चाडपर्वमा उपभोक्ता थप ठगिए, ठगी नियन्त्रण कसले गर्ने ?
- कार्तिक ११, २०८३
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र गणतन्त्रको घोषणापछि सत्तासीन दलका नेताहरूले यहाँ काम, मामको व्यवस्था हुने उद्घोष गरेका थिए, जनताले राहत पाउने बताएका थिए । सर्वसाधारण जनताले पनि सत्तासीन नेताहरूको कुरालाई विश्वास गरेका थिए । तर, गणतन्त्र स्थापनाको समयमा सत्तासीन दलहरूले दिएका आश्वासन पानीको फोकाजस्तै सुक्यो । त्यसबेला नेमकिपाले पुँजीवादी गणतन्त्र जादुको छडी होइन, संसारका सबै पुँजीवादी गणतान्त्रिक देशका श्रमजीवी जनता शोषितपीडित छन्, भारत यसको दृष्टान्त हो भनेको थियो । प्रजातन्त्रको लामो इतिहास र अभ्यास भएको भारतमा सबभन्दा बढी आत्महत्या हुन्थ्यो । किसानहरूको बढी आत्महत्या गर्ने देश भारत हो । भारतीय गणतन्त्रमा संसारमा सबभन्दा बढी घरेलु हिंसा हुन्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी जनताको हित या पक्षमा ऐन कानुन बनाइँदैन । श्रमजीवी जनतामाथि शोषण गरेर सरकार चलाउने पुँजीवादी शासकहरू जनताको जीवन सुनिश्चित गर्ने पाइला चाल्दैनन्, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण गर्दैनन्† काम मामको व्यवस्था गर्दैनन् । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गरिएको हुँदैन । भएका सरकारी सङ्घ संस्था तथा कलकारखानाहरू नै सस्तोमा बेच्ने या निजीकरण गर्ने कम्युनिस्टसमेतको सरकारले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम नगर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, पटक–पटक सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट भनिने दलहरूले पनि गरेनन् ।
सरकारमा बस्ने दलहरूले गणतन्त्र स्थापना भएको १३÷१४ वर्ष बिते पनि कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न सकेनन् । जनताका दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ र खानेपानी नियमित आपूर्तिमा निरन्तरता दिन सकेनन् । नेपाली बिजुली सस्तोमा भारतमा बेच्ने र भारतीय बिजुली महँगोमा नेपालीले किन्ने काम सरकारहरूले गरिरहे । गणतन्त्र स्थापनापछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निम्ति सस्तो ज्यामी पठाउने काम सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो । नेपाल–भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू अहिले पनि खारेज भएको छैन । खारेज गराउनेतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन ।
निर्धारित समयभित्र सरकारले साक्षर मुलुक पनि बनाउन सकेन या सरकारी योजना असफल भएको छ । अन्य मुलुकहरू बुद्धिजीवीहरूको देश बनाउने अभियानमा छ । तर, नेपाल साक्षर मुलुक पनि बनेको छैन । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना नहुनु र खेतीपातीको समयमा मल आपूर्ति नहुनु विडम्बनाको विषय हो । यसले थाहा हुन्छ, विगतका सरकारहरू तल्लो वर्गका जनताको सेवा गर्न चाहँदैनन् । काङ्ग्रेसको सरकारले त गरेन गरेन, ‘कम्युनिस्ट’ भनिने सरकारले पनि गरेन । यसले सरकार बहुमत जनताको पक्षमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ । यही कारण देशमा समाजवादी व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।
Leave a Reply