नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपति अग्रसर हुनुपर्ने

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकमा आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने मिति घोषणा भयो । त्यस यता पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू छ र विधेयकहरू पारित भइरहेको छ ।
सत्ता पक्षले देशघाती नागरिकता विधेयक साउन ६ गते बहुमतबाट पारित ग¥यो । यो विधेयक पुनरावलोकनको लागि राष्ट्रपतिले साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभयो । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट देशघाती नागरिकता विधेयक प्रस्तुतरूपमै पारित गर्ने निर्णय ग¥यो । देउवा सरकारका गृहमन्त्री खाणले भदौ २ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुतरूपमै पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि बहुमतबाट पारित गरियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री खाणले भने – २०६३ सालमा सात दलमध्ये ६ वटा दल सरकारमा थिए । एउटा दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी सरकारमा थिएन । यो ऐनका बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिम्मेवारी, जवाफदेहिता लिनुपरेन । हामी यहाँ भित्र भएका सबै दलले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्छ ।२०६३ सालमा नेकाकोे गिरिजा नेतृत्वको सरकारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सार्वजनिकरूपमा र प्रतिनिधिसभाभित्र विपक्षमा मत दिएर देशघाती नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले पुनरावलोकनको लागि पठाएको विधेयक पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले प्रस्तुतरूपमै पारित गरेपछि राष्ट्रपति र सरकारबीच तनाव सुरू भयो । राष्ट्रपतिले भदौ ८ गते नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्नुभयोे । सेनाका उच्च अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिलाई देशघाती नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः पठाइए पनि प्रमाणीकरण गर्न नहुने सुझाव थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने भनी प्रचार गरिरहेकोलाई खण्डन गरेको समाचार छ । हो, राष्ट्रपति खोपाको मूर्ति होइन । देशलाई घात हुन लागे राष्ट्रपतिले रोक्नु जरूरी छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेका ओलीलाई भदौ ७ गते राति फोन गरी भेटघाट गर्ने प्रस्ताव गरे । देउवा र ओलीबीच भदौ ८ गते बालुवाटारमा भेटघाट भयो । ओलीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएकोमा देउवासँग गुनासो गरे । साउन ६ गतेको बैठकमा बहुमतबाट देशघाती नागरिकता विधेयक पारित गरिँदा मौन समर्थन गरेको एमालेले भदौ २ गते विपक्षमा मत दिएको थियो । एमालेको यो मतलाई ढिलो घर आएकोलाई हराएको भन्न नमिल्नेको रूपमा लिनुपर्ने जनमत पनि छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका मुद्दासमेत मेलमिलापमा टुङ्ग्याउन सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश ग¥यो । द्वन्द्व पीडितहरूले शासक दललाई मत नदिने हुँदा यो विधेयक पनि द्रुत गतिमा पारित गराउन खोजिँदै छ । तर, द्वन्द्व पीडितहरूले पीडकलाई सबै फौजदारी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न विधेयक ल्याइएको भनी विरोध गर्दैछन् ।