गरिबमारा दुश्चक्र

मध्य साउनमा कोसी नदीले फेरि उदयपुर, सुनसरी, सप्तरीमा हजारौँ परिवारको उठिबास लगायो । गाईवस्तु र अन्नपात बाढीमा बगे । विपद्ले बिल्लीबाठ भएकाहरू फेरि एकपटक समाचार बने । सरकारी निकायबाट राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै उसै गरी आश्वासन दोहोरिए । मानौँ, यो एउटा स्वाभाविक नियमित प्रक्रिया हो । जब वर्षा कम हुन्छ, परिवारहरू पुरानै ठाउँ फर्कन थाल्छन् पुरानै दैनिकी निरन्तर हुन्छ, अर्को वर्षासम्मलाई ।
नेपालका करीब ६ हजार साना–ठूला नदीमा आउने बाढी र तिनले ल्याउने विपत्तिका कथा लगभग उस्तै हुन्छन् । खासगरी तराई भित्री मधेसमा बाढी र मध्य पहाडमा पहिरोले प्रत्येक वर्ष सयौँको ज्यान लिन्छन् । करोडौँको क्षति हुन्छ । केही वर्षअघिको अनुमानअनुसार, प्रतिवर्ष देशभर करीब १२ हजार वटा पहिरो जान्छन् । यस्तो जोखिम मध्य पहाडी र चुरे क्षेत्रमा बढी छ । विभिन्न सरकारी–गैरसरकारी संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, विपद्कै कारण वार्षिक करीब १२ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । यस्ता प्राकृतिक विपद्ले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनाउँछन् ।
दुई वर्षअघिको हिउँदमा हामी उदयपुर, बेलका नगरपालिकाका कोशीले डुबानमा परेका केही बस्ती पुगेका थियौँ, अध्ययनको सिलसिलामा बढीमा दुई दशकबीच बसेको उक्त बस्तीका बासिन्दाको सबैभन्दा ठूलो त्रास नै ‘कोसी अझ बौलाउने त होइन ?’ भन्ने थियो । नभन्दै यसपालि त्यस्तै भयो । ज्यान र धनको जोखिम देख्दादेख्दै मानिसहरू किन बस्छन् त्यस्तो ठाउँमा ? यसपालि पनि जोखिम कम नहुँदै विस्थापितहरू असुरक्षित ठाउँमै फर्किन थालिसके । यो जटिलता बुझन जोखिम र व्यवस्थापनको सामान्य ज्ञानमात्र पर्याप्त छैन ।
प्रकोपका बहुआयाम
प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम आर्थिक–सामाजिक आधारमा फरक पर्छ । समुदायका सबै मानिस उत्तिकै जोखिममा हुन्नन् । तसर्थ, प्रकोपको परिणाम र त्यसपछिको पुनः स्थापना पनि सोहीअनुसार तय हुन्छ । यसमा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्ले भौतिकमात्र होइन, सामाजिक संरचना पनि भत्काइदिन्छ । त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा सम्बद्ध समुदाय विपद्को सामना गर्न असमर्थ हुन्छ । जीउ धनको नोक्सानी त छँदै छ, जीविकोपार्जनको उपायसमेत गुम्दा पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । सामाजिक पुँजीमा क्षतिको असर छोटो, मध्यम वा लामो तीनैखाले हुनसक्छ । यिनै असरको आधारमा प्रकोपको जटिलता बुभ्mनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जटिलतामा प्राकृतिकभन्दा अन्य अर्थ–राजनीतिक कारण प्रबल हुन्छन् ।
गरिबी, नाजुकपन र प्राकृतिक प्रकोपको परस्पर सम्बन्ध पहिल्याउन नसक्नु प्रकोप व्यवस्थापनको मूल समस्या हो । यस्तो सम्बन्ध केलाउने र समस्याको मूल कारण खोज्ने, विश्लेषण गर्ने अभ्यास हामीकहाँ कमै छ । प्रकोपबाट क्षति बेहोर्नेमा खासगरी भूमिहीन, गरीब, दलित र अन्य सीमान्तीकृत समूह नै हुन्छन् । तिनमा पनि महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएकाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा बढी असुरक्षित हुन्छन् । यस्ता समूहको राहत, पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण र मानसिक परामर्शसम्बन्धी आवश्यकता पनि फरक फरक हुन्छन् ।
विपद्मा देखिने यस्ता असमान असर कुनै एउटा देशविशेषमा सीमित नभई विश्वस्तरमै हुने गरेको अध्ययनले औँल्याएका छन् । यद्यपि, यस्तो प्रकोप र असर भोग्नेमा दुईतिहाइ जति अल्पविकसित देशका बासिन्दा हुन्छन् । नेपाल प्राकृतिक वा भौगोलिकरूपमा नाजुक क्षेत्र हो । त्यसमाथि योजनाविनाका विकास कार्य, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, सामान्य तर अनिवार्य महत्वको भू–उपयोग योजनाको अभाव, अतिक्रमणले जोखिम अझ बढाएका छन् । तर, सङ्घीयतापछिको पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रकोप नियन्त्रण, पूर्वतयारी र अन्य व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीतिगत र कार्यक्रमिक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापन एकाइ त बनाइए, तर स्रोत र क्षमता विनाका धेरै कुरा अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छन् पहाड–चुरे तराईको संरचनागत सम्बन्ध र अन्तरप्रदेश स्रोत संरक्षण र उपभोगबारे प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेका छैनन् ।
प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपत्तिभित्रको अर्को नियति के हो भने पूर्वतयारी, न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको अभाव । यसको मुख्य कारण यस्ता विपत्तिले जसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, राजनीतिक र नीति निर्माण तहमा तिनको प्रतिनिधित्व बलियो नहुनु हो । नीति निर्माताका नजरमा उनीहरू राहत अपेक्षित, दया गरिनुपर्ने समूहभन्दा बढी होइनन् गरीबी प्रकोपसिर्जित क्षतिको मूल कारण हो । व्यक्ति, परिवार वा समुदायको नाजुकपनलाई जटिलरूपमा गुजुल्टिएका सामाजिक गतिशीलता र संस्कृतिसँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । प्रकोप र गरीबी परस्पर सम्बद्ध छन् ।
अर्कातिर, हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन – दोहनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा अभ्यास छन् । सीमित उद्योगपति र ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने यस्ता नीति बनाइदिएबापत राजनीतिक–नोकरशाही वृत्तले फाइदा उठाइरहँदा त्यसले आम मानिसका लागि विपत्ति निम्त्याइरहेको हुन्छ । डोजर चालकको विवेकमा भरपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पछिल्ला केही वर्षको त्यस्तो मानवीय गतिविधि हो । जसले खास गरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय जोखिम नितान्त मान्छे केन्द्रित विकास आयोजनाले निम्त्याएका छन् त कतिपय त्यसको विपरीत कारणले जस्तो– बर्दियाको गेरुवा नदीको एक छेउका गाउँ क्रमशः बढ्दो जोखिममा छन्, किनकि अर्को छेउमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ । निकुञ्जपट्टि तटबन्ध गरिँदा नदी गाउँ पस्दै आएको छ । एकाङ्गी संरक्षण नीति र अभ्यासले यस्तो जोखिम ल्याउने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई बुझ्ने, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नक्साङ्कन र जोखिममा रहेकाहरूको स्थायी पुनःस्थापनाजस्ता काम पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । विनाशको प्रमुख कारण यिनै हुन् ।
एकाङ्गी नीति÷कर्मकाण्डी व्यवहार
पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तन–सिर्जित विपत्तिले थप जटिलता निम्त्याएको छ । त्यस्तो असरको न्यूनीकरण, प्रतिरोध र उत्थानशीलताका लागि पनि सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । अर्थात्, आर्थिक साथै सामाजिक–सांस्कृतिक सामथ्र्य निर्माण गर्नु वा भत्कन नदिनु प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक–सांस्कृतिक (जात÷जाति, क्षमता, संस्थागत संरचना आदि), भौगोलिक (सहरी, ग्रामीण, जोखिमपूर्ण भूगोल) तथा आर्थिक (उत्पादनका स्रोतसाधन, सम्पत्ति, आय, रोजगारी आदि) पक्ष विपत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । तसर्थ, भूगर्भ, जलवायु र प्राकृतिक विज्ञानका आधारमा मात्र समस्या बुझ्नु र समाधानको पहल गर्नु एकाङ्गी प्रयासमात्र हुनेछ । त्यस्तो प्रयासले समस्याको कारण, जोखिम, नाजुकपन, पूर्वतयारी, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनःस्थापनालाई पनि एकाङ्ग्री रूपमै हेर्छ ।
पङ्क्तिकारसहितको संलग्नतामा मधेस, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लामा गरिएको एक सर्वेक्षण यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ८८० प्रभावित घरधुरीका बासिन्दामध्ये ८० प्रतिशत आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थाका थिए । तीमध्ये १६ प्रतिशतले आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्ने र अन्य चार प्रतिशतले अतिरिक्त उत्पादन गरेर धानेको जवाफ दिएका थिए । १० प्रतिशत घरमूली महिला थिए । महिला घरमूली रहेकामध्ये ५६ प्रतिशत परिवार आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने थिए । कुल विस्थापित परिवारमध्ये ८५ प्रतिशतले वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गर्नसक्दैनथे । ६५ घरधरीले बाढीपहिरोका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका थिए । तीमध्ये ५२ प्रतिशतको खाद्यान्न उत्पादन न्यून थियो । ६४ प्रतिशत सहभागीका अनुसार, यस्तो प्रकोपमा महिलाले बढी कष्ट भोग्छन् । सर्वेक्षणमा समेटिएका घरधुरीमध्ये १५ प्रतिशत दलित थिए । जसमा अधिकांश भूमिहीन र केही भौगोलिकरूपमा जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू थिए । विपद्सँगै प्रभावित व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा स्पष्ट देखिने यी आयामहरूलाई पूर्व तयारी, रोकथाम, विपद्पछिको तयारीका सन्दर्भमा पनि समेट्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनबाट थोरैले लाभ लिइरहँदा आम मानिसले त्यसको क्षति चुकाउनु परिरहेको छ । लामो समयदेखिको यो दुश्चक्र अझै तोड्न सकिएको छैन । अथवा, यसलाई जानाजान संरक्षण गरिएको छ । विपद् रोकथाममा प्रारम्भिक समस्या त्यहीँं छ । विपद्सँग जुध्ने सवालमा नीति निर्माता तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्था र अभ्यासकर्ताहरूको समान बुझाइ र समायोजनको अभाव छ । विभिन्न विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाहरू सँगै बसेर काम गर्ने अभ्यास पनि देखिँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिने र गृह मन्त्रालयकै भर परिरहने हो ।
(ढकाल मानवशास्त्री हुन् ।)
स्रोत : हिमाल खबर पत्रिकाबाट