कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको व्यापारिक भवन कहिले भत्काउने ?

काठमाडौँ, १३ भदौ । युद्धको बेलामा पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन भएका धेरै देशहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय तीन वर्षयता ३०० दिन तालाबन्दी भयो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री बनेकाहरूसँग स्पष्टीकरण लिनु जरूरी छ ।
भारतको नोयडामा अनियमित निर्माण गरिएको गगनचुम्बी जुम्ल्याहा भवन बम राखेर भत्काइएजस्तै काठमाडौँको ठमेलस्थित सार्वजनिक कमलपोखरीमा निर्माण गरिएको व्यापारिक भवन छाया कप्लेक्स पनि भत्काउनु जरूरी छ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद् चालू भइरहनु आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको हो । तसर्थ, अविलम्ब संसद् अन्त्य गर्नुपर्छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरू सरकारी दरबन्दी र पारिश्रमिकको लागि सङ्घर्षरत छन् । ती कर्मचारीहरूको माग पूरा गरी विद्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । उल्लेखित विषयमा सभामुखबाट आवश्यक निर्देशनको माग गर्दछु ।
(२०७९ भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)

हत्या, अपहरणको मेलमिलाप कसरी हुन्छ ?
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक, २०७९ मा सैद्धान्तिक विषयहरू राख्न चाहन्छु । हत्या, अपहरण, बेपत्ता बनाउनेहरूलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनी परिभाषित गरियो तर विधेयकमा पीडकलाई आममाफी दिन सकिने व्यहोरा विरोधाभास भयो । सरकार आफै मुद्दा खडा गर्ने, फैसला गर्ने, विशेष अदालत पनि सरकारले नै गठन गर्ने र फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन दिन नपाउने प्रावधान मिल्दैन ।
घुमाउरो पाराबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएकोमा पीडितहरूको विरोध छ । द्वन्द्वपीडित परिवारकी महासचिव रामकुमारी थापा, पीडितका साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, नागरिक तथा पीडित समुदायबाट साउन २३ गते सांसदहरूलाई पनि सुझाव पेश भएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामै द्वन्द्वपीडितलाई ठगी गर्न नपाइने लेख्नु जरूरी छ भने मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्ने कुरा लेख्नु जरूरी छ ।
मनोसामाजिक परामर्श उतिबेलै हुनुपथ्र्यो, जुनबेला सशस्त्र द्वन्द्व चल्दै थियो । राहत, क्षतिपूर्ति पनि उल्लेख छ तर यसमा व्यक्तिगत वा एकमुष्ट क–कसले कति राहत बुझिलिए ? एकमुष्ट बुझिलिइएको राहत र क्षतिपूर्ति पीडितसम्म पुगेको हो कि होइन ? यसबारे मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । सरकारमा पुगेकोले पीडितसँगै सबै कामदार वर्गलाई हेर्नु जरूरी छ । सरकार भनेको सबै जनताको हुन्छ, कुनै समूहको मात्र होइन । पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गर्ने कुरा छ, यो फौजदारी दायित्वबाट पीडकलाई मुक्ति दिनेमात्र हो । यो न्यायोचित भएन ।
विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भए पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतको औचित्य के हुन्छ ? विधेयकमा प्राप्त भएका संशोधनलाई समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गराउनुपर्छ । नागरिकता विधेयकको संशोधन समितिमा नपठाइँदा अहिले जनताको ठूलो विरोध छ । यसको परिणाम के के आउँदै छ ? सरकार भोग्न तयार हुनुपर्छ । सरकार सचेत हुनुप¥यो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ भदौ १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक २०७९ मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)