कोरोना र डेङ्गुबाट जनता मर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्री र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दोषी

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भएको (साउन १९) ४४ दिन भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणालगत्तै निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र संसद्को कार्यकाल पनि अन्त्य हुने आवाज राख्दै आएको हो । यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभए सरकारले संसदमा प्रस्ताव पारित गराउनु जरुरी हुन्छ । तर, सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न पल्केको पाँचदलीय गठबन्धन दलले हाम्रो आवाज सुनेको छैन । यसको परिणाम पाँचदलीय गठबन्धनले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिल्ली पुगेर फलाना प्रमले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ?
देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘प्रसाद’ को रूपमा अरुण चार दिने कामको समर्थन गर्ने, देशघाती एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ?
एमसीसी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको भन्ने कुरालाई बुझ पचाएकाहरू, जन्मको आधारमा विदेशीले नागरिकता पाए पनि बुझ पचाएर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र सार्क देशमै भारतमा सात वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष पछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई बुझ पचाएर नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता तत्काल दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ?
के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको एक दुई चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रम र मन्त्री बनाउने हो ? नेपाली लेण्डुपहरूलाई सांसद बनाउने हो ? नागरिकता विधेयक र एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पास गर्नु के यसैकारण हो ?
सार्वजनिक ऋण २० खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुगेको, व्यापार घाटा २०–२२ खर्ब पुगेको, शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त भइरहेको, भ्रष्टाचार संस्थागत र संरक्षित भएको, किसानले मल नपाएको, युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएकोमा आजसम्म प्रम र मन्त्री भएका दल र नेताहरू दोषी किन होइनन् ?
प्रतिनिधिसभाको नियमानुसार सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रको प्रश्न सोध्ने, प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्ने कार्यसूची किन राखिएन ? यसले संसद् देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखायो । यसरी शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ अर्थात् प्रम नियुक्तिको लागि संसद्लाई दुरूपयोग गरियो ।
२०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक भङ्ग भएको संसद् आत्मा नभएको जस्तो भयो । यसरी शासक दलहरूको वितृष्णाको कारण संसद्मा पटक –पटक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको हो ।
सत्ता पक्षको एक सांसदले अर्को सत्तापक्षकै सांसदको नाम लिएर भने, ‘फलानालाई भ्रष्टाचारमा जेल जान जोगाएको हो ।” सरकार यसैको लागि हो र ?
राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ । समाजवादउन्मुख भनेको यही हो । पालैपालो प्रम खाने गरी सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम प्रतिगमन नै हो । प्रतिगमनविरुद्धको जनआन्दोलन चालू रहनेछ ।
तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज नगरिएसम्म, सरकारमा गएर घोषणापत्रलाई पूरा नगर्ने पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा भाग लिन नदिने र निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने दल र उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रतिगमन रहिरहनेछ ।
कोरोना र डेङ्गुले बिरामीहरू मरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, औषधि विभागका महानिर्देशक यसका दोषी किन होइनन् ? अस्पतालमा बिरामी कुरुवा नै बिरामी हुन्छ । खान पाएपछि अखाद्य वस्तु पनि खानेहरूको हातमा सरकार पुग्यो । केटाकेटीलाई पेस्तोल र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई सरकार उस्तै भयो भन्ने जनताको गुनासो छ ।
नसामा परेकालाई होस नहुने स्वाभाविक हो । सत्ताको मात सकेपछि होस आउनेछ । सरकारहरू कालोसूचीमा परेकाहरूको हितमा भएको बारे जनताको विरोध छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भए कालोसूचीका समर्थकहरू सबैको हार हुनेछन् ।
युक्रेनमा रूसविरुद्ध अमेरिकी सरकारको युद्ध हो । यसले संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढायो । तर, गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिएर अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई समर्थन ग¥यो । यो असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो ।
लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा संसद्बाट पारित भयो तर कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरामा सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनन्, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सकेनन् । यस्तो सरकार कसरी देशभक्त हुन्छ ?
जोत्नेलाई जमिन दिनु भूमिसुधार हो । नजोत्नेलाई रोजगारी दिनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कको पैसा सरकारले आ–आफ्ना समर्थकलाई बाँडे के होला ? जमिन नजोत्नेलाई जमिन दिनु यस्तै हुनेछ ।
नक्कली कम्युनिस्टहरूले मात्र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्छन् । पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा खान गएका, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रम र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुनेछैन, छटपटिएर मृत्यु हुनेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी संसद्मा पत्यारलाग्दो भाषण गर्न लगाउने काम आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिइएमा प्रदेश आवश्यक नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको हलद्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपालको भूमि गुन्जी हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने घोषणा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको हुँदा हामीले विरोध गर्दै छौँ । नेपाली जनताले पनि यसको विरोध गर्दै छन् ।
अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण दलालहरूको पञ्जामा परी महिलाहरूको विदेशमा बेचबिखन बढ्दो छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगर्ने सरकारहरू कसरी जनताको हुन्छ ?
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेका नाममा दर्ता गरिदिएको जनगुनासो बढ्दो छ । काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नं २६ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी अतिक्रमण गरी व्यापारीक भवन छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको र त्यो भवन उद्घाटन गर्न शासक दलका एकजना बहालवाला सांसद पछाडिको ढोकाबाट पसेकोमा सारा जनताको विरोध छ । यस्ता पार्टी र सांसदहरू कसरी जनताका हुन्छन् ? छायाँ कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन भत्काएर सार्वजनिक कमलपोखरी बनाउनु जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत–जुम्ला खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक सयौँ यात्रुहरू बिचल्लीमा परेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ असोज १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ११ औँ अधिवेशनको अन्त्यमा राख्नुभएको समापन मन्तव्यको सार–सङ्क्षेप–सं.)