पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गतिहीन

सरकारले संसद्को ११ औँ अधिवेशन शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । आउँदो मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने निर्वाचन आयोगको तालिकालाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठकको सिँहावलोकन गर्दै विभिन्न धारणा प्रकाशमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल कति सफल र असफल, के कति राम्रो र नराम्रो काम भयो भन्नेबारे सोको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
५ वर्षको यो अवधिमा सत्ता स्वार्थको टकराव बढी भयो । सत्तासीन दलकै नेताहरूबीच लामो समय वाक्युद्ध भयो । वाक्युद्ध उचाइमा पुग्यो र दल नै टुक्रियो । दल टुक्रेको कारण लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध भयो । सत्ताकै लुछाचुँडीले संसद् अघि बढ्न सकेन । दलभित्रको विवादले संसद्को बैठक अवरुद्ध भयो । यही समयमा दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइयो र दल टुक्रियो । एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सन्दर्भमा पनि लामो समयसम्म संसद् चलेन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा विवादमा परे । त्यही आरोपमा उनी थुनामा परे र पछि उच्च अदालतले उनीमाथिको आरोप मुक्त ग¥यो र उनी छुटे ।
कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भए । एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको हात रहेको भनी महिनौँ संसद् चल्न दिइएन । यसै समयमा दुई पटक संसद् विघटन भयो । अदालतले संसद् जोगायो । यो न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि गरेको हस्तक्षेप हो । न्यायपालिकाले यस्तो हस्तक्षेप गर्नुहुँदैनथ्यो । यही समयमा विदेशीले पनि सजिलैसँग नेपाली नागरिकता लिन पाउने नागरिकता विधेयक पारित भयो । यही बेला सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गरेर देशघाती काम ग¥यो, स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपालको अस्तित्वमा आँच पु¥याउने काम भयो ।
सरकारले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम ग¥यो । गैरसांसद रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीसमेत भए । यसै अवधिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री बनेको जानकारी प्रकाशमा आउनेबित्तिकै फेरि विवाद सुरु भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराको चर्काे विरोध भयो । अन्ततः उद्योगमन्त्री हमालले राजीनामा दिए । सरकार टिकाउन या बहुमत पु¥याउन राजावादी नेता कमल थापालाई पनि सरकारमा सामेल गराइयो । सङ्घीय गणतन्त्रको विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री भए । अनियमितताको सन्दर्भ जोडेर कति मन्त्रीले राजीनामा दिए । सारमा गएको प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल गतिशील भएन, बैठक देश र जनताप्रति केन्द्रित भएन । प्रतिनिधिसभाकै बदनाम भयो ।