्यस्तै भू.पू.उप प्र. पं. ओमचरण अमात्यलाई ‘यातनाले लत्रेनौ र सही गरेनौ भने खल्तीमा लागूपदार्थ राखेर ३३ वर्ष जेलमा जाकी दिउँला’ भनी धम्की दिइयो । भू.पू. रा.प.स. गणेशबहादुर खत्रीले प्रहरी हिरासतमा अमात्यलाई भेटेर ‘हामीले भनेको कागजमा सही गर्यो भने सजाय घटाइदिउँला’, भनेका थिए । केही भ्रष्ट पञ्च र अवसरवादीहरू अभियुक्तहरूलाई दिइएको यातनामा थप तीव्रता ल्याउन चाकडी गर्थे, जुजु धौ पु¥याउँथे ।
प्रहरी हिरासतमा रोहितसँग बयान लिने प्रहरी अधिकृतहरू चकित हुँदै सोध्थे, “९ गते पिट्ने पनि तपाईँकै मान्छे, १० गते ‘फाँसी दे’ भनी नारा लगाउने पनि तपाईँकै मान्छे, के चाला हो यो, आफै बोक्सी आफै झाँक्री ।” स्मरणरहोस्, भदौ ९ गते बेलुका रोहित, माननीय गोविन्द दुवाल, न.पं. पदाधिकारीहरू पक्राउ गरेको खबर पाएपछि रोहित समूहका कार्यकर्ता रातिदेखि नै भूमिगत भइसकेका थिए भने १० गतेको जुलुसमा कसलाई देखेर त्यस्तो भनियो ? प्रहरीले हत्याराहरू चिनेको कुरामा कुनै संशय छैन । तर, वास्तविक अपराधी पक्राउ गर्दा ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ तथ्यबाट ती प्रहरी अधिकृत सायद अनभिज्ञ थिए ।
असोज १ गते शनिबारको दिन अप्रत्याशितरूपमा प्रहरी घेराबन्दीमाझ भएको सरजमिनमा भ्रष्ट पञ्च एवम् प्रशासनको दबाब र लोभलालचमा बकाइएको थियो । सरजमिनपछि ती कथित ‘प्रत्यक्षदर्शी’ हरूले भक्तपुर नगरपञ्चायत, खानेपानी कार्यालय, साना उद्योग क्षेत्रभित्रका उद्योग आदि ठाउँमा जागिर पाएका छन् । सरजमिनमा स्पष्ट धाँधली गरेबाट भक्तपुरवासीहरू चिन्तित देखिए तर मेकियाबेलीको ‘खराबीको साथमा असल पनि बोकेर ल्याएको हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई त्यो दिन हजारौँ महिलाहरूले चरितार्थ गरे । भक्तपुरमा थुप्रै जुलुस भए, तर सरकारविरोधी महिलाहरूको जुलुस त्यो दिन (०४५–६–१–७) पहिलोपटक भयो । जहाँ बढी दमन हुन्छ त्यहीँ ठूलो विस्फोट हुन्छ भन्ने भनाइ त्यस ऐतिहासिक महिला जुलुसबाट चरितार्थ भएको देखियो । एकपक्षीय धाँधलीपूर्ण सरजमिन बदर गरी पुनः सरजमिनको लागि सात हजार नगरवासीहरूको बिन्तीपत्र दर्ता गरिएको र न्यायपालिकामा निवेदन दिइएको थियो । यी कुराबाट यस राज्यस्तरको षड्यन्त्रमा स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेलेको देखियो ।
‘अभियोग लाग्नु र प्रहरीले हिरासतमा लिनु नै अपराधी घोषित हुनु होइन । तर, हाम्रो जस्तो समाजमा प्रहरीले पकडिनासाथ अपराधी प्रमाणित भइसकेको भन्ने आमधारणा छ । तसर्थ, कुनै फौजदारी अभियोगमा प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि एउटा अभियुक्तको लागि अनेकौँ कष्ट र दुर्भाग्यको मात्र होइन सजायकै सुरुवात हो ।’
(थुनछेकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अभियुक्तका अधिकारहरू – अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, ‘न्याय प्रतीक’– वर्ष ७ पूर्णाङ्क ९) ।
रोहित र रोहित समूहका कार्यकर्तालाई वास्तविक जाहेरी पेश नहुँदै प्रहरीले पक्राउ गर्नुको कारण उपरोक्त उद्धृत अंशबाट बुझ्न सकिन्छ । अभियोग लाग्नु नै अपराधी हुनु होइन भन्ने बुझ्नेहरूको सङ्ख्या सा¥है थोरै छ । यस काण्डमा अभियुक्त बनाइएका र रोहित पक्षका अन्य सबैलाई आज ‘हत्यारा’ भन्न थालेबाट उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै प्रहरी बयान यातनामा गराइन्छ, तर ‘प्रहरी कुटपिट भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने’ नियम छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई भेट्नसम्म दिइँदैन, त्यो प्रमाण प्रहरीले दिँदैन, आफूलाई बाहिर पठाउँदैन कसरी ल्याउने ? ‘हाम्रो संविधानले आफ्नो विरुद्धमा आफै बयान दिन कर लाग्ने छैन’ तथा ‘आफूले रोजेको कानुनी व्यवसायीमार्फत पुर्पक्ष गराउन पाउने’ जस्ता मौलिक हकका कुराहरू …. प्रहरी इजलासमा प्रवेश गर्न मान्दैन वा जान्दैन । तमाम फौजदारी मुद्दाका प्रहरी प्रतिवेदनहरू यस कुराको अकाट्य प्रमाण हुन् …. ।’
त्यस्तै ‘प्रहरीतर्फ सरकारी वकिल सुरुदेखि राख्न मिल्ने तर अभियुक्तले वकिलसँग सल्लाह लिन नपाउने कस्तो ‘समान न्याय र कानुनको ‘समान संरक्षण’ गरेको हो ? ….’(थुनछेक उपर्युक्त) ।
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक उल्लङ्घन र असमान न्यायको आधारमा अभियोग लगाउन पाउने छुट प्रहरीलाई छ । त्यसैले ‘प्रहरी आतङ्क यतिसम्म हुन्छ कि रोइरहेको बच्चालाई फुल्याउन वा शान्त गराउनु बाबु आमाले प्रहरीको नाम लिने गर्छन् । कानुनभन्दा माथि र उच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि माथि आफ्नो छडी भएको दाबी प्रहरी गर्छन् ।’ ( अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका – अधिवक्ता तुल्सी भट्ट, ‘न्यायदूत’ वर्ष १९ अङ्क २)
यद्यपि, यस काण्डमा राहत वितरण हुने कुरा थाहा पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डी.एस.पी., प्रशासकीय अधिकृत र प्रहरी निरीक्षकलाई निलम्बन गरेको छ । ती कर्मचारीहरू निश्चय पनि निर्दोष छैनन् । तर, मुख्य दोषीहरू बच्न र बचाउन तिनीहरूलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको कुरो पनि स्पष्ट छ । निलम्बन गरेको एक वर्ष नाघिसक्यो, आजसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन । आश्चर्यको कुरो ‘सजाय स्वरूप’ निलम्बित प्र.जि.अ. लाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकबारे प्रहरीलाई ज्ञान हुनुपथ्र्याे वा दिइनुपथ्र्याे । यदि दण्डाधारी प्रहरीलाई संविधान र कानुनको ज्ञान भएन भने भोलि संविधानको कार्यान्वयन र पालनामा स्वयम् अवकाश प्राप्त प्रहरी समस्याको रूपमा देखापर्नेछन् । प्रहरी पनि नागरिक हुन् र नोकरी जीवनभर रहने कुरा होइन ।
नेपालमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले प्रायः चोर, डाँका, गुण्डा, फटाहा, ज्यानमाराहरूसँग मात्र बढी व्यवहार गर्ने भएकाले राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूसँग पनि त्यस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट प्रहरी र सरकारी वकिलको सोचाइको धरातल एकदमै साँघुरो हुन पुगेको छ । यद्यपि, अनुसन्धानको लागि ल्याइएका व्यक्तिसँग बयान लिने कानुनी तरिका, सरजमिनमा पु¥याउनुपर्ने बन्दोबस्तबाट सरकारी वकिल या प्रहरी अधिकृत अनभिज्ञ होलान् भनी सोच्न सकिन्न । तर यहाँ सरकारी वकिलसमेत प्रहरीको पर्याय बनेको यत्रतत्र देखिन्छ । भक्तपुर काण्डमा सरकारी वकिल अर्थात् जिल्ला न्यायाधिवक्ताको भूमिका त्यस्तै देखिन्छ ।
सरजमिनको दिन प्रहरी घेराबन्दी र अभियुक्तका वकिललाई प्रवेश नगराएको कुरामा अभियुक्तहरूले चिच्याएर जिल्ला न्यायाधिवक्तासँग विरोध गर्दा ‘प्रहरीको अगाडि मेरो केही लाग्दैन, म केही गर्न सक्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । आफ्नो पेशाप्रति कर्तव्यनिष्ठ एक कानुन व्यवसायीको असमर्थता स्वाभाविक र सहज मान्न हम्मे पर्छ । यसको पछाडि कुनै कारण हुनैपर्छ ।
भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नो भवन छैन । भवन बनाउन उक्त कार्यालयले भक्तपुर नगर पञ्चायतसँग पर्ती जग्गाको माग धेरै वर्षअगाडि नै गरेको थियो । कारणवश जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको थियो फलस्वरूप भक्तपुर नपा र सरकारी वकिल कार्यालयबीच केही खटपट थियो । विभिन्न अवसरमा हुने औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाटमा सरकारी वकिलले न.पं. पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गुनासो गर्ने, दबाब दिन लगाउने गर्दै आएका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको ‘असमर्थता’ मा उपर्युक्त कारणले पनि भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।
अञ्चल प्रशासनको भूमिका
जिल्ला प्रशासनले ह्योजूको सुरक्षा नगरे पनि गर्न नसके पनि सुरक्षाको बन्दोबस्त अञ्चल प्रशासनले गर्नुपथ्र्याे । तर, अञ्चल प्रशासन पनि मौन बसेको देखियो । भक्तपुर जिल्लामा ‘फोर्स नपुगेको’ जानकारीले अञ्चल प्रशासक अचम्मित भएको हुनुपर्छ किनभने यसअघि भक्तपुरमा सैनिक जवानलाई समेत प्रहरीको रूपमा उपयोग गरिएका तथ्यहरू सर्वविदित थिए । कुनै उद्देश्यले नै फोर्स नपुगेको हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु स्वाभाविक थियो र कारण जान्न ‘माथि’ सोधेकै हुनुपर्छ । माथिको आदेशले मौन बस्नुको कारणबाहेक एउटा अर्को कारण पनि छ ।
राजा वीरेन्द्रको भक्तपुर नगर पञ्चायत सवारी हुँदा (२०४२ फागुन) भक्तपुर काठमाडौँ बस चलाउने कुराको बिन्ती जाहेर गरिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन अञ्चल प्रशासक (धर्मबहादुर थापा) ले बस चलाउँदा मिनिबसहरूले हड्ताल गर्छन् भनेका थिए । तब राष्ट्रिय योजना आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले ‘तब तपाईंको के काम ?’ भनी नराम्रोसँग झपारेका थिए । त्यहाँदेखि न.प. प्रति उनको मनमा राम्रो भावना थिएन ।
त्यस्तै भक्तपुर काण्डबारे सही जानकारी प्रकाशनमा आउन नदिन भक्तपुरसम्बन्धी समाचार सेन्सर, पत्रकार पक्राउ, पत्रिका जफत, प्रेसमा छापा आदि सुनियोजित ढङ्गले गरेको देखिन्छ । यसको परिणाम तथ्य जानकारीको अभावमा गलत खबरहरू, भनाइहरू पनि प्रकाशनमा आएको देखिन्छ अर्कोतिर पूर्वाग्रह र इवी साँध्ने एवम् ‘आदेश तामेल’ गर्ने पीत पत्रकारहरूलाई रोहितविरुद्ध विष वमन गर्न मनग्य मौका प्राप्त भएको देखिन्छ ।

भूपू मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठको भूमिका
ह्योजूको शवयात्रा जुलुसमा भूपू मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ र उनका मण्डले कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिबारे माथि उल्लेख भइसकेको छ । जोगमेहरको गाउँ साँखु भक्तपुर जिल्लामा गाभिँदै छ । रोहित समूह सक्रिय र बलियो भएसम्म भक्तपुर जिल्लाबाट ५ जना रा. प.स. निर्वाचित हुने भए पनि जोगमेहरले मौका पाउने कुरामा शङ्कै छ । अतः रोहितको फाँसीको माग गर्नु उनको चुनावी भविष्यको लागि अनिवार्य देखियो ।
कुरो त्यतिमै सीमित छैन । एउटा अर्को कुरा पनि छ । राजा वीरेन्द्रको भक्तपुर नगर पञ्चायत सवारी हुँदा मन्त्रालयबाट भ.न.प. मा विकास अनुदान समयमा नआउने र विनियोजितभन्दा सा¥है कम पठाउनाले विकास निर्माणमा परेको व्यहोरा बिन्ती जाहेर गरिएको थियो । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले अकमकिएर ‘अर्थ मन्त्रालयले नै त्यसो गरेको भन्ने जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहनमान सैँजूले यो त सुगा रटाइ भयो’ भनी झपार्नुभएको थियो । पछि, त्यति जाबो कुरा पनि श्री ५ को हजुरमा बिन्ती गर्नुपथ्र्याे र भनेर श्रेष्ठले दुःख मनाउ गरेका थिए । यो कुरा ‘फाँसी दे’ भनी चिच्याउन उनलाई प्रेरित गर्ने कारण हुनसक्छ ।

केन्द्रीय सरकार र प.नी.जाँ. बु.स.को भूमिका
१) प्रचार
रोहित समूह उन्मूलन गर्न नै भक्तपुर काण्डको षड्यन्त्र गरिएको हुँदा कसरी ग¥यो वा केन्द्र र प.नी.जाँ. बु.स. को भूमिकाबारे कोट्याइरहनु आवश्यक छैन । यद्यपि केही तथ्यहरू विवेचना गर्दा बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
भक्तपुरको लागि विशेष नीतिको तर्जुमा कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखको सल्लाहले भएको र ह्योजूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएर पनि सुरक्षा नगरेको कुरा माथि गइसकेको छ ।
आजको युग प्रचारको युग हो । ह्योजूको हत्या रोहित समूहले गरेको भनेर अभियोग मात्रले जनमानसमा अनुकूल प्रभाव पर्न सक्दैनथ्यो । त्यस अभियोगलाई व्यापक प्रचार गर्नु आवश्यक थियो । किनभने, कारबाही वास्तविक हत्यारामाथि होइन रोहित समूहमाथि चलाउनु परेको छ । अधिराज्यका विभिन्न भागमा बम पड्काउने आतङ्कवादीको फाँसीको माग गर्न न कुनै प्र.म. देखा परे न तत्कालीन रा.प. एवम् प.नी.जाँ बु.स. अध्यक्ष मरिचमान नै । त्यसो त त्यो बेला अर्कै थियो । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू काँधमा काँध मिलाएर प्रजातन्त्रको लागि सत्याग्रह गरिरहेका थिए । सरकार र व्यवस्थाको निम्ति त्यो बम आतङ्कको लागि नभई राहतको लागि भएको तथ्य घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, ह्योजुको हत्या ‘विशेष उद्देश्य’ ले भएको हुँदा कार्यपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत भू.पू. प्र.म., रा. प. अध्यक्ष, वरिष्ठ पञ्चहरूले भदौ १० गतेको शवयात्रामा भाग लिए, नारा दिए ।
वीर अस्पताल काठमाडौँदेखि भक्तपुर हनुमन्तेसम्मको उक्त जुलुसले लगाएको प्रमुख नाराका साथै भक्तपुरका विभिन्न टोलहरूमा पुग्दा त्यस टोलमा रहने रोहित समूहका कार्यकर्ताको नाम पनि ‘फाँसी दे’ नारामा थपिँदै गएको थियो ।
त्यसलाई सरकारी सञ्चार साधन नेपाल टेलिभिजनले विशेष मिहिनेतसाथ तयार पारेको शवयात्रा जुलुसको सचित्र खबर प्रसारण ग¥यो रेडियो नेपालको मुख्य समाचार बन्यो, गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा छापियो, पछि प्र.म. र रा.प. अध्यक्षको उपस्थितिको कारण भक्तपुर काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो ।
यसरी व्यापक प्रचारबाजी गर्नुको मूल उद्देश्य वास्तविक हत्यारा र षड्यन्त्रकारीहरूतर्फ उठ्न सक्ने औँलालाई जबरजस्ती रोहित समूहतर्फ फर्काउनु र जनमानसमा प्रभाव पार्नु हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । उता रोहित समूहले तत्काल कुनै प्रतिवाद गर्न सकेन । यसको मूल कारण प्रहरी आतङ्क देखिन्छ । गैरसरकारी छापाहरूमा आ–आफ्नो र विभिन्न नेताहरूका प्रतिक्रियाहरू देखा परे । कुनै पत्रिकाले ‘माइन्युत बुक’ र ‘हेडक्वार्टर’ को करा उठाई पुरानो रिस पोखे भने कुनै कुनै इतर नेता र पत्रिकाको ‘भलाद्मीपन’ ले ‘रोहित दमन अभियानमा प्रशासनलाई नै आड दिए । यसको पछाडि रोहित समूह उन्मूलनपछि आफ्नो सङ्गठन बढाउने दीवा स्वप्न हुनुपर्छ । छिमेकको घरमा लागेको आगोले मेरो घर पनि डढ्न सक्ने ज्ञान भएपछि आफ्नो पहिलेको सोचाइमा परिवर्तन गर्न थालेको देखिन्छ तर अधिकांश बुद्धिजीवी, नेता र पत्रिकाले वामपन्थी दमन गर्ने सरकारी नीतिको भत्र्सना र निष्पक्ष न्यायिक आयोगद्वारा छानबिन गराउन माग गरे । रोहित र रोहित समूहको व्यक्ति हत्याविरोधी नीतिसँग सुपरिचित लब्धप्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, नेता र पत्रिकाले भने सरकारी आरोप र कारबाहीको तीव्र निन्दा र भत्र्सना गर्दै स्पष्ट रूपमा रोहितको पक्ष लिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा माननीय सदस्यहरूले भक्तपुर काण्डबारे विशेषरूपमा कुरा उठाएका थिए । रोहित समूह उन्मूलन गर्ने मौका छोड्न नहुने राय सल्लाह दिने रा.प.स. हरू पनि देखिएका थिए । तर, अधिकांश माननीय सदस्यहरूले ३ घण्टासम्म सुरक्षाको अभाव किन र कसरी भयो भन्ने तर्क औँल्याउँदै निष्पक्ष जाँच आयोग गठनको माग गरिएको देखिन्छ । वामपन्थी झुकाव भएका माननीय सदस्यहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न खोज्दा ‘सरकारी बोका’ को विशेषण पाएका माननीय उमेशजङ्ग थापाको निरन्तर ‘नियमापत्ति’ र रा.प. अध्यक्षबाट समय निरन्तर प्रदान गर्नु विशेष उल्लेखनीय घटना थियो ।
तर, ती निन्दा र भत्र्सनाले सरकारी षड्यन्त्रमा कुनै हेरफेर आएन । रोहित र रोहित समूहका कार्यकर्ताहरूमाथि ‘षड्यन्त्रकारी’ र ‘हत्यारा’ को आरोप प्रचार गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाए ।
२) पूर्वाग्रह
भक्तपुरबाट रा.प.स. हुने कर्ण ह्योजू एसएलसी उत्तीर्ण थिए भने गोविन्द दुवाल र भक्तपुर न.प.का भू.पू.प्र.प. ज्ञानबहादुर न्याइच्याईसँग कुनै विद्यालयको प्रमाणपत्र छैन । भ.न.पा.को प्र.पं. ‘बुद्धिजीवी’ हुनुपर्ने प्रचार २०४३ को स्थानीय चुनाव घोषणा हुनुभन्दा धेरै समय अगाडिदेखि नगरमा श्री ५ को सरकार र प.नी. जाँ बु.स.ले व्यापक प्रचार गरायो । यस प्रचारबाट जनमानस प्रभावित भएका थिए ।
चुनावको समय नजिक आएपछि मरिचमान सिंह श्रेष्ठ र नवराज सुवेदीको विशेष सन्देश लिएर सम्भावित बुद्धिजीवी उम्मेदवार भनिएका डा. उत्तमबहादुर कर्माचार्य रोहितलाई भेट्न आए । तर, रोहितले स्वतन्त्ररूपमा उठ्नुभएको भए विचार गर्न सकिन्थ्यो, सरकारी उम्मेदवार हुने कुरा लिएर आउनुभएकोले म विरोधवाहेक समर्थन गर्न सक्दिनँ, यही जवाफ पु¥याउनुहोस् भनी डा. कर्माचार्यलाई फिर्ता पठाए ।
गृह राज्यमन्त्री निरञ्जन थापाले रोहितलाई ‘दुई वर्षअघिदेखि पक्राउ गर्न खोजेको, बल्ल मौका प¥यो’ भनी दुई पत्रकारलाई बताएको ‘रहस्य’ को आधार माथिको तथ्यबाट खुलेको छ ।

३) दिव्यदृष्टि ?
प्रजातान्त्रिक आचरण बुझेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अन्त डराउँदैनन्, तर सदन वा व्यवस्थापिकामा पुग्दा मुटुको ढुकढुकीमा अन्तर आउने गर्छ ।
सदन वा व्यवस्थापिका प्रमुख न सरकारपट्टि हुन्छ न त विधायकपट्टि ।
उनीहरू सरकार र विधायकहरूबीच मध्यस्थ रहन्छन् ।
तर नेपालमा त्यस्तो देखिन्न । रा.प. अध्यक्षहरू नै प्रायः प्रम हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा अध्यक्षहरू सरकारको विरोधी अथवा समर्थक भएको पाइन्छ । प्रम मरिचमानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता खारेजी नाटकले यसको पुष्टि भएको देखिन्छ । बरु नवराज सुवेदीले श्रेष्ठ पछि प्र.म. पद ‘बुक’ गरिराखेको चर्चाको सन्दर्भमा श्रेष्ठ र सुवेदीबीच घनिष्ठता हुनु स्वाभाविक हो । यसै घनिष्ठताको प्रतिफल उनीहरूमा ‘दिव्यदृष्टि’ विकास भएको देखिन्छ । दिव्यदृष्टि अदृश्य वस्तु र विषयलाई ठम्याउने भित्री आँखा नेपाली बृहत् शब्दकोष)

दिव्यदृष्टिको उदाहरण :
१) २०४३ भदौ २१ गते पत्रकार पदम ठकुराठीलाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो । पदम ठकुराठी साधारण हस्ती थिएनन्, पत्रिकामार्फत श्री ५ को सरकारको एकपछि अर्को पोल खोलेर आच्छुआच्छु पार्न सक्ने ख्यातिप्राप्त पत्रकार हुन् । उनी प्रत्यक्षतः सरकारविरोधी हुन् ।
तर, भदौ २२ गते राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा उक्त गोलीकाण्डबारे अनुसन्धान भइरहेको बेला (वास्तवमा अनुसन्धानको लागि कुनै सूत्र नै फैला परिसकेको थिएन) प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारणले यो भएको होइन भन्नुभयो । (साप्ताहिक ‘मातृभूमि’ २०४३ भदौ २४ ।
स्मरणरहोस्, ठकुराठी हत्या प्रयासमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका विकास गुरुङ भू.पू. मन्त्री दीपक बोहराका र शङ्कर विश्वकर्मा (हाल गृहराज्य मन्त्री निरञ्जन थापाका प्रमुख चुनाव प्रचारक (२०४३) थिए । (साप्ताहिक ‘प्रतिबद्ध’ २०४४/४/३१)

२) २०४४ फागुन २९ गते दशरथ रङ्गशालाको मानवीय कर्तुतलाई श्री ५ को सरकारले छिट्टै ‘भवितव्य’ भनी घोषणा ग¥यो र गठित लम्साल आयोगबाट प्रमाणित गरायो ।
३) भक्तपुर काण्डमा पनि घटनाकै दिन उनीहरूले ‘षड्यन्त्रकारी’ हरू पत्ता लगाए र भोलिपल्टै ‘हत्यारा’ भन्दै फाँसीको माग गरे । ठकुराठी हत्या प्रयासमा भरत गुरुङ, भीमप्रसाद गौचनले मात्र राजनीतिक कारण होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनु स्वाभाविक छ । प्र.म. मरिचमान सिंह श्रेष्ठले त्यति छिटो निक्र्याेल गर्न सक्नुको आधार के ?
रङ्गशाला काण्डमा दर्शक र सुरक्षाकर्मीले मात्र ठोकुवा गर्नसक्ने कुरोलाई श्री ५ को सरकारले कसरी ‘भवितव्य’ भनी घोषणा गर्नसक्यो ?
‘भक्तपुर काण्डमा षड्यन्त्रकारी’ को भन्ने कुरा घटनामा संलग्न वास्तविक हत्याराहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ तर प्र.म. श्रेष्ठ र रा.प. अध्यक्ष सुवेदीले घटना तत्काल कसरी थाहा पाए र रोहित, माननीय दुवाललगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी भोलिपल्टै ‘हत्यारा’ भनी घोषणा गरे । जबकि नारा लगाएको बेलासम्म कुनै पनि अभियुक्तको बयान नै सकिएको थिएन । षड्यन्त्रकारी घटनामा प्रायः उपस्थित हुँदैनन् । घटनामा उपस्थित भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उनको बयानबाट षड्यन्त्रकारी पत्ता लाग्छ ।
त्यसैले ठकुराठीको हत्या षड्यन्त्रमा भरत गुरुङ ९ महिनापछि मात्र पक्राउ परे । भीमप्रसाद गौचनलाई पनि हत्यामा संलग्न व्यक्तिको बयानको आधारमा पक्राउ गरियो, बम काण्डमा रामराजाप्रसाद सिंहको संलग्नता पछि मात्र थाहा भयो । इन्दिरा गान्धी हत्याकाण्डमा षड्यन्त्रकारी केहर सिंह ३० (तीस) दिनपछि पक्राउ प¥यो । मोदी हत्याकाण्डका कथित षड्यन्त्रकारी डा. सञ्जय सिंहलाई पनि एक महिनाभन्दा पछि मात्र पक्राउ गरियो । तर भक्तपुर काण्डमा सबैभन्दा पहिले रोहित, माननीय दुवाल, प्र.प. बासुकला, उप प्र.प. शाक्य, भू.पू.प्र.प. न्याइच्याई पक्राउ गरियो अर्थात् ‘षड्यन्त्रकारी’ पहिले चिनियो, अन्य ‘अभियुक्त’ पछि ज्ञात भयो । सर्वमान्य अनुसन्धान प्रक्रियाको ठीकविपरीत छानबिन भक्तपुर काण्डमा देखिएको छ । यसबाट अमेरिकी उपन्यासकार इरबिन वालेसको उपन्यास ‘सर्वशक्तिमान’ मा पत्रिका मालिकले नै षड्यन्त्र गरी कुनै घटना सृजना गर्छ र सोको पहिलो खबर आफ्नो पत्रिकामा छापेर बिक्री बढाएझैँ भएको स्पष्ट छ । पाक्षिक ‘सारिका’ वर्ष २५ अङ्क ३८५ जुलाई १९८५)

जालसाजी
भक्तपुर काण्डको जाहेरी, अभियुक्त सूची, बयान, सरजमिन आदि समग्ररूपले एउटा जाली मुद्दा हो । त्यसमा पनि माननीय गोविन्द दुवालको बयानमा जालसाजी गरिएको छ । गोविन्द दुवाल रा.प.स. भएकाले उहाँको भनाइ अन्यको भन्दा कानुनी र जनस्तरमा बढी वजनदार हुन्छ । सरकारी अभियोगअनुसार दुवाल प्रमुख अभियुक्त हुन् । त्यसैले उहाँको बयानमा जालसाजी गरिएको हुनुपर्छ ।
माननीय गोविन्द दुवालले भक्तपुरका डीएसपी तेजबहादुर मल्ल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता दुर्गादत्त भट्टसमक्ष काठमाडौँ हनुमानढोका प्रहरी शिविरमा बयान दिनुभएको थियो । उहाँको बयान साढे ६ पाना अर्थात् पूर्ण र अर्ध गरी १६३ (एक सय त्रिसठ्ठी) हरफ छन् भने हरफहरूको बीचमा कम्तीमा आधा सेन्टिमिटर या ५ (पाँच) मिलिमिटरको फरक छ ।
सुरुदेखि अन्तसम्मको बयानमा ह्योजूको हत्या षड्यन्त्र रोहित (नारायणमान), आशाकाजी, चैत्यराज, ज्ञानबहादुरहरूले नै गरेको हो भनी ठोकुवा गरिएको छैन, हुनसक्छ भनी केवल शङ्का व्यक्त गरिएको छ । तर कीर्ते बा जालसाजी गरिएको वाक्यले शङ्का होइन, विश्वासपूर्वक बयान गरेको छ । त्यो वाक्य बयानको सवालजवाफ १० को अन्तिम अथवा १३९ र १४० औँ हरफ माननीय दुवाललाई सही गराइसकेपछि थपिएको हो । स को ‘र’ अक्षर फरक भएकोले अन्य व्यक्तिले वा ठाउँमा थपिएको पनि हुनसक्छ । १३९ औं र १४० औँ को बीचमा थपिएको हरफमा मात्र अरू दुई हरफमा झैँ आधा सेन्टिमिटरको फरक छैन ।
दोस्रो १६३ हरफमा माथिल्लो वाक्यको ‘उ’ कार र तल्लो वाक्यको ई. ओ (आदि) कार जम्मा दुई ठाउँमा मात्र छोइएको छ । तर, थपिएको वाक्यमा छोइएको मात्र होइन माथिल्लो हरफको अक्षरको अंश छोपिने गरी खप्टिएको छ ।
यसरी अभियुक्तहरूलाई जाली मुद्दामा सोझै फसाउन जालसाजी गरिएको वाक्य हो – ‘निजहरूले मौका पाए ह्योजूलाई सिध्याउनुपर्छ भनी बखत –बखतमा कुरा गर्दथे ।’ निजहरू भन्नाले नारायणमान बिजुक्छेँ, आशाकाजी बासुकला, चैत्यराज शाक्य र ज्ञानबहादुर न्याइच्याई हुन् ।
स्रोत : फाँसी दे