भर्खरै :

निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार आवश्यक

काठमाडौँ, २१ भदौ । निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन विधेयकमा संसदको कार्यकालबारे संशोधन पेश गर्न चाहन्छु । हामीले सरकारमा बसेर चुनाव लड्ने पञ्चायतको ३० वर्षको परम्परालाई विरोध ग¥यौँ । तर, बहुदल र गणतन्त्रपछि पनि सरकारमै बसेर चुनाव लड्ने परम्परा कायम भयो । पञ्चायत र बहुदलीय गणतन्त्रमा फरक भएन । यसकारण, यो विधेयकमा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि चुनावमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन हुने र साथसाथै संसद्को कार्यकाल पनि अन्त्य हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
भदौ २० गतेको नेपाल समाचारपत्रमा ‘कामचलाउ सरकारको संसद् पोस्ने विधेयक’, र भदौ २० गतेको समाचारपत्रमा ‘कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगको विरोध’, भदौ २१ गतेको अन्नपूर्ण दैनिकमा ‘संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउनु हुँदैन’, भदौ २० गतेको नागरिक दैनिकमा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अझै गोप्य’ र ‘चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रीले थुनाएका गुरुङ साधारण तारेखबाट रिहा’ जस्ता शीर्षकका समाचारहरू प्रकाशित भए । यसले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि ग¥यो । सरकारमा बस्नु भनेको जिम्मेवारी बहन गर्नु हो । लाजै नमानी कुर्सीमा बस्नुको अर्थ छैन । जनविरोधी काम गर्दा राणा र पञ्चहरूलाई जनताले सत्ताबाट विस्थापन गरेका थिए । यस्तै जनविरोधी काम भइरहे अहिलेका शासकहरूलाई पनि जनताले हुत्याउनेछन् ।
आजको गोरखापत्रमा ‘चार वर्ष भयो पानीजहाज कार्यालय खुलेको चलेन’ भन्ने समाचार प्रकाशित छ । बहुदलपछिका सरकारले ३१ ओटा जनताको उद्योग सस्तोमा बेचेजस्तै पानीजहाज पनि बेच्ने सम्भावना छ । पानीजहाज कार्यालयमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई २५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था यो विधेयकमा जरुरी छ ।
स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार आवास क्षेत्र विकास गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
क्यासिनोको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । भवन स्वीकृति अनुमति ऐन, नियम, निर्देशिकासम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षको अनुभव भएकालाई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्रीले १०० जनाले शेयर कारोबारीले शेयर बजार कब्जा गरेको विषय यही रोस्टमबाट भनेका थिए । तर, ती कसैलाई कारबाही भएन । धितोपत्र विधेयकमा शेयरको मूल्य प्रायोजित रूपमा थपघट गरी सर्वसाधारण शेयरवालालाई डुबाउनेहरूविरुद्ध जरिवाना र जेलसजाय दुवै हुनुपर्छ ।
नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेछ । नेपालीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति स्वीजरल्यान्डको बैङ्कमा भएको कुरा समाचारमा प्रकाशित भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट गरेनन् । यही संसद्मा सबभन्दा बढी सम्पत्ति भएको मान्छे सांसद छन् तर कर सबभन्दा बढी तिरेको कहिल्यै सुनिएन । सम्पत्तिअनुसार प्रगतिशील कर भुक्तानी गराउने र नगर्नेलाई सजाय हुने बन्दोबस्त विधेयकमा हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने विषय प्रस्तावनामा नै हुनु जरुरी छ ।
तीन प्रतिशतको मतसीमा प्रावधान खारेज गर्ने विषय विधेयकमा राख्नु जरुरी छ । २३ वर्ष पुरानो बीउबिजन नीति संशोधन नहुँदा नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर भयो । थेगिनसक्नु सवारी साधन बढ्यो तर विधेयक २१ वर्षदेखि संशोधन गरिएन । तसर्थ, यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ भदौ २१ गतेको प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन पेश गर्दै राख्नुभएको मन्तव्यको सार–संं)
(कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला शर्माले संसद्को कार्यकाल निर्वाचनपछिको बैठक हुनु अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने विधेयकको व्यवस्था फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो । यसपछि एमालेले केही नेपाल कानुन संशोधन विधेयकलाई समर्थन ग¥यो । सत्तापक्ष पाँच गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनमा सो विधेयक बहुमतबाट पारित गरियो ।)
सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद् सुवालले निर्वाचन घोषणालगत्तै चुनावमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र साथै संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हुने हुँदा सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठाउने मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने उल्लेख गर्नुभयो । महोत्तरीको गौशाला नपा १२ मा जमिनदारसँग जग्गा किनेका ९५ परिवारलाई ५० वर्षदेखि हकभोग नगराएकाहरूलाई कारबाही गर्ने विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद् सुवालले नल्याएको संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *