सलहले सक्किँदै देश !

धेरै मुसाहरूको शासनभन्दा एउटै सिंहको शासन राम्रो हुन्छ । –भोल्टेयर
कतिलाई त सङ्घीयतापछि तोकिएका हाम्रा ‘जनप्रतिनिधिहरू’ को सङ्ख्या नै थाहा नहुन सक्छ । उहाँहरू हुनुहुन्छ : राष्ट्रपति १, उपराष्ट्रपति १, प्रधानमन्त्री १, केन्द्रीय मन्त्री २५, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९, सभामुख १, उपसभामुख १, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद १६५, समानुपातिक सांसद ११०, प्रदेश सभामुख ७, प्रदेश उपसभामुख ७, प्रदेश प्रमुख ७, प्रदेश मुख्यमन्त्री ७, प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी प्रदेश सांसद ५५०, प्रदेश मन्त्रीहरू १५४, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ५३९, महानगरपालिका मेयर ६, महानगरपालिका उपमेयर ६, उपमहानगरपालिका मेयर ११, उपमहानगरपालिका उपमेयर ६, नगरपालिका मेयर २७६, नगरपालिका उपमेयर २७६, गाउँपालिका अध्यक्ष ४६०, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४६०, वडाअध्यक्ष ७४३, वडासदस्य कार्यपालिका वडासदस्यहरू २६,९७२ जना ।
केन्द्र र प्रदेशमा गरी योजना आयोग नै आठवटा छन् । त्यसदेखि बाहेक राजनीतिक नियुक्तिका अन्य दर्जनौँ आयोगहरू छन् । ती सबैले राज्यकोषबाट टन्न सुविधा पाउँछन् । केन्द्र र प्रदेशसम्मका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांशका आफन्त, कार्यकर्ता, सहयोगी, आसेपासेले पनि गच्छेअनुसारको कुनै न कुनै पद÷सुविधा पाउनु स्वाभाविकै हो । पदीय हैसियतअनुसार निवास, अफिस, सचिवालय, निजी सचिव तथा कर्मचारीहरू हुने नै भए । अनि त्यसमा सवारी साधन, इन्धन, मोबाइल, तलबभत्ता, औषधिउपचार सुविधा र सुरक्षाको पनि व्यवस्था गरिएकै छ । तीमध्ये कसैको पनि आयस्रोत घटेको, शरीर दुब्लाएको र जीवनशैली मितव्ययी भएको छैन । यसरी जनप्रतिनिधिरूपी सलहका कारण देश सिद्धिँदै छ । हामी प्रत्येक नागरिकको थाप्लामा ऋणको भार ६९ हजार पुगिसकेको बताइन्छ ।
जनताको कर, वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋणबाट पालिएका यत्तिका जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताका लागि योगदान के गरेका छन् त ? हामीले देखेको चाहिं—भ्रष्टाचारमा एकता, कुशासनमा मिलेमतो, गैरसंवैधानिक कार्यमा ध्यान, ऐनकानुन–विधि प्रक्रियाको उल्लङ्घन र उपहास, युवावर्गलाई विदेश पठाउने …. …. यही नै होइन त ?
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो कर्तव्य भुसुक्कै बिर्सेका छन् । पार्टीगत, गुटगत र पदीय स्वार्थका कारण एकअर्कालाई उपयोग गर्ने, जोगाउने, सिध्याउने गरेका कारण पछि स्वार्थ नमिल्नासाथ एकअर्काको पोल खोलाखोल गरेर आफूआफू नै नाङ्गिँदै पनि छन् ।
यस्तैयस्तैमा अमूल्य समय बितेर गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव पनि भयो । त्यसबाट पनि अपवादबाहेक, यिनै दलका उनै भ्रष्टाचारी र कमिसनप्रेमी ‘नेता’ ले नै ‘गाउँ–गाउँको सिंहदरबार’ मा निरन्तर रजाइँ गर्ने मौका पाएका छन् । नेता मोटाउँदै जाने अनि देश र जनतालाई ऋणमा डुबाउने लाने प्रकृतिको सङ्घीयतायाप्रति विकसित घोर निराशाबीच, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने घोषणा भइसकेको छ । उक्त चुनावपछि पनि उसरी नै खान र खाइपल्केकाहरू आउने निश्चित भएको हुँदा यतिखेर हाम्रो निराशा, आक्रोश र घृणाले सीमा नाघेको छ ।
चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ र मुलुकमा दैनिक शासनका लागि गरिने नियमित काम र नगरिनहुने आकस्मिक कामबाहेक अन्य कुनै पनि काम हुँदैनन् । यस्तो बेलामा सभामुखबाहेक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरू भङ्ग गर्नु विश्वभरि प्रचलित संसदीय पद्धति, कानुनी संस्कार र मान्यता पनि हो । तर, चुनाव लड्न पैसा धेरै नै चाहिने बेलामा आर्थिक सुविधाबाट टाढिने अवस्था आउने भएको हुँदा, हाम्रो सरकार यस्ता मान्यताप्रति जानीबुझी ‘बेखबर’ देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालतिर सरकारको यस्तो बदनियतको विरोध भएको हुँदा, नयाँ संसद्को पहिलो बैठकसम्म नै वर्तमान सांसदहरूको जागिर कायम रहने खालको विधेयक ल्याउने तयारी हुँदै छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ । आर्थिकरूपले टाट पल्टँदै गएको देशका विधेयक ल्याइल्याई राज्यकोषको दोहन गर्ने यस्तो सरकार संसारमा अन्यत्र कहाँ होला ?
विगतमा कहाँ कहाँ कसले के बोले ? जनतालाई कतिसम्म ढाँटे ? वास्तविकता के रहेछ ¤ गर्ने बेलामा के गरे ? चुनावी घोषणापत्रमा के लेखे ? त्यसपछि त्यसलाई कता फालियो ? सत्ताप्राप्ति र कार्यकर्ता भर्तीका लागि केकेसम्म गरियो ? यस्ता असङ्ख्य कुराहरू सम्झँदा हाम्रो मन भारी र दिमाग भाउन्न भएर आउँछ । सन्तोष मान्ने र हाम्रा नेताका कुरालाई सही ठान्ने आधार कहीँ पनि छँदै छैन । जनतामा सत्ताधारी ठूला दल तथा ठूला नेताप्रतिको घृणा, निराशा र आक्रोश चुलिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, ‘जसलाई जतिपटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही हुने रहेनछ ¤’, ‘आलोपालो सत्तामा गएका यिनले त देशै बेच्ने रहेछन् ¤’ ‘त्यसैले आगामी चुनावमा ठूला दलका ठूला नेतालाई हराउनैपर्छ’, भन्ने धारणा बलियो बन्दै छ । यो, देश र जनताका लागि एकदमै सकारात्मक र सुखद कुरा पनि हो ।
तर, यहाँनेर स्मरणीय र विचारणीय कुरा के छ भने, यत्तिका जनप्रतिनिधिलाई अब पनि कायमै राख्नु भनेको देशलाई संस्थागतको भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्नु हो । त्यसैले अब नेता र नेतृत्व फेर्नुभन्दा पनि, पहिले प्रणाली फेर्ने कुरामा देशभक्त पार्टी र जनता लाग्नुपर्छ ।