नागरिकता विधेयक, गठबन्धन र अहङ्कार

कुनै पनि स्ववासी नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन र गर्नुहुँदैन । यो उसको संविधानप्रदत्त हक हो । नागरिकता नागरिकको पहिचान हो । व्यक्ति कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा थाहा पाउन र सोहीअनुसार राज्यले के कस्तो व्यवस्था गर्ने आफ्ना नागरिकलाई भन्ने जिम्मेवारी बोध गर्ने एक माध्यम हो नागरिकता । व्यक्तिले सो देशको प्रचलित कानुनको व्यवस्थाअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र दिनुपर्ने अधिकार राज्यको जिम्मामा पर्न आउँछ । हरेक देशको जनसङ्ख्या निश्चित प्रायः हुन्छ । निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने भएकोले जनसङ्ख्या निश्चित हुन्छ । स्वाभाविकरूपमा मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धि दरअनुसार कहिले कमी त कहिले बढी हुनु अलग्ग कुरा हो । होइन भने जनसङ्ख्या निश्चित नै हुने गर्दछ । राज्य शक्तिको कुरा गर्दा नागरिकको सङ्ख्या अग्रभागमा पर्न आउँछ । नागरिकको यही सङ्ख्याले देशको भविष्य प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ । यस अर्थमा पनि नागरिकता पाउनुपर्ने दायित्व बोकेका कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता नदिनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो । नागरिकता पाउन योग्य नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित गर्नु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो ।
तर, यस्तो महत्वपूर्ण अर्थ बोकेको नागरिकता कुनै पनि देशमा सिनेमाको टिकट बेचेझँै बेच्ने कुरा आउँदैन । दसैँ नजिकिएको छ । विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर बसेका नेपाली नागरिक आ–आफ्नो जिल्ला र नगरमा दसैँ मनाउन जाने क्रम झन्डै सुरु भइसकेको छ । कोही त गई पनि सकेका होलान् । कसैले टिकट पाइसकेका होलान् भने कोही टिकट पाउने लाइनमा होलान् । अझै सबैले आफ्ना घर फर्किन पनि टिकट नपाइने सम्भावना रहन्छ । यसरी आफ्नै गृह जिल्ला जानेहरूका लागि बसको टिकट पाउन सजिलो नभएको देशमा नागरिकतालाई त्यो भन्दा पनि सजिलोमा विना पर्याप्य गृहकार्य बाँड्ने हो भन्ने भोलि यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना कसैले नकार्न सकिँदैन । साथै कुनै पनि सरकारको उद्देश्य नागरिकताबाट आम नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुनुहुँदैन । तर, सार्वभौमिकता र देशको अस्तित्वसँग जोडिएको हुँदा यसको वितरणमा राज्य संवेदनशील हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
त्यसो त नागरिकताको विषय नेपालमा धेरै अगाडिदेखि जटिल विषयको रूपमा आइरहेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकोले पनि यसले नेपालको राजनीतिलाई बेला बेला तताउने गरेको पाइन्छ । आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण सृजित अनेकौँ समस्या समाधान गर्ने नाममा हरेक पटकजसो नागरिकताको कुरा अगाडि आउने गरेको छ । यसको स्थायी समाधानको लागि दुवै देशबीचको खुला सिमानामा कडाइ गर्नु एउटा उपर्युक्त बाटो हुन सक्दछ । तर, भारत सरकार यसको पक्षमा नदेखिनु र नेपालका शासक दलहरू भारतको इसारामा नाच्ने प्रवृत्तिका भएको हुँदा यसलाई टुङ्ग्याउनु वा निष्कर्षतिर लाग्नुको साटो टङ्ग्याउने र नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अस्थिरता कायम गरिराख्नुमा नै उसले आफ्नो फाइदा देखेको छ । भारतको फाइदाको लागि नेपाली शासकहरूले नीति नियम बनाउने अवस्था रहेसम्म नेपालको हित नहुने प्रस्ट छ । छिमेकी भारतको आशीर्वाद पाएसम्म नेपालका शासक दलहरूलाई सत्ता आरोहणको बाटो खुल्लै हुने र नेपाल र नेपालीको फाइदाको लागि नीति नियम बनाउँदा सत्ता आरोहणको बाटोबाट पछाडि धकेल्नुपर्ने चिन्ताजनक अवस्थाकोे सम्भावना देखेकाहरूले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्लज्ज ढङ्गले प्रभाव पारिरहेका छन् ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाइने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले त्यस्तो विवाह गरेको कुनै प्रमाण वा निस्सा पेश गर्न नपर्ने र आफैले वा स्वःघोषणा गरेर वा गराएर अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउने, आमा र बुबा ठेगान नभएकाहरूलाई समेत वंशजको नागरिकता दिने, विदेशी मुलुकको नागरिक भइसकेका गैर–आवासीय नेपालीलाई समेत नागरिकता प्रदान गर्नेलगायतका बन्दोबस्त राष्ट्रघाती छ । यसले भोलि नेपाललाई सिक्किम वा फिजी बनाउन सक्ने भएकाले देशभक्त नेपाली जनताले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नु हुँदैन भनी सडक र सदनमा सङ्घर्ष गरिरहेकाछन् । ती गैर–आवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित नेपाली नागरिकता दिने हो भने त्यसले कालान्तरमा देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामा आँच आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणालाई नकार्न सकिँदैन ।
नागरिकता कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने प्रश्न कुनै पनि देशको लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । नागरिकता दिनु र नागरिकता सँगै आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र राजनीतिक अधिकार दिनु फरक–फरक कुरा हो । नागरिकतासँगै अन्य अधिकारसमेत दिने हो भने देशको अस्तित्व केही दशकमा मेटिने सम्भावना प्रबल रहन्छ । साथै नागरिकतामात्रै दिने हो भने पछि बाँकी अधिकार पनि माग्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसले देशको स्वाभिमानमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । तसर्थ, यसको वितरणमा महिला पुरुषबीचको समानताको दृष्टिकोणमात्र होइन राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टि लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । युरोपका सबैजसो देशमा नागरिकता पाउनकै लागि पनि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भने पाइसकेको अवस्थामा पनि विभिन्न किसिमका अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो तिनीहरूको आफ्नै शैलीको बन्दोबस्त हो । आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको लागि कठोर निर्णय लिन कुनै पनि देश स्वतन्त्र छ । यो तिनीहरूको आन्तरिक मामला हो । देश र जनताको हितका लागि राज्य कहिले कठोर त कहिले नरमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसियाका पनि कैयौँ देशहरूमा फरक–फरक व्यवस्था छ । तर, नेपालको नागरिकता विधेयकमा जे जस्तो कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यसको हुबहु बुँदा भन्ने अन्य देशले अपनाएका छैनन् अर्थात् तिनीहरू यस विषयमा संवेदनशील छन् । विवाह गरिआएको केही दिन वा हप्तापछि नै नागरिकता दिने प्रचलन एसियाका कुनै पनि देशमा छैनन् । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि छैनन् ।
नागरिकता सम्बन्धीको एउटा सामान्य सिद्धान्त के छ भने कुनै पनि मुलुकको नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुनुहुुँदैन । अर्थात्, एउटा मुलुकको नागरिकता भएको व्यक्तिले अन्य दोस्रो देशको नागरिकता लिनु छ भने अघिल्लो मुलुकको नागरिकता त्याग्नुपर्दछ । जब अघिल्लो मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा वा प्रमाण पेश गर्दछ तब दोस्रो मुलुकको नागरिकता पाउन योग्य मानिन्छ । तर, सम्मानार्थ नागरिकताको हकमा यो नियम लागु नहुने मान्यता छ । यो कुनै मुलुकको अध्ययन अनुसन्धानलगायतका विशेष काममा योगदान गरेको कारण विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप दिने भएको हुँदा हालसम्म कुनै विवाद नदेखिएको हो । अन्य प्रकारका नागरिकको हकमा भने दुईवटा देशको नागरिकता बोक्न कानुनले दिँदैन । तर, अहिलेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो भने दाहोरो नागरिकता बोक्ने थुप्रै नेपाली नागरिकहरू भेटिनेछन् । जसले ठूलै समस्या निम्तिने खतरा छ ।
पहिलोपटक २०७९ साल साउन २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष यो विधेयक पुग्दा जनताको चरम असन्तुष्टि वा विरोधलाई मनन गरी उनले विभिन्न १५ बुँदाको सन्देशसहित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभासमक्ष फिर्ता गरिन् । तर, राष्ट्रपतिको सन्देशको धज्जी उदाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले पुनः प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो । यसले पाँच दलीय गठबन्धनको अहङ्कारमाथि प्रश्न उठायो । आखिर त्यस्तो के आइप¥यो गठबन्धनलाई जसले गर्दा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुप¥यो । के सन्देश कताबाट आएछ कुन्नि राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशलाई समेत फिका गराइदियो । यस्तो अहङ्कार पालेर सत्तामा बस्न सुहाउँछ शीर्ष भनाउँदा नेताहरू ? तिनले आफ्नो देशका जनताको कुरा सुन्ने कि विदेशीको सन्देश ?सवाल अस्वाभाविक छैन । जस्तोसुकै भए तापनि राष्ट्रपति त सर्वोच्च पद हो नि नेपालको संविधान २०७२ ले बन्दोबस्त गरेको । अनि उनैको कुराको चरम बेवास्ताको उद्देश्य के हो शासक दलहरूको ?
सिद्धान्ततः कुनै पनि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा त्यसको घनिभूत छलफल चलाउनुपर्दछ । एक, दुई दिनको छलफलले टुङ्गो नलागे हप्तौँ र महिनौँ लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । तिनीहरूले मात्र नसक्दा वा नमिल्दा जनताको बीचमा जानुपर्दछ । अनि बल्ल एउटा विधेयक कानुन भएर आउँछ । कानुन एकपटक बनिसकेपछि त्यो देशभर लागू हुन्छ । फेरि एकपटक बनेको कानुनलाई छोटो समयमा फेरबदल र संशोधन गरिरहनु श्रेयस्कर हुँदैन । त्यही भएरै ढिलो होस् तर गतिलो र राम्रो होस् भन्ने हेतुले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नागरिकता विधेयक वा अन्य खालका विधेयकहरूमा यो सिद्धान्तको पालना गरेको देखिँदैन । छिटो ल्याउने र छिट्टै पारित गर्ने हुतहुती शासक दलहरूमा किन चढ्ने गर्दछ ? ‘तातै खाउँ, जल्दै मरौँ’ भन्ने भावनाले किन शासकहरू काम गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ छ नेपाली शासक दल र नेताहरूसँग ?
तसर्थ, पर्याप्त छलफलविना सार्वभौम भनिएको संसद्बाट पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु देशको अहितमा छ । पाँच दलीय अहङ्कारले राष्ट्रपतिको सन्देशको अवहेलना गरेको छ । अहिलेलाई विधेयक थाँती राखेर जनताबीच छलफल भइसकेपछि मात्र पुनः अर्को संसद्मा ल्याउनु बुद्धिमानी छ । साथै नागरिकता वितरणमा सरकार पक्षले लचिलो नीति ल्याउँदा देशको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्नसक्ने विषय पनि नेताहरूको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ । वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन भन्ने बहानामा लाखौँ गैरनेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने सम्भावना टरेको छैन । बेलैमा होस पु¥याऔँ र खबरदारी गर्ने पक्षले पनि बेलैमा खबरदारी गरौँ । भोलि पछुताउनुभन्दा आज होस पु¥याउनु सबैको हितमा छ ।