प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सांसद सुवाल

बीमालाई ठगीको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छैन । अहिले सरकारको स्वामित्वमा एउटा बीमा कम्पनी छ । यसलाई कमजोर बनाउन बीमा विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले एउटै काम दोहोरिने गरी गर्नु हुँदैन । सरकारले गर्ने काममा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो भने जनतालाई दुःख हुन्छ । बीमा, बैङ्किङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारले गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई गर्न दिनु ठीक होइन । यो बीमा विधेयक अहिले पारित गर्नु उचित होइन । नवीकरणको लागि निर्जीवन बीमा गर्नेपर्ने व्यवस्था उचित होइन । बीमा दुर्घटनालाई ध्यानमा राखी गराइन्छ ।
मुठीभरका व्यक्तिहरूलाई कुम्ल्याउन दिने र उनीहरूबाट कमिसन लिने, चुनावमा खर्च जुटाउनेसँग यो बीमा विधेयकमा जोडिएको बताइन्छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा काम भएन । बहुदल र गणतन्त्रको ३३ वर्षमा पनि काम भएन । १ कक्षामा भर्ना भएका १३ लाख विद्यार्थीमध्ये १० कक्षामा ५ लाखमात्र पुगे । यसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने जनताको मत छ ।
सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरेको छैन । नेपाली बिरामीहरू उपचार गर्नलाई घर खेत बेच्नुपर्ने स्थिति छ । यसले वर्षको ५ लाख मान्छे गरिबीको रेखामुनि परेको समाचार छ । सरकार के गर्दै छ ? बहुदल र गणतन्त्रवादीहरूले केही गर्न सकेनन् । त्यसकारण, जनताको विरोध भएपछि मन्त्रीहरूले भाग्ने ठाउँ पाउने छैनन्  ।
xxxxx
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भदौ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभामा बीमा विधेयक, २०७९ राख्नुभएको मन्तव्यको सार–संं)
कानुनी राज्य भनेको ठूलठूला भ्रष्टाचारी, महिला हिंसापछि बलात्कार गर्नेहरू र खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी बन्दोबस्त गर्नु पनि हो । कानुनी राज्य भनेको लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने, गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने होइन । सरकारमा गएकाहरूले संविधानमा भएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने हो ।
कानुनी राज्य भनेको सार्वजनिक ऋण ५ वर्षमा दुई गुणा बढाउने होइन । जनतालाई ऋण बोकाउने मन्त्रीहरू झन्डा फहराएर सवारी हुने नै कानुनी राज्य होइन । सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब रूपैयाँ बढी पुग्यो । प्रत्येक नेपालीको भागमा ७५ हजार रूपैयाँ बढी पुग्यो । जनतालाई अन्याय गरेको राणा शासन ३० वर्षमा समाप्त भयो र गणतन्त्र पनि ३३ वर्ष भयो । अब मन्त्रीहरूले दिन गन्ती गर्नुहोला समाप्त हुने पालो आयो भनेर ।
विदेशी ऋणले देश स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुने कुरा झूटा हो । सार्वजनिक ऋण र रेमिटेन्सले कहिले पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । मन्त्रीहरूसँग आँट भए वैदेशिक रोजगारी बन्द गरेर देशमा काम दिनुपर्दछ । पद ओगटेर कुर्सीमा बस्दैमा मन्त्री हुन्छ र ? यति धेरै सार्वजनिक पदमा पुगेका आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ । संसद्ले पहिले नै एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुपथ्र्यो । महाअभियोग दर्ता गरियो तर अघि बढेन । यसको पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले दस हजार मेगावाट र बीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बताएको पनि १५ वर्ष भयो । खाना पकाउने ग्यास २ खर्ब रूपैयाँको भित्र्याउने होइन खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिनुपर्दछ ।
कानुनी राज्यको निम्ति चुनाव घोषणालगत्तै चुनावमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र त्यही दिनबाट संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने बन्दोबस्त आवश्यक छ । हिजोअस्ति निर्वाचन आयोगको बैठकमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले हेलिकप्टरमा चुनाव प्रचारमा जान पाउनु पर्ने विषय उठ्यो । यो आचारसंहिता उल्लङ्घन हो ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई अर्थ मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरूले दिनुपर्ने बजेट दिएको छैन, पक्षपात भइरहेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको इन्जिनियरिङ कलेज २ ओटा, अन्य मेनेजमेन्ट, साइन्स, ह्युमानिटिजका कलेजहरू छन् । ७७ जिल्लाकै विद्यार्थीहरू सस्तो शुल्कमा पढ्छन् । तर मन्त्रीहरूबाट पक्षपात भइरहेको छ । गलत काम गर्ने मन्त्रीहरू मर्ने बेला आरामसँग मर्न नसक्ने जनताको गुनासो छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भदौ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७९ मा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–संं)